पोखरा । ‘जीवनभरको कमाइ खर्चेर बाबुले छोरा पढाउँछ । ठूलो मान्छे बनाउँछ । तर त्यही छोराले कमाउने सम्पत्तिमा बाबुको हक किन नलाग्ने ?’
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख वैनबहादुर अधिकारी क्षत्रीले एक अन्तक्र्रियामा यो प्रश्न गर्दा सहभागी सबैको मनमस्तिष्क एक क्षण सोचमग्न बन्यो ।
उनले थपे, ‘बाबुको सम्पत्तिमा छोराको हक लाग्ने । तर त्यही छोरालाई ठूलो मान्छे बनाउन रगतपसिनाको मूल्य बिर्सने गरी छोराले हेलाहोचो गर्ने तथा उसले कमाएको सम्पत्तिमा बाबुको हक नलाग्ने कानुन संशोधन हुनुपर्छ ।’
‘जीवन मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार, दिगोशान्ति र समृद्धिको आधार’ नाराका साथ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको केन्द्रीय कार्यालय यतिबेला विभिन्न जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारका विषयमा सरोकारवालासँग सुझाव संकलनमा केन्द्रित छ ।
यसैक्रममा आयोगले पोखरामा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन अवस्थाबारे सरोकारावालाको भूमिका विषयक अन्तक्र्रिया गरेको हो । सरोकारवालासँगको अन्तक्र्रियामा वक्ताले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारका सम्बन्धमा कानुन, ऐन, कानुन, नीति, नियम कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनीहरुले जीवनको लामो कालखण्ड बिताएर उत्तरार्धमा ढल्किएका ज्येष्ठ नागरिक अनुभवको खानी भएकोले उनीहरुलाई हेलाहोचो गर्न नहुने, माया, सद्भावको खाँचो रहने औंल्याए । साथै उनीहरुका अधिकारका सम्बन्धमा विद्यमान नीति, नियम, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरोकारावालाको उत्तिकै भूमिका रहनेमा उनीहरुको जोड थियो ।
आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका ज्येष्ठ नागरिक फोकलपर्सन कल्पना नेपाल आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको सम्बन्धमा के–कस्तो बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् ? त्यसको कार्यान्वयन अवस्था के छ ? दूरदराजमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकले त्यसको अनुभव गर्न पाएका छन् वा छैनन् भन्नेबारे स्थलगत अनुगमन गर्ने गरेको बताइन् । उनले जिल्लाको मादी र रुपाका ज्येष्ठ नागरिकसँग स्थलगत अनुगमनबारे बताउँदै आफ्नो अधिकार सम्बन्धमा कतिपय अनभिज्ञ रहेको बताइन् । साथै ज्येष्ठ नागरिकको लागि खास कानुन बन्न नसक्नु, एकै शीर्षकमा बजेट छुट्याउँदा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता नदिनु, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यान नदिई हार्डवेयर अर्थात् बाटो, पुल, पुलेसामा बजेट छुट्याउने गरिएको अनुगमनमा पाएको उनको भनाइ छ ।

आयोगले गण्डकीमा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सम्बन्धमा सरकारका सेवासुविधा सम्बन्धमा अनुगमन थालेको छ

अन्तक्र्रियामा आचार्यको कार्यपत्रमाथि कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य, आयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईं, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका समन्वय अधिकारी नवराज भण्डारी, कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रमेश थापा, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राडा भरतबहादुर खत्री, पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसी, गैससकी विना सिलवाल, मानव अधिकार अधिकृत टंक खनाल, ज्येष्ठ नागरिकलगायतले टिप्पणी गरेका थिए ।
उनीहरुले ज्येष्ठ नागरिकलाई अधिकार दिलाउन कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिए । साथै, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले ज्येष्ठ नागरिकमैत्री कानुन, योजना, नीति बनाउन नसकेको, प्रचारमुखी अर्थात् हार्डवेयर विकासमा जोड दिएको, बजेट ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नभएको, योजना पनि ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नभएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सदुपयोग हुन नसकेका, छोराबुहारीबाट प्रताडित भएको, आफूखुसी प्रयोग गर्न नपाएको, यातायात क्षेत्रमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा कार्यान्वयन हुन नसकेको, ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र दिलाउन नसकिएको, ७२ प्रकारका औषधी निशुल्क दिने भनिए पनि पाउन नसकेको, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको, सामान्य सुविधा लिन जाँदा पनि घण्टौंसम्म पालो कुनुपर्ने अवस्था यथावत् रहेको टिप्पणी गरे ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हक उल्लेख छ । जसमा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक अधिकार ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६५ हाल प्रचलनमा छ ।
आयोगले हाल गण्डकीका ११ जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सम्बन्धमा सरकारका सेवासुविधा सम्बन्धमा अनुगमन थालेको हो । जसमा प्रत्येक जिल्लाका २ गाउँपालिका र १ नगरपालिकामा अनुगमन गर्ने गरिएको छ । त्यसमध्ये एक पालिकामै गएर त्यहाँको नीति, योजना, बजेट सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने तथा सोधपुछ गर्ने र अर्कोमा तल्लो तहमा पुगेर ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो अधिकारको अनुभूति गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्नेबारे अनुगमन गर्ने गरिएको छ । अन्त्यमा जिल्ला तहमा पुगेर सरोकारवालासँग छलफल गरी तथ्य पत्ता लगाउने र सुझाव आधारमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने आयोगको कार्यक्रम रहेको आयोगका ज्येष्ठ नागरिक फोकलपर्सन कल्पना नेपाल आचार्यले जनाइन् । उनका अनुसार यसअघि गोरखा, तनहुँ र लमजुङमा यो कार्यक्रम भैसकेको छ ।