पोखरा । नेपालमा विभेदपूर्ण लिंग छनोट अन्त्य गर्नका लागि १० वर्षमा ४ अर्ब ६० करोड ७४ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको विभेदपूर्ण लिंग छनोटको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८–८८ का सम्पन्न गर्न सो रकम आवश्यक पर्ने पोखरामा आयोजित प्रदेश स्तरीय भेलामा जानकारी दिइएको हो ।

गोष्ठीमा कार्यक्रममा सहकार्य गरेको कृपाका प्रतिनिधि ध्रुव गौतमको प्रस्तुतीकरणमा यो रणनीति कार्ययोजना सम्पन्न गर्न दश वर्षमा सक्न ४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हरेक वर्ष छुट्टछुट्टै कार्यक्रम र गतिविधि गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यो कार्यक्रम सक्दासम्म सबैभन्दा बढी रकम व्यवहार परिवर्तनमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जसका लागि ३१.५४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४५ करोड लाग्ने उनको प्रस्तुति उल्लेख गरिएको छ । सो रकमा ५ वटा कार्यक्रम र ८ गतिविधि गर्न सकिने आंकलन छ । यस्तै नीति तथा योजना तयार गर्न ५९ करोड ५९ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसका लागि आवश्यक रकम सहकार्य गर्ने कृपा, संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले व्यवस्था गर्ने उनले बताए ।

गोष्ठीमा कृपाकी अचला श्रेष्ठ, रोशनीदेवी कार्की र वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत सुनालक्ष्मी कर्माचार्यले नेपालमा विभेदपूर्ण लिंग छनोटको अवस्था, अन्त्य गर्ने उपायका बारेमा प्रस्तुतीकरण राखेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरुले रणनीतिमात्र बनाउने भन्दा पनि लागतसहितको कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । यो रोकथामका लागि अल्ट्रासाउन्ड बन्द गराउने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, छोरी पाउनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, राजनीतिक व्याक्तिमा दृढशक्ति बढाउने, दाइजोप्रथा अन्त्य गर्ने, बालिका सुरक्षामा ध्यान लगाउन सुझाव राखेका थिए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव इन्द्रमणि पोखरेलले विभेदपूर्ण लिंग छनोट अन्त्यका लागि परिवारबाटै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । आफूहरुको कार्यक्रम सफल बनाउन प्रत्येक नेपालीहरुले आ–आफ्नो घरबाट सुरुआत गर्न उनको आग्रह थियो । व्यवहारमा परिवर्तनका लागि यो रणनीति अघि सारिएको उनले बताए । मन्त्रालयबाट सबै ७ वटै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै पालिकामा परिपत्र भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्की सचिव मनमायाँ पंगेनी भट्टराईले छोरा छोरीबीचको भेदभाव नभएमा विभेदपूर्ण लिंग छनोट अन्त्य नहुने बताइन् । धार्मिक हिसाबले परापूर्व कालदेखि नै भेदभाव भएकाले धार्मिक सोंच नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. श्रीराम तिवारीले बच्चा पहिचान रोक्नेसम्बन्धी सचेतनाका कक्षा विद्यालय स्तरबाटै दिनुपर्ने बताए । यो कार्यक्रम धेरै प्रभावकारी भएकाले सफल बनाउन सरकारी तथा गैह्रसरकारी सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । केन्द्रले सुरु गरेको काम प्रदेशमा सफल बनाउन आफूहरु लागिपर्ने उनले बताए । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक खिमबहादुर खड्काले नीति अघि बढिसकेकाले हरेक वर्ष बजेट छुट्याएर सफल बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।