पोखरा । विदेशबाट फर्केकी महिलाबाट नेपालमा आएपछि जन्मेको बच्चाले पनि अब नेपाली परिचय पाउने भएको छ । उक्त बच्चालाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थासहितको कानुन गण्डकी सरकारले पारित गरेको छ ।
‘विदेशमा हुँदा गल्तीवश शारीरिक सम्बन्ध भएको र नेपालमा आइसकेपछि जन्मेको बच्चा रहेछ भने उसलाई नागरिकता दिनुपर्छ । नागरिकविहीन हुन दिनु हुँदैन भनेर यो व्यवस्था गरेका हौं,’ गण्डकीका सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले भने, ‘यो व्यवस्थाले धेरैको समस्या समाधान हुन्छ ।’ गण्डकी प्रदेशसभाले प्रदेशभित्र बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पास गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब भ्रुण अवस्थामै अभिभावकले आफ्ना बच्चाको बारेमा जानकारी लिन सक्ने र अपांगता भएको भए भ्रुणमै उपचारको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । ‘जिन्दगीभर अपांगता भएर बस्नुभन्दा भ्रुणावस्थामै उपचार हुँदा राम्रो हुन्छ भने सरकारले गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैका लागि विशेष व्यवस्था विधेयकमा राखेका हौं ।’ अपांगतामैत्री र बालमैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिइएको छ । गण्डकीका सबै ठाउँमा अब बालमैत्री सरकार गठन गर्न पाइने छ । यसअघि यो विधेयक नहुँदा समस्या परेको थियो । बालमैत्री सरकारलाई कानुनी मान्यता विधेयकले दिएको छ । ऐन नभएको कारण हक संरक्षण गर्न, अधिकार प्रत्याभूति गर्न र संगठन खोल्न पाउन समस्या भएको थियो ।
बालबालिकाको अधिकार प्रत्याभूति गराउन सहयोग पुग्ने गरी ऐन बनाइएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले संघसँग बाझिने कानुन निर्माण गर्न सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सांसद विकास लम्सालले बालबालिकासम्बन्धी अधिकारबारे संविधानमा उल्लेख भएको र संघमा समेत कानुन बनिसकेको भन्दै संघीय कानुनविरुद्ध जान नहुने सुझाव दिए । उनले पीडक अभिभावक हुँदा अभिभावक बयानका बेला उपस्थित हुन आवश्यक नरहेको विषयमा फरक धारणा राखेका थिए । विधेयकअनुसार जसले पीडा दिएको हो, प्रहरीमा बालक वा बालिकाले बयान दिने बेलामा उक्त अभिभावक उपस्थित हुन अनिवार्य नरहेको व्यवस्था छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब भ्रुण अवस्थामै अभिभावकले आफ्ना बच्चाको बारेमा जानकारी लिन सक्ने छन्

सांसद इन्द्रधारा विष्टले आवश्यक कानुन फटाफट निर्माण गर्न सुझाव दिए । ‘सदन महिनामा १ दिन पनि चल्दैन । जनताले घरमा बसिबसी तलब भत्ता खानु भनेर पठाएको होइन होला नि,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माणको प्रमुख ब्यक्तिहरु नै काम नपाएर हो कि सदनलाई बेवास्ता गरेर ५–१० लाखको पर्खाल शिलान्यास गर्न पुगे । के हाम्रो काम कर्तब्य यही हो त ?’ उनले कानुन बनाउनेमात्र नभई बनेका कानुनको कार्यान्वयनमा समेत सक्रियता देखाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए । बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी कानुनले बालबालिकाका मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए । सांसद विनोद केसीले अहिलेको कानुन निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘कति घटनाहरु भएका छन् । बाहिर आएका छैनन् । आएका पनि विभिन्न कारणले भित्रै थुनिएर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘यो ऐन लागु भएपछि ती समस्या समाधान हुनेछन् ।’
सांसदहरुले गरेको प्रश्नमा जवाफ दिंदै सामाजिक विकास मन्त्री श्रेष्ठले बालबालिकाको अधिकार स्थापित गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘घटनाहरु भएका छन् । पारिवारिक र सामाजिक दबाब, अन्य लोभ र लालचमा घटनाहरु निरुत्साहित भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बालबालिकालाई अधिकारबाट वञ्चित नहुन् भनेरै सरकारले यो कानुन बनाएको हो । उनीहरुको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ बालश्रम न्युनीकरण र अभिभावकले समेत सन्तानलाई अधिकारविहीन बनाउन नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ उल्लेख गरिएको छ ।