पोखरा, ६ जेठ । उच्च अदालत पोखराले जिल्ला खेलकुद विकास समितिमाथिको कारबाही रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतका न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको शुक्रबार एकल इजलासले प्रदेश सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको नाउँमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका खेलकुदसँग सम्बन्धित नियुक्ति मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारको गत चैत २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त बदर गरेको थियो । त्यसबेला गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षको नियुक्ति खारेज गरिएको थियो ।

सोको विरुद्ध गोरखा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष रहेका कृष्णसिंह बस्नेत, नवलपुर अध्यक्ष सेतबहादुर पुन, म्याग्दी अध्यक्ष दिनेश खत्री, बागलुङ अध्यक्ष कुमार खड्का र कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समिति अधयक्ष रहेका तोरणबहादुर बानियाँले बिहीबार उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । जसमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ, प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, अधिवक्ता विष्णुप्रसाद लम्साल र अधिवक्ता कृष्णकुमार श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।

प्रदेशमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै गण्डकी सरकारले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्दै बिनाकारण नियुक्ति बदर गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । अघिल्ला सरकारले २०७७ फागुन ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो ।