पोखरा । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका लागि सुझाव लिन बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
काठमाडौंमा सोमबार आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले आगामी आबको बजेट निर्माणका लागि कृषि, वित्तीय संघीयता, शिक्षा, निजी क्षेत्रलगायतसँग छलफल सकिएको र बैंक वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रबारे छलफल गरी सुझाव लिने उद्देश्यले बैठक राखेको बताए । उनले बैंकर र व्यवसायी एउटै हुनु अर्थतन्त्रका लागि कति लाभदायक हो भन्ने प्रश्न गरे ।
‘बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिन्छ, यो कतिको ठीक हो ?’ उनले भने, ‘ठीक हो भने मेरो भन्नु केही छैन । मैले केही गर्न खोजेको पनि होइन । तर, यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भने कसो गर्दा ठीक हुन्छ भन्नेबारे सुझाव दिनुहोला ।’
उनले बजेटमा लघुवित्त कोष बनाउनेबारे सोचेको बताए । ‘लघुवित्त कोष बनाउने की भन्ने सोच्दैछु तर चर्कोमा व्याज दिएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्नका लागि होइन,’ उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुबित्तबाट पनि ऋण पाउन सक्ने गरी कोष ल्याउने सोचमा छु ।’ उनले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्ने र झिक्ने अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।
‘आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै पैसा त घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनले देखिएको छ ।’ उनले प्रणालीबाट गएको पैसा पुन नफर्कनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सबै बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी ढंगले गतिविधि संचालन गर्न पनि आग्रह गरे ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सेयरमा विदेशी लगानीलगायतलाई आकर्षण गर्नुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रको बिमामा सरकारले ठूलो लगाानी गरे पनि प्रतिफल दिन नसकेको धारणा राखे । हाइपर फन्ड, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्याजदर लगायतलाई नियन्त्रणा गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सुझाव दिए ।
योजना आयोग पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले उद्योग र कृषिजन्य बस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगाानी भएको भन्दै वास्तविक किसानको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने बताए । उनले तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको बताउँदै बजारमा ५ सय दरको नोट २१ प्रतिशत र १ हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
बैंकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष अनिल साहले रेमिट्यान्सको आयात बढाउन बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुनः श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै सर्तबिना महिलाको नाममा १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला सशक्तीकरण हुने बताए । त्यस्तै छलफलमा उपस्थित बैंक तथा बिमा क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले बैंकासुरेन्स लागु गर्नेपर्ने, बिमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैंकको सेवा सहज बनाउन ‘सर्पोट सेन्टर’ बनाउनुपर्ने, विकास बैंक र अन्य संस्थालाई साना लगाानीमा केन्द्रित गरी वाणिज्य बैंकलाई ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिए ।