पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डा. पृथ्वीमान गुरुङले कानुनी रुपमा समानता भए पनि व्यावहारिक रुपमा परिवर्तनको महसुस अझै पनि हुन नसकेको बताएका छन् ।

इन्सेक अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठ मास्के, कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम लगायतको टोलीसँगको भेटमा उनले मानवअधिकारका सवाललाई इन्सेकले सूक्ष्मरुपमा उठान गर्दै न्यायिक प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको बताए । इन्सेक सरकारको सहयोगीको रुपमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मानवअधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनमा इन्सेकको भूमिकाप्रति सम्मान व्यक्त गरे ।

उनले प्रदेश सरकारको लक्ष्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी गराउने रहेको भन्दै मानवअधिकार सम्बद्ध संस्थाहरुको सहयोगले नै उद्धेश्य प्राप्ति सम्भव रहेको बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मधुमाया अधिकारीले भूकम्प र कोभिड १९ वटा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक परामर्श आवश्यक रहेको बताउँदै इन्सेकले त्यसतर्फपनि भूमिका खेल्न आग्रह गरिन् ।

गण्डकीका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले मानवअधिकारको संरक्षणका सवालमा प्रदेश सरकार सचेत रहेको बताए । उनले अहिलेसम्म ५२ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक चैत २५ मा प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको बताउँदै उनले उक्त विधेयकमा आमा समूह, टोल विकास संस्था, विद्यालयलाई पनि सार्वजनिक निकायको रुपमा व्याख्या गरि सबैले सूचना प्राप्त गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको बताए । कानुन बनाउने भन्दा पनि त्यसको कार्यन्वयनको पाटो महत्वपूर्ण रहने उनको भनाइ थियो।

इन्सेक अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठ मास्केले अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी देखिए पनि महिला र बालबालिका पीडित हुने घटना बढिरहेको भन्दै न्युनिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी ल्याउन प्रदेश सरकारसंग सहकार्य गर्न इन्सेक सदैव तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

इन्सेक कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकले मानवअधिकारको समग्र स्थितिको मूल्यांकन गर्ने बताए । उनले इन्सेकले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्र्वद्धनमा भुमिका खेल्दै आइरहेको बताउँदै सरोकारवाल निकायसंग सहयोग र साझेदारी निरन्तर रुपमा रहेको बताए ।

मानवअधिकार उल्लंघनका घटना हुन नदिन राज्यको दायित्व बढोस् भन्नेमा इन्सेक सचेत रहेको उनको भनाइ थियो ।

सन् २०२१ को नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकमा कोभिड–१९ वटा पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई च्याप्टरको रुपमा अभिलेख गरिएको जानकारी समेत उनले दिए ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले गण्डकी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबाट महिला र बालबालिका पीडित बन्दै आएको भन्दै प्रदेशमा हिंसा पीडितहरुका लागी आवश्यक सुरक्षा गृह निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे । सुरक्षागृहको अभावका कारण हिंसा पीडित महिला तथा बालवालकिाको पुनस्र्थापनामा समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो ।