गण्डकीमा खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष नहटाउन उच्चले दियो अल्पकालीन आदेश

विजय नेपाल
जेठ ६, २०७९
PokharaHighCourt

पोखरा, ६ जेठ । उच्च अदालत पोखराले जिल्ला खेलकुद विकास समितिमाथिको कारबाही रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतका न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको शुक्रबार एकल इजलासले प्रदेश सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको नाउँमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका खेलकुदसँग सम्बन्धित नियुक्ति मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारको गत चैत २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त बदर गरेको थियो । त्यसबेला गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षको नियुक्ति खारेज गरिएको थियो ।

सोको विरुद्ध गोरखा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष रहेका कृष्णसिंह बस्नेत, नवलपुर अध्यक्ष सेतबहादुर पुन, म्याग्दी अध्यक्ष दिनेश खत्री, बागलुङ अध्यक्ष कुमार खड्का र कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समिति अधयक्ष रहेका तोरणबहादुर बानियाँले बिहीबार उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । जसमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ, प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, अधिवक्ता विष्णुप्रसाद लम्साल र अधिवक्ता कृष्णकुमार श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।

प्रदेशमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै गण्डकी सरकारले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्दै बिनाकारण नियुक्ति बदर गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । अघिल्ला सरकारले २०७७ फागुन ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • संस्कृत शिक्षाको आकर्षण बढ्दै छ : जगन्नाथ रेग्मी

    आदर्श समाज सम्वाददाता असार १६, २०७९
    डा.जगन्नाथ रेग्मी पोखरा–१ भीमकालीपाटनमा रहेको विन्दुवासिनी संस्कृत विद्यापीठका प्राचार्य हुन् । यो विद्यापीठले झण्डै तीन दशकदेखि संस्कृत विषय केन्द्रित गरी…
  • पुतलीबजार नगरपालिकाको पहिलो निर्णय नै खारेज

    आदर्श समाज सम्वाददाता असार १६, २०७९
    पोखरा । पुतलीबजार नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय अन्ततः अदालतले कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन आदेश जारी गरेको छ…
  • एमाले माग्यो गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा

    विजय नेपाल असार १५, २०७९
    पोखरा, १५ असार । गण्डकी प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल रोकेर सत्तागठबन्धनले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै निकासको लागि नेकपा (एमाले) ले…
  • बूढीगण्डकी कम्पनी मोडलमा बनाउने सरकारी निर्णय

    आदर्श समाज सम्वाददाता असार १५, २०७९
    पोखरा । पटक–पटक राजनीतिक दाउपेचमा परेर १२ वर्षसम्म निर्माण अन्योलमा रहेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन सरकारले…
  • लाम्पाटा–दरबाङ सडक आयोजना अलपत्र

    साधन राम्जाली असार १५, २०७९
    म्याग्दी । बेनी–दरबाङअन्तर्गत लाम्पाटा–दरबाङ सडकखण्ड अलपत्र परेको छ । आयोजनाको ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायी बेपत्ता हुँदा जिल्लाको ३ पालिकालाई जोड्ने…

hero news full width