पोखरा । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहमा न्याय दिने काम चुनौतीपूर्ण रहेको बताएकी छन् । जनताको घरदैलौमा पुगेर न्याय दिनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुन्दर पक्ष रहेको उनको धारणा थियो । पोखरामा सोमबार न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले न्यायिक समितिहरू लोकतन्त्र र सभ्यताको वाहक भएकोसमेत बताइन् ।
उनले स्थानीय तहमै न्याय सम्पादन हुन थालेपछि जनतालाई सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको हुँदा स्थानीय तहमै आवश्यक पर्ने मानवीय तथा भौतिक पूर्वाधारसहित यथेष्ठ स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरोकारवाला पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘समितिले पीडित सर्वसाधारणलाई न्याय दिएको छ । पहिले–पहिले कचहरिले न्यायको काम गर्दै आएकामा अहिले स्थानीय सरकारले नै त्यसको काम गरेको छ । यो लोकतन्त्रको सुन्दर उपहार हो ।’ उनले न्याय माग्नेलाई न्याय दिने र पीडकलाई दण्ड जरिवाना गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा ठूलो हुने बताइन् । तर, समितिले न्याय दिंदा गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले यो समितिलाई जनताका दैनिक जीवनमा आइपर्ने विवाद निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेकाले यसको विशिष्ट महत्व रहेको उनले बताइन् ।
जनताको न्याय सम्पादन र विकास कार्यमा हातेमालो गर्दै न्यायिक समिति पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम क्षणमा आइपुगेको चर्चा गर्दै उनले यस अवधिले थप अनुभवी, परिपक्व र थप सक्षम बनाएको बताइन् । आगामी स्थानीय निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकलाई संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन आग्रहसमेत गरिन् ।

नेपालमै पहिलो पटक पोखरामा न्यायिक सम्मेलन

गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले न्यायिक समितिमा रहने व्यक्तिहरुको निष्पक्ष निर्णयले आमनागरिकको भरोसा बढ्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे । सीमित स्रोत–साधन बाबजुद न्यायिक समितिमार्फत हुने न्यायिक निर्णयका धेरै सकारात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ थियो । न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनले आगामी दिनमा हुने कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सघाउने गुरुङले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भेलाको घोषणापत्रले पछिल्ला सरकारलाई मार्गनिर्देशन हुने तर्क राखे । संविधान जारी भएपछि महिलाको न्यायिक क्षमतामा सुधार भएको उनले बताए । समितिलाई सुविधासम्पन्न बनाउँदै आधुनिकतातर्फ लैजानुपर्ने बताउँदै न्यायिक समितिहरुको क्षमतामा निखरता ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । न्यायिक समितिलाई सक्षम बनाउन तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधिवक्ता डिल्लीराम आचार्यले न्यायिक क्षेत्रलाई अधिकारको कमी भएको बताए । ‘न्यायिक समितिलाई स्रोतसाधनको पनि कमी छ,’ उनले भने, ‘स्रोतसाधन प्रमुखको हातमा छ न्याय दिनेलाई केही छैन ।’ उपप्रमुखलाई उचित बजेट छुट्याएर न्यायिक समितिको काममा सहयोग गर्नपर्ने उनको तर्क थियो । तालिम लिंदै दक्ष भएर दलीय भावनाभन्दा माथि उठेर न्यायसम्पादनको काम गर्न उनको सुझाव थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ देखि ५३ ले न्यायिक समिति कार्यसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् ।
यसैबीच, पोखरा महानगरपालिकामा निर्वाचित काँग्रेसका जनप्रतिनिधिले सम्मेलन बहिष्कार गरेका छन् । सम्मेलनबारे आफूहरुसँग समन्वय नगरेको भन्दै कार्यक्रम बहिष्कार गरिएको पोखरा ९ का वडाध्यक्ष समेत रहेका काँग्रेस पोखरा महानगरपालिका सचेतक रामराज लामिछानेले बताए । पोखरामा कांग्रेसका ११ वडाध्यक्ष सहित कुल ४७ जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।