पाेखरा। सरकारले २० प्रतिशत इन्धन सुविधा कटौती गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी प्रत्येक सरकारी निकायको इन्धन २० प्रतिशतका दरले कटौती गर्ने जनाएको छ।

इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा नेपाल सरकारसँग सम्वद्ध सार्वजनिक संघसंस्थाले अब सोहीअुनसार बचत घटाउनुपर्नेछ।

गत चैत ३० गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएको भन्दै डलर कमीको चापलाई कम गर्न इन्धन कटौतीको निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने लागु हुँदैन।

छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरुको इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौती गर्न पनि अनुरोध गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालको कटौती २०७९ असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ। निर्णय पालनाको अनुगमन केन्द्रीय निकायहरु, सबै संवैधानिक निकायहरु र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने पनि अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्वन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको बुँदा नम्बर १५ मा प्रशासनिक र इन्धन खर्चमा १० प्रतिशतले कटौती गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

तर बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै चालु आव २०७८–०७९ मा इन्धन शिर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप १० प्रतिशतले कटौती गरिएको हो।