काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यही वैशाख ३० गते तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहिता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज उक्त विवादमा परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएपछि आयोगको आचारसंहिता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
अदालतको आदेशसँगै स्थानीय तहमा हाल कायम रहेका जनप्रतिनिधिले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ३६ मा जनप्रतिनिधिले स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
आयोगको आचारसंहिताको व्यवस्थाविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले गत चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
यसअघि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोगको आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । अदालतले आज उक्त रिट निवेदन नै खारेज गरेपछि उक्त निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा लागू हुने भएको छ । बहालवाला जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिएर मात्र पुनः उम्मेदवारी दिन पाउने भएका हुन् । रासस
Related News
सम्बन्धित समाचार
प्रधानमन्त्री देउवासँग मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने : भृकुटी कागज कारखाना प्रदेशले साझेदारीमा चलाउन चाहन्छ
पोखरामा एमालेको वडा खोस्दै कांग्रेस
गण्डकीको बजेट अधिवेशन जेठ ११ देखि
पोखराको मेयरमा एकीकृत समाजवादीको अग्रता
पोखरा महानगरको मतगणना सुरु
hero news full width
मुख्य समाचार
सौन्दर्य प्रतियोगिता नाममा बलात्कार प्रकरणः आरोपित पाण्डे पक्राउ
बलात्कारविरुद्ध पोखरामा प्रदर्शन
जेठ ७, २०७९गाउँपालिका अध्यक्षको सपथ
जेठ ६, २०७९मेयरमा अन्तर ३ हजार पार
जेठ ६, २०७९घर फर्किए म्यादी प्रहरी
जेठ ६, २०७९पोखराको मेयर र उपमेयरमा गठबन्धनको अग्रता कायमै
जेठ ६, २०७९