पोखरा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानले प्रष्टरुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकारमा समेत संघ सरकारले अंकुश लगाउँदा प्रदेशले क्षमता अनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

मंगलबार गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अधिकारका साथमा वित्तीय हस्तान्तरण न्यायोचित नभएको भनाइ राखे । उनले भने, ‘वित्तीय समानीकरणको शूत्र व्यावहारिक देखिँदैन साथै राजस्व बाँडफाँटमा पनि संघ सरकार अनुदार देखिएको छ ।’ अधिकांश स्रोत साधन आफैसंग राख्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई अड्कलेर वित्त हस्तान्तरण गर्दा समस्यामा परेको उनले सुनाए ।

उनको प्रश्न थियो, ‘बजेटको ठूलो हिस्सा संघमा राखेर १५÷१५ प्रतिशत बजेट मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुन्छ । यसबाट नागरिकका चाहान र विकासका आवश्यकतालाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ?’ शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने क्रममा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत ज्यादै सिमित हुँदा केन्द्रकै भर पर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । आन्तरिक आय बढाउन सकेको खण्डमा अहिले प्राप्त हुँदै आएको रकम ठीकै हुने भए पनि अहिलेकै अवस्थामा यसमा परिमार्जन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

निजामती सेवा ऐन संघले ल्याउन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको मुख्यमन्त्रीले बताए । उनले भने, ‘हामीसँग प्रदेश लोक सेवा आयोग छ । स्वीकृत दरबन्दीमा प्रदेश र स्थानीय तहको माग अनुुसार विज्ञापन गरेर अहिले धमाधम कर्मचारीहरु सिफारिस भै रहेको छ । विडम्बना ती सिफारिस भएर नियुक्त भएका कर्मचारीको वृति विकासका मार्गहरु पनि अवरुद्ध छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ?’

प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकारको क्षेत्र भए पनि अहिलेसम्म प्रहरी प्रदेश मातहत आउन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसले शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारिता र दिगोपनामा पनि प्रश्न सिर्जना गरेको बताए ।

प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेशको एकल अधिकारकै सूचीमा छ । तर वन ऐन अहिले हाम्रा लागि ठूलो समस्या बनेर खडा भएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले वनका सामान्य समस्या समाधान नहँुदा एकतिर विकास निर्माण प्रभावित भएको छ भने अर्को तर्फ राजस्व र वनको आर्थिक उपयोगमा पनि जटिलता देखिएको बताए ।

स्थानीय तहबाट प्रदेशले संविधानत प्राप्त गर्नुपर्ने कतिपय स्रोत साधन स्थानीय तहबाट प्रदेशले पाउन नसकेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘यसतर्फ स्थानीय तहले सकारात्मक सोच राखिदिन पनि अनुरोध गर्दछु ।’

संविधानले परिकल्पना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्ने भन्दै उनले संघीयता कार्यान्वयन पछिको पहिलो निर्वाचित स्थानीय तहले एक कार्यकाल पूरा गरी विशिष्ट अनुभव हासिल गरेको भनाइ राखे ।

प्रदेशले संघसँग गुनासो गरिरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा पनि पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहका बीच देखिएका समस्याका बारेमा यस्तै फोरमहरुमा घनिभूत रुपमा छलफल गर्न उनले आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘समाधानका उपायहरु त पत्ता लागिहाल्छन्, सुरुका वर्षहरुमा जस्ता समस्या देखिएका थिए, ती समस्याहरु अहिले विस्तारै हल हुँदै आएका छन् ।’