पोखरा, ८ चैत । स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पोखरामा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी थालिएको छ।
क्षेत्रफल आधारमा देशकै सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगरपालिकाले चैत दोस्रो साता देशैभरका ७ सय ५३ स्थानीय निकायका प्रतिनिधि डाँकेर राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको हो ।

सम्मेलनले झण्डै ५ वर्षमा न्यायिक समितिले गरेका असल अभ्यास र चुनौती विषयमा छलफल, अनुभव आदानप्रदान र स्थानीय तहमा भएका अप्ठ्यारा फुकाउन कस्तो रणनीति तय गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी ‘पोखरा घोषणापत्र’ जारी गर्ने पोखरा महानगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिइन् ।

मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यही चैत १४ गते पोखरा सभागृहमा हुने सम्मेलनमा देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरुको सहभागिता हुनेछ । स्थानीय तहका ३ महत्वपूर्ण अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक मध्ये न्यायपालिका प्रमुखको हैशियतमा उपप्रमुखहरुलाई संविधानले दिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी न्यायपालिका हो ।

संयोजक संयोजक पोखरा महानगर उपप्रमुख गुरुङले भनिन्, ‘यसप्रकारको सम्मेलन हामीहरुले पहिले नै गर्न खोजेका थियौं । तर कोरोना महामारीले गर्न सकिएन । कार्यकाल सकिनै लागे पनि आगामी दिनमा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन र कानुनको प्रत्याभूति दिलाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’

सम्मेलनको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलनमा न्यायिक समितिको न्याय निरुपण प्रक्रिया झल्किने वृत्तचित्र समेत प्रदर्शन गरिनेछ । सम्मेलनमा कम्तीमा आधाजसो स्थानीय निकायको सहभागिता हुने अपेक्षा आयोजकको छ । सोको लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरी तयारी तीव्र पारिएको न्यायिक उपसमिति सदस्य किशोर बरालले जनाए ।

पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले सम्मेलनले सम्मेलनले न्यायिक समितिमा परेका उजुरी तत्काल पछ्यौट गर्दै कार्यसम्पादनमा सहजताका लागि बाटो खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपालको संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ।