पोखरा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत भदौ १० गते तनहुँको सहिद लालध्वज मार्ग निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत उपर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्‍यो ।

समिति अध्यक्ष डिल्लीराम अधिकारी, कोषाध्यक्ष ममिता गुरुङ, सदस्य भीमबहादुर गुरुङ, गणेशकुमार गुरुङ र निर्माण कम्पनीका विनोद श्रेष्ठविरुद्ध बाटो निर्माणका क्रममा गैरकानुनी लाभ तथा हानि–नोक्सानी गरेको आरोप छ ।

उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कोत्रे–थप्रेक जोड्ने सहिद लालध्वज मार्ग स्तरोन्नति योजनामा ग्राभेल गर्दा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने र सरकारी रकम हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने बदनियत देखिएको आयोगको भनाइ छ ।

यस्तै गतवर्षको माघ महिनामा स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर गुरुङ र सदस्य कुलबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बित भए । गुरुङद्वयले स्थानीय एक महिलालाई नागरिकता बनाउन रकम लाग्ने बताउँदै १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ । स्थानीयले २०७५ माघ २२ मा वडाध्यक्ष र सदस्यविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा उजुरी दिएका थिए । आयोगले मुद्दा अनुसन्धान गर्दा वडाध्यक्ष र सदस्यले महिलाबाट रकम लिएको ठहर भएको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा पुस २९ मा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

तनहुँ र स्याङ्जाको घटना जस्तै स्थानीय तहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, पोखराको कार्यालयमा उजुरीका चाङ छन् । आफ्ना कार्यालयमा आएका उजुरी उपर अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा स्थानीय तहमा जनप्रनिधिविरुद्ध उजुरी बढिरहेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा स्थानीय तहमा जनप्रनिधिविरुद्ध उजुरी बढिरहेका छन्

यस आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ९ महिनासम्ममा अख्तियारको पोखरा कार्यालयमा ९ सय ३६ उजुरी परेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही समयमा ८ सय ४४ उजुरी परेका थिए । पछिल्ला सयममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान पोखरामा भ्रष्टाचारका उजुरी बढेका छन् । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार अहिलेसम्म ४ सय ५१ अर्थात् ४८ प्रतिशत उजुरीको टुंगो लागेको छ भने गत वर्ष सोही अवधिमा २३.४६ प्रतिशत उजुरीको फछ्र्यौट गरेको थियो ।

पछिल्ला केही वर्षमा स्थानीय तहमा भएका आर्थिक अनियमितता, दुरुपयोगलगायत उजुरीको चाप बढ्दै गएको हो । पछिल्लो ९ महिनामा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तह संघीय मामिलातर्फ ३ सय ४७ उजुरी दर्ता भएका छन् । दोस्रोमा स्थानीय तहको शिक्षातर्फ १ सय ६१ उजुरी दर्ता भएको सूचना अधिकारी थपलियाले जानकारी दिए । यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ८९ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५२ र प्रदेशको वन तथा वातारणमा ४० उजुरी छन् ।

स्थानीय तहपछि प्रदेश मातहत सञ्चालित कार्यालयमा पनि भ्रष्टचारका उजुरी बढ्दो छ । प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयसँग जोडिएका कार्यालयमा उजुरी बढी छन् । गएको आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४० वटा उजुरी परेका छन् । प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय मात्र) २५, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय २६, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७९ र अन्य मन्त्रालयमा १ सय ६५ उजुरी पछिल्ला ९ महिनामा दर्ता भएका हुन् ।

अघिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा प्रवृत्तिगत रूपमा संघीय तहको तुलनामा स्थानीय तहमा उजुरीको संख्या उच्च रहेको सूचना अधिकारी थपलियाले बताए । यस्तै प्रदेशगत मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुका उजुरी पनि बढ्दै गइरहेका छन् ।