पोखरा । सरकारले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गठबन्धन सरकारले कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, उद्योग क्षेत्रको विस्तार, बेरोजगारीको अन्त्य, ऊर्जा क्षेत्रको उन्नयनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।

अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत व्यहोर्न आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ११ करोड लिइनेछ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ खर्ब २६ करोड र २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण गरी कुल ४ खर्ब ९८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिइनेछ ।

सरकारले चालु आवमा कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा संघले गर्ने खर्च ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड बराबर थियो । चालु आवको तुलनामा सरकारले १ खर्ब ४६ अर्ब २६ करोड बढी बजेट प्रस्तुत गरेको हो । कोरोनाबाट क्रमशः उद्योग प्रतिष्ठान पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन थालेको तथा अर्थतन्त्रका अन्य गतिविधिसमेत बिस्तार हुन लागेको सन्दर्भमा सरकारले आगामी आवमा ८ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ ।

सरकारले मूल्यवृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो पटक विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । कुल ४ सय ३० बुँदामा समेटिएको बजेटले आर्थिक विकास र विस्तारको गतिलाई समात्ने टिप्पणी गरिएको छ । उद्योगी व्यवसायीले सरकारको बजेटले आफ्ना सबै माग सम्बोधन गरेको भन्दै प्रसन्नता प्रकट गरेको छ ।

कोरोना महामारीको पुनरावृत्ति र २०७८ कात्तिक महिनामा आएको बेमौसमी वर्षाले धानलगायत कृषि बाली र पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षतिका कारण चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौति रहेको सन्दर्भलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि चालेको कदम, कोरोना विरुद्धको खोप अभियान एवं राहत तथा आर्थिक पुनःस्थापनालगायत कार्यक्रमको परिणामस्वरूप आर्थिक तथा सामाजिक जीवन सहज हुनुका साथै अर्थतन्त्रले लय लिएको विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ ।

महामारीका कारण अति प्रभावित पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रलगायत अधिकांश उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमा आएको, कोभिड महामारी पश्चातको पुनरूत्थानले गति लिन थालेको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब चुनौतिको रूपमा देखिएको छ । विश्व बजारमा इन्धनलगायत वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिले थप चुनौती थपिदिएको तथ्यलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । वस्तु आयातको तुलनामा निर्यातमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भए निर्यातको साँघुरो आधार र आयातको तुलनामा न्यून परिमाण रहेकाले व्यापार घाटा उच्च रहन पुगेको छ । सोही कारण चालु खाता घाटा वृद्धि भएको छ भने भुक्तानी सन्तुलनमा पनि चाप परेको विवरणलाई बजेटले समेटेको छ ।

बजेटका प्राथमिकता

सरकारले आगामी आवबाट ६८ वर्ष उमेरबाटै वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि ७० वर्ष पुगेपछि मात्रै वृद्ध भत्ता पाइने व्यवस्था थियो । अल्लिोे सरकारले वृद्ध भत्ता बढाएर मासिक ४ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीदेखि शिक्षकसम्मको तलब १५ प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरेको छ । उनीहरुले पाउँदै आएको महंगी भत्तालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि ७० अर्ब ५ करोड रकम छुट्याएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहतर्फ १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

मेडिकल शिक्षाका लागि विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन मेडिकल कलेजहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । बजेटमा स्वदेशमा उत्पादन बढाउने योजनालाई प्राथमिकतामा पारिएको छ । कृषि मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरियो । आगामी आवमा धान, मकै, गहुँ लगायतका कृषि उत्पादनको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने योजना बजेटमा समेटिएको छ । कृषि क्षेत्रको सुधार र विकासको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उखु किसानलाई उखु क्रसिङ भएकै वर्ष रकम भुक्तानी गर्ने, नश्ल सुधार गर्ने, उखु किसानलाई अनुदान दिने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ । सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिमा प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ ।

औद्योगिक पूर्वाधार विकासको लागि आगामी आवमा ३ अर्ब ७९ करोड खर्च गरिने गरी बजेटमा कार्यक्रम आएको छ । बुटवल र भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरिने, आगामी आर्थिक वर्षमा पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिसक्ने कार्यक्रम बजेटमा छ । धौवादी फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याउने, अन्य खानी प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने छ । १ सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशीलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । सडक, रेल, विमानस्थल लगायतको पूर्वाधार विकासका योजना बजेटमा समेटिएका छन् ।

सरकारले रेल र मेट्रो रेल बनाउन ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सगरमाथाको आधार शिविरसम्म सजिलै पुग्न सकिने गरी द्रुत मार्ग बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । काठमाडौंबाट एक घन्टामै चितवन पुग्ने गरी फास्ट ट्रयाक बनाइने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । काठमाडौं तराई मधेस द्रूत मार्ग बनाउन ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।

मिर्गाैला रोगका बिरामीले निशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । साथै क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक ५ हजार उपचार खर्च उपलब्ध हुने व्यवस्था बजेटमा आएको छ । बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको लागि आवश्यक वातावरण बनाउने कार्यक्रम छ ।

स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई १ विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको छ । सरकारले धुवारहित चुल्हो प्रवद्र्धन गर्नेसहितको कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने भएको छ ।