पोखरा । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गरेका बेला अहिले गण्डकी प्रदेश सरकार बन्ने हल्लाले बजार तातेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव एवं सञ्चार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकीमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना रहेकाले प्रदेश सांसदलाई महानगरको टिकट दिन नसकिने भनाइ सार्वजनिक गरे ।

यो भनाइले कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई केही असर पारेको छैन । उपमहासचिवकै दल एमालेभित्रबाट भने दुई थरी मत आउन थालेको छ । एकथरीले अब फेरि एमाले सरकारमा आउने भयो भनेर खुसी जनाएका छन् । अर्कोथरीले पोखरा उपमहानगरका पूर्व मेयर भइसकेको कृष्ण थापालाई रोक्न गुरुङले यो कार्ड प्रयोग गरेका हुन् भनेका छन् ।

कास्कीको राजनीतिमा अहिले पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र खगराज अधिकारीको गुट हाबी छ । बाहिर एकढिक्का जस्तो देखिए पनि आन्तरिक मतभेद चु्लिँदो छ । गुरुङको यो अभिव्यक्तिले अधिकारी समूह निकै चिढिएको छ । मेयरका प्रत्यासी थापाले त आफूलाई रोक्न यो प्रपञ्च रचिएको अभिव्यक्ति नै दिएका छन् ।

उता जनता समाजवादी पार्टीले कांग्रेसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एमालेलाई सघाउने हल्ला पनि नआएको हो । उक्त पार्टीबाट मन्त्री भएका हरिशरण आचार्यको हवाला दिएर सरकारबाट बाहिरिन सक्ने भन्ने खालका समाचार पनि आइ नै रहेका छन् ।

के बाहिर हल्ला चलेजस्तै गण्डकी सरकार ढल्छ त ? सरकारका प्रवक्ता भौति पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्का भन्छन्, ‘गण्डकीमा गठबन्धनका दलबीच कुनै समस्या छैन, यो सरकार प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावसम्म कायम रहन्छ, कोही कसैलाई तर्साउन प्रयोग गरिएको कार्डले सरकारलाई छुँदैन ।’

यदि कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा अर्को सरकार बन्ने सम्भाव अब सकिएको छ । किन भने नेपालको संंंविधान धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गण्डकीमा गठबन्धन सरकार बनेको हो । उपधारा १, २, ३ र ४ का विकल्प सकिएपछि मात्र पोखरेल नेतृत्वमा सरकार बनेको हो । सबै विकल्प समाप्त भएको अवस्थामा फेरि पहिलाका धारामा फर्कन सम्भव नभएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ५९ सदस्य कायम छन् । अहिले सरकारको समर्थनमा सभामुख वाहेक ३० मत छ । जनता समाजवादीका २ र स्वतन्त्र १ सांसदलाई तानेर एमालेले सरकार बनाउने सक्ने आँकलन भइरहेको छ । जसपासँग गण्डकीमा चुनावी तालमेल गर्न पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहल गरिरहेकाले पनि यो आँकलनलाई सहज बनाइदिएको छ ।

सरकारबाट जसपाका सदस्य बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा सरकार नैतिक संकटमा भने पर्ने छ । तर त्यसको विकल्प अर्को सरकार नभइ संसद विघटन र चुनाव घोषणा नै रहेको संवैधानिक कानुनका जानकारहरुको भनाइ छ ।