पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले एकै दिन १ सय ४७ जनालाई बर्खास्त गरेको छ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका जिल्ला खेलकुद विकास समिति र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरिएको छ । ११ वटै जिल्लाका खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्यसहित अस्पतालका अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोधेर चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि हटाइएको सरकारले जनाएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई हटाएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए । ‘उहाँहरूलाई काम चित्तबुझ्दो नभएकोमा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । जवाफसमेत चित्तबुझ्दो भएन, त्यसैले मन्त्रालयको सिफारिसमा पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको हो,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता खड्काले भने ।

यसअघि सरकारले सबैलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । बर्खास्तमा पर्नेहरूमा १ सय ४३ जना खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्य तथा अस्पतालका अध्यक्ष र सदस्यहरु छन् । सबै जिल्लामा १३ सदस्यका दरले खेलकुद समिति गठन भएको थियो ।

बर्खास्तमा पर्नेहरूमा १ सय ४३ जना खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्य तथा अस्पतालका अध्यक्ष र सदस्यहरु छन्

सरुवा रोग अस्पतालका अध्यक्ष प्राडा कृष्ण पौडेललाई २०७८ वैशाख १६ गते तीनवर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ४ दशक प्राध्यापन गरेका पौडेलले गरेका काम चित्तबुझ्दो नभएको आरोपमा पदमुक्त गरिएको छ । उनलाई गत १८ गते ‘किन बर्खास्त नगर्ने’ भन्ने भाषासहितको स्पष्टीकरण सोधेको थियो । मंगलबार पत्र बुझेका पौडेलले बुधबार जवाफ लेखेर पठाएका थिए । उनलाई बुधबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर हटाउने निर्णय गरेको हो । पौडेललाई क्याबिनेटबाट र अन्य सदस्यलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले हटाएको हो । स्वास्थ्य विज्ञ डा. धुव्रबहादुर अधिकारी, स्थानीयको तर्फबाट मेजर रामप्रसाद गुरुङ र सूर्यकुमारी बञ्जरा समितिको सदस्य थिए ।

भण्डारी नयाँ अध्यक्षमा नियुक्त

बर्खास्तमा परेका प्राडा कृष्ण पौडेलको ठाउँमा रविमोहन भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ । पोखरा ३१ का स्थानीय भण्डारीले पव्लिक हेल्थमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले भण्डारीलाई तीनवर्षे कार्यकाला लागि अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । अघिल्लो दिनको निर्णय सार्वजनिक गरेको सरकारले पछिल्लो निर्णय भने सार्वजनिक गरेको छैन । उनलाई संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल गठन आदेश, २०७७ को दफा ३ अनुसार नियुक्त गरिएको सरकारले जनाएको छ । अस्पतालको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुन स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

‘राजनीतिक प्रतिशोध’

सरकारले पदमुक्त गरिएका पदाधिकारीहरुको काम चित्तबुझ्दो नभएको आरोप लगाए पनि भित्रीरुपमा राजनीतिक विभेद लुकेको बर्खास्तमा परेकाहरुको आरोप छ । सबै समिति एमाले नेतृत्वको सरकार भएका बेला गठन गरिएको हो । अस्पताल अध्यक्ष पौडेलले राजनीतिक परिवर्तनसँग यस्ता संस्थालाई चलाउनु उपयुक्त नहुने बताए । ‘सरकार त परिस्थितिजन्य विषय हो । कहिले एउटा आउँछ, कहिले अर्को आउँछ । तर, मातहतका निकायलाई चलाउनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘यसरी त देशको विकास हुँदैन ।’ बर्खास्तमा परेकाहरुले कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् । ‘एउटा विधि र प्रक्रियाबाट नियुक्त भएकाहरुलाई बिनाकारण अबैध हिसाबले हटाउनु राम्रो हुँदैन,’ जिल्ला खेलकुख विकास समिति अध्यक्ष तोरण बानियाँ भन्छन्, ‘त्यतिबेला नियुक्त गर्ने सरकारसँग सल्लाह गर्छौं । कानुन अनुसार नियुक्ति थियो । यसरी हटाउनु गैरकानुनी हो । हामी कानुनी उपचार खोज्छौं ।’

उनले अहिलेको बर्खास्तीलाई राजनीतिक विभेदरुपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘विल्कुल राजनीतिक विभेद हो । हामी राजनीति गर्ने नै मान्छे हौं । संकूचित भावनाबाट अघि बढ्यौं भने देश र खेलकुद क्षेत्र बन्दैन,’ उनले भने, ‘अरु जिल्लाका साथीहरुको भावना बुझ्छौं । एकमुष्टरुपमा हामी छलफलबाट निष्कर्ष खोजी गर्छौं ।’ बानियाँ पोखरा वडा १५ का निर्वाचित वडा सदस्य र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका सदस्य (जनप्रतिनिधि) समेत हुन् ।