पोखरा, १४ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउन लागेपछि पाँचदलीय गठबन्धनले विरोध जनाएको छ ।

शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्दै विकास निर्माण कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा कुनै पनि नाममा सेवासुविधा थप गर्ने कार्य उचित नभएको गठबन्धनले जनाएको छ । सुविधा र सुरक्षा उपलब्ध गराउन कानुनी मस्यौदाका लागि गठित कार्यदलसमेत तत्काल भंग गरी जनपक्षीय काममा केन्द्रित हुन समेत माग गरिएको छ ।

पाँचदलीय गठबन्धनतर्फबाट नेपाली कांग्रेस कास्की सभापति किशोरदत्त बराल, माओवादी केन्द्र कास्की संयोजक बखानसिंह गुरुङ, जसपा कास्की अध्यक्ष गिरीप्रसाद गुरुङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कास्की उपसचिव पूर्ण लामा र राष्ट्रिय जनमोर्चा कास्की अध्यक्ष रविमोहन ढकालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

गण्डकी सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूसहित प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, प्रमुख सचेतक लगायतलाई सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण गर्न लागेको हो । गत जेठ १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम सोको लागि ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् । सो समितिले पूर्वपदाधिकारीलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने यकिन गर्ने गरेर कानुन बनाउने सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताए ।

उनका अनुसार सो सुविधा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका दुवैले पाउने छन् । अहिलेसम्म भने पूर्व मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा सुविधा दिइएको छैन । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सर्वाधिक १२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठित छ । गत वर्ष जेठ २९ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेकी थिइन् । नियुक्तिको केही समयमै पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सेवासुविधा तोक्नेबारे चौतर्फी आलोचनापछि सरकार पछि हटेको थियो ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिः