पोखरा । वार्षिक सवारी कर गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा सस्तो छ । गण्डकीले २ हजार ६ सय रुपैयाँ लिने मोटरसाइकलको नवीकरण शुल्क वागमती प्रदेशले ३ हजार १ सय लिन्छ भने लुम्बिनीले २ हजार ८ सय लिन्छ । प्रदेश अनुसार यो शुल्क फरक छ । त्यसो त फरक प्रदेशमा दर्ता भएको सवारी साधन अर्को प्रदेशबाट नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि छैन । त्यसैले सेवाग्राहीलाई निकै सास्ती थपिएको छ ।
यातायात क्षेत्रमा भएको सास्तीको समाधान खोज्न सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरुले साझा धारणा तयार गरेका छन् । २२ बुँदे पोखरा घोषणापत्रको रुपमा उनीहरुले यातायात सुधार्ने रणनीति बनाएका हुन् । सबै प्रदेशमा एउटै कर प्रणाली कायम गर्ने र संकलन भएको दस्तुर र राजस्व प्रदेशले राख्न पाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ । संघ सरकारका मन्त्रीको उपस्थितिमा प्रदेशका मन्त्रीहरुले आफ्ना प्रदेशभित्रका समस्या सुनाए, त्यसपछि बाधा अड्काउ फुकाउका लागि आग्रह गरे । सहमतिमा दुवै सरकारले एकीकृत निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सबै प्रदेशमा एकै खालको कर, दस्तुर र जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ भने एक प्रदेशमा दर्ता भइ अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका गाडीको नवीकरण चलिरहेको प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न संघ सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । प्रदेश तहमा भिआरएस (सवारी दर्ता प्रणाली) लागु गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने, एकै दिन ब्लुबुक नवीकरण र कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ । सवारीसम्बन्धी कर र जरिवाना प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने भएकोले सबै रकम र इम्बोस्ड नम्बर जडानको रकम समेत प्रदेश राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने आवाज जोडले उठेको छ । इम्बोस्ड नम्बर जडानमा ५ अर्ब खर्च हुने र ७ अर्ब रूपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ तर अर्थ मन्त्रालयले जडान खर्च बेहोर्ने हुँदा त्यसवापत उठ्ने राजस्व पनि आफूले नै प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेको छ ।
‘पैसा प्रदेशमा उठ्छ । हाम्रो प्रमुख स्रोत नै यही हो,’ उनीहरुले भने, ‘त्यो रकम पनि माथि पठाएपछि प्रदेशले केबाट आम्दानी गर्ने ? त्यसैले यो रकम प्रदेशको खातामा जम्मा हुनुपर्छ ।’ कर प्रणालीलाई संविधानले प्रदेशको एकल अधिकार सूचिमा राखेको छ । अहिलेसम्म यातायातका सबै डाटा र प्रणालीहरू संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने, लाइसेन्स र सवारी दर्ता प्रणालीमा देखिएका सबै समस्या समाधानको लागि कानुनको आवश्यक परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ । प्रदेशले स्मार्ट लाइसेन्स तत्काल उपलब्ध गराइदिन पनि आग्रह गरेको छ । ‘फाराम भरेको २ वर्षमा परीक्षा हुन्छ । परीक्षा भएको २ वर्षसम्म स्मार्ट लाइसेन्स आउँदैन,’ गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले भने, ‘यो बाध्यता अब हटाउनुपर्छ । नत्र हाम्रो सेवाप्रति नागरिक असन्तुष्ट हुन थाले ।’ अहिले देशभर ५ लाख ७२ हजारलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिन बाँकी छ ।

संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको भनाइ

उनीहरु प्रदेशका कार्यालयहरूलाई सहयोग गर्न विभागले नै जिम्मेवारी सहितको फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तै, डिजिटल ट्रायल सेन्टर परीक्षणको रूपमा लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरू गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने सडकको क्षेत्राधिकार कायम गर्न सबै प्रदेश सरकारहरूले राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने सहमति गरेका छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि सबैले लागु गर्ने, अन्तरप्रदेश सवारी रुट अनुमति जाँचपासको काम गर्न यथाशीघ्र कार्यालय स्थापना गर्ने, सहर सौन्दर्यकरण, दुर्घटना न्युनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकामार्फत अनिवार्य पार्किङ व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ ।
सडक ऐन, २०३१ (संशोधन २०७५) मा प्रादेशिक सडकको वर्गीकरण गर्न पहल गरी प्रादेशिक सडकहरूमा पहुँचको आधारमा बजेट बिनियोजन नगर्ने व्यवस्था सडक विभागले मिलाउने र सशर्तका योजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्नु पर्ने, स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट झोलुंगे पुलमा प्रयोग हुने लठ्ठा खरिद र वितरण प्रणाली चुस्त बनाउनु पर्ने माग सातै प्रदेशका मन्त्री र सचिवहरूको छ । प्रदेशभित्रका योजनाहरूको रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने, खर्च नहुने रकम विभागमा फर्काउने र उक्त रकम अन्तर प्रदेशका योजनामा रकमान्तर गर्ने, साझा सरोकारका विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूबीच संवाद, सहकार्य, सिकाइ आदानआदान प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । ‘हामी संघीयतालाई मजबुत बनाउन चाहन्छौं । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्मका समस्या समाधान गर्दै नागरिकलाई सहज सुविधा दिन सबैले पहल गरौं ।’ उनले ऐन कानुन बनाउँदा संघ र प्रदेश नभनी नेपाली नागरिक भएर सोच्न आग्रह गरेकी छन् । निर्णयमा संघीय मन्त्री रेणुकुमारी यादव, प्रदेश १ का यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, वागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहाल, गण्डकीका मन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पुर्मती ढेंगा, कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री पदमबहादुर रोकाया, सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । घोषणापत्र सार्वजनिक गरेसँगै सात प्रदेशका मन्त्रीस्तरीय दुईदिने भेला बुधबार सकिएको छ ।