पोखरा, १४ चैत । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायिक समितिमार्फत न्यायमा जनताको पहुँच बढेको भन्दै न्यायिक समितिको कार्य थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएकी छन् । पोखरा महानगरपालिकाद्वारा सोमबार आयोजित न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।

उनले स्थानीय तहमै न्याय सम्पादन हुन थालेपछि जनतालाई सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको हुँदा स्थानीय तहमै आवश्यक पर्ने मानवीय तथा भौतिक पूर्वाधारसहित यथेष्ठ स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरोकारवाला पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले जनताको घरदैलोमा न्याय सम्पादन हुने अवस्था निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिन् । न्यायिक समितिको अवधारणा नयाँ भए तापनि यसबीचमा कतिपय असल अभ्यास विकास भएको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले यो समितिलाई जनताका दैनिक जीवनमा आइपर्ने विवाद निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेकाले यसको विशिष्ट महत्व रहेको उनले बताइन् ।

विगत समाजले अवलम्बन गरेका कचहरि, न्यायाधीकरण र दण्ड प्रणालीबाट समेत स्थानीय तहको न्यायिक समिति अभिप्रेरित रहेको बताउँदै नागरिकलाई छिटो र सुलभ सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भनिन् ।

जनताको न्याय सम्पादन र विकास कार्यमा हातेमालो गर्दै न्यायिक समिति पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम क्षणमा आइपुगेको चर्चा गर्दै उनले यस अवधिले थप अनुभवी, परिपक्व र थप सक्षम बनाएको बताइन् ।
आगामी स्थानीय निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकलाई संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन आग्रह गरिन् ।

सम्मेलनमा करिब ७ सय सहभागी
सम्मेलनमा स्थानीय तहका उपप्रमुख संयोजक रहेको न्यायिक समितिका संयोजक, सदस्यहरु गरी करिब ७ सय जनाको सहभागिता रहेको छ ।
पोखरा महानगर न्यायिक समिति सदस्य किशोर बरालले नेपालमै पहिलो पटक आयोजित सम्मेलनमा देशभरबाट करिब ७ सय जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको बताए ।
सम्मेलनले झण्डै ५ वर्षमा न्यायिक समितिले गरेका असल अभ्यास र चुनौती विषयमा छलफल, अनुभव आदानप्रदान र स्थानीय तहमा भएका अप्ठ्यारा फुकाउन कस्तो रणनीति तय गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी सोमबार नै ‘पोखरा घोषणापत्र’ जारी गर्नेछ ।

स्थानीय तहका ३ महत्वपूर्ण अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिकमध्ये न्यायपालिका प्रमुखको हैशियतमा उपप्रमुखहरुलाई संविधानले दिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी न्यायपालिका हो । स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा कार्यकायल सकिनै लागे पनि आगामी दिनमा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन र कानुनको प्रत्याभूति दिलाउन सम्मेलन सहयोगसिद्ध हुने आयोजकको विश्वास छ ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ देखि ५३ ले न्यायिक समिति कार्यसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् ।

काँगे्रस पोखरा महानगरद्वारा सम्मेलन बहिष्कार
पोखरा महानगरपालिकामा निर्वाचित काँग्रेसका जनप्रतिनिधिले सम्मेलन बहिष्कार गरेका छन् । सम्मेलनबारे आफूहरुसँग समन्वय नगरेको भन्दै कार्यक्रम बहिष्कार गरिएको पोखरा ९ का वडाध्यक्ष समेत रहेका काँग्रेस पोखरा महानगरपालिका सचेतक रामराज लामिछानेले बताए । उनले चुनावको मुखमा आएर सम्मेलनको ‘नाटक’ गरिएको भन्दै कडा शब्दमा प्रतिवाद गरे । उनका अनुसार यसअघि गठित न्यायिक समितिमा काँग्रेसलाई समेत सहभागी गराइएको छैन । महानगरमा कांग्रेसका ११ वडाध्यक्ष सहित कुल ४७ जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।