चितवन । जिल्लाका विभिन्न आठ ठाउँमा बर्डफ्लू देखिएको छ । विगत केही दिनदेखि फरक–फरक स्थानमा बर्डफ्लू देखिएको हो । पोल्ट्रीको राजधानी भनिने चितवनमा धेरैतिर बर्डफ्लू देखिएपछि नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ ।

भेटेनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरका अनुसार जिल्लाको खैरहनी नगरपालिका वडा नं २ स्थित किरणप्रसाद कँडेलको तात्रीवास पशु विकास तथा कृषि अनुसन्धान केन्द्र प्रालि, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ८ को मदनकृष्ण मानन्धरको कमर्सियल लेयर्स फार्म र भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २३ मा अवस्थित खेमलाल भुषाल र चन्द्र भुषालको कुखुरा फार्ममा बर्डफ्लू पुष्टि भएको हो ।

यसैगरी भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १६ स्थित एजे पोल्ट्री फार्म, भरतपुर २३ का अविशेक रामदामको फार्म, खैरहनी नगरपालिका वडा नं १० स्थित राजु बुर्लाकोटीको कुखुरा फार्म, खैरहनी नगरपालिका वडा नं ३ स्थित ध्रुव अधिकारीको कुखुरा फार्म र खैरहनी नगरपालिका वडा नं ६ स्थित राजाराम पण्डितको कुखुरा फार्ममा बर्डफ्लू देखिएको हो ।

ती फार्ममध्ये कँडेल, मानन्धर र भुषालको फार्मलाई अनुगमन गरी त्यसको परिधि क्षेत्रभित्रका पक्षी नष्ट गर्ने निर्णय भएको कार्यालयका अधिकृत प्रभात न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अन्य ६ वटा फार्ममा टोलीले अनुगमन गरेर परिधि तय गर्न बाँकी रहेको छ ।

बर्डफ्लू नियन्त्रण समिति चितवनले निर्णय गरेपछि थप ती ठाउँहरूमा पक्षी नष्ट गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । ती सबै ठाउँको नमूनाको नतिजा बिहीबार आएको हो । जनशक्ति अभावका कारण काममा ढिलाई भएको उहाँले बताउनुभयो । यस अघि जिल्लामा पाँच ठाउँमा बर्डफ्लू देखिएको थियो ।

बर्डफ्लू बढेपछि महानिर्देशकको टोली चितवनमा

जिल्लामा बर्डफ्लू बढेपछि पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा।रामनन्दन तिवारी सहितको विज्ञ टोली यहाँ आएको छ । बर्डफ्लू नियन्त्रण समितिको आज यहाँ सम्पन्न बैठकमा तिवारीले देशभरको बर्डफ्लूको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै चितवन थप संवेदनशील बनेको बताउनुभयो ।

हालसम्म देशभरका १३ जिल्लामा बर्डफ्लू देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, बारा, पर्सा, धनुषा, काठमाण्डौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर र कास्कीमा बर्डफ्लू देखिएको हो । ती जिल्लामा ८८ हजार ८०० पक्षी मारिएको, ५१ हजार ७६३ अण्डा नष्ट गरिएको, ३० क्वीन्टल २१ किलो दाना र २० किलो मासु नष्ट गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले दिने राहत रकमको सरदर हिसाब गर्दा आजसम्म रु आठ करोडभन्दा बढी भएको भन्दै उहाँले विभागसँग रु एक करोड २१ लाख मात्रै बजेट रहेको बताउनुभयो । यद्यपी प्रदेश र सङ्घका निकायहरूले राहात रकम उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउँदै यथासक्य छिटो पक्षी नष्ट गर्न निर्देशन दिनुभयो । यसका लागि व्यवसायी, प्रशासन र सरोकारवालाहरूको सहयोगको आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकमा पोल्ट्री महासङ्घका उपाध्यक्ष टिकाराम पोखरेलले कुखुरा बिक्री गर्नु पहिला परीक्षणका लागि आवश्यक किट उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुभयो । रोग फैलिँदै जाँदासमेत सरकारी तवरबाट काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै उहाँले तिब्ररूपमा पक्षी नष्ट गर्न र परीक्षण गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

बैठकले बर्डफ्लू नियन्त्रण गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत साधन परिचालन गरी रोग अन्यत्र फैलिन नदिन सो क्षेत्रको ७ किलोमिटर भित्र रोगको निगरानी जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । बर्डफ्लू नियन्त्रण नियमावली २०७८ को नियम ११ अनुसार नष्ट गरिएको पक्षी तथा पक्षीजन्य पदार्थ उत्पादन सामग्रीको हानिनोक्सानी भएको व्यक्तिलाई राहात दिन पशु सेवा विभाग र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लामा बर्डफ्लू बढेकाले नियन्त्रणका लागि थप जनशक्ति र साधन स्रोतका लागि पशु सेवा विभाग र प्रदेश निर्देशनालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

चितवन जिल्लालाई बर्डफ्लू प्रभावित क्षेत्र वा प्राविधिक (इडिट) समितिले तोकेको निगरानी क्षेत्रबाट पक्षी तथा पक्षीजन्य पदार्थ वा उत्पादन सामग्री र रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तुको ओसारपसारमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ को दफा १५ बमोजिम प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । बजारमा शङ्कास्पद रोगी पक्षीको प्रवेशमा रोक लगाउने प्रयोजनका लागि रोगको प्रारम्भिक यकीन गर्न रेपिड रेष्ट किट परीक्षण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

नेपालमा विसं २०६५ मा पहिलो पटक बर्डफ्लू देखापरेको हो । त्यसैगरी २०७० सालमा यो रोग भयावह भएको थियो । तत्कालिन समयमा भक्तपुर जिल्लाका सबै पक्षी मारिएका थिए ।

यस वर्ष माघ १४ गते पहिलो पटक मोरङमा रोग देखिएको हो । चितवनमा माघ २८ गते पहिलो पटक रोग पुष्टि भएको थियो । सरकारले बर्डफ्लू देखिएका ठाउँमा नष्ट गरिएका पक्षी र सामग्रीको राहात दिने गर्दछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बस्ने मूल्य निर्धारण समितिको बैठकले तोकेको दररेटको ७५ प्रतिशत राहात रकम दिने मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।