पोखरा । हिपालपारिको जिल्ला मनाङको नासों गाउँपालिकाको सीमा संशोधन गर्न आएको प्रस्ताव प्रदेश सरकारले स्वीकृति गरेको छ । गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गाउँपालिकाको वडा सिमाना संशोधन गर्न संघ सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
गाउँपालिकाको वडा ८ र ९ को सीमा विवादपछि गत माघ १९ मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले नक्सा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पालिकाको साविक ताचैबगर छाप गाविसको वडा १ देखि ५ नम्बर समेटेर हालको वडा ८ बनेको हो । सोही गाविसको ६, ७, ८ र ९ वडा मिलाएर हालको ९ नम्बर वडा बनाइएको थियो । ती वडाको सिमानामा विवाद उत्पन्न हुँदै आएको थियो । समाधानका लागि सिमाना संशोधन गर्न गत महिना गाउँसभा बसेर पालिकाले प्रस्ताव प्रदेश सरकारमा पठाएको थियो । हाल प्रदेश सरकारले सो प्रस्ताव अनुमोदन गरेर संघ सरकारलाई पठाएको हो । अब संघ सरकारले नक्सा संशोधनबारे अन्तिम निर्णय गर्ने विश्वास छ ।
सिमाना संशोधन गर्न गाउँपालिकाको प्रस्तावअनुसार संघ सरकारलाई सिफारिस गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
नासोंमा अहिले ९ वटा वडा छन् । तीमध्ये साविकको ताचैबगर छाप गाविस टुक्राएर बनाइएको २ वटा वडामा सीमा विवाद भएको हो । जसमध्ये ८ नम्बर वडा १०.०२ वर्ग किमी र ९ नम्बर वडाको क्षेत्रफल १०२.७२ वर्ग किमी छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६ मा वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘वडाको संख्या वा पसमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउँसभा वा नगर सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुइतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ,’ दफा ६ (३) मा भनिएको छ । नेपाल सरकारले प्रस्ताव आएको ६ महिनाभित्र संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले रजिष्ट्रेसन शुल्क छुटको निर्णय गरेको छ । गोवद्र्धन शर्मा स्मृति कोषका लागि डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले साविक फराकचोकमा १ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । त्यो जग्गामा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको हो ।
मनाङको साविकको ताचैबगर छाप गाविस टुक्राएर २ वटा वडा बनाइएको थियो
गण्डकी प्रदेशको सिंचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृत दिएको पनि प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।
बैठकले ताल संरक्षण तथा प्राधिकरणको रिक्त कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि ऐन र नियमावली अनुसार नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरी ३ सदस्यीय छनोट समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । जसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिस समितिले १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर रोस्टर बनाउने छ । सूचनापछि ४ वर्षे कार्यकालका लागि ५५ वर्ष ननाघेको व्यक्तिले फर्म भर्न पाउने छन् । ताल संरक्षण तथा प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख हुन वन वा जलाधार व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, वातावरण विषयमा स्नातकोत्तर गरी १० वर्षको अनुभव वा पिएचडी हासिल गरी ५ वर्षको अनुभव लिएको हुनु पर्नेछ । समितिले सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ताल संरक्षण तथा प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने जनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले खिमबहादुर खड्कालाई स्वास्थ्य निर्देशनालय, गण्डकीको निर्देशक र डा. रोशन न्यौपानेलाई प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदविन्दु शर्मालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा अतिरिक्त समुहमा राखी जिम्मेवारी दिने पनि मन्त्री परिषद् बैठकले निर्णय गरको उनले जानकारी दिए । यस्तै फागुन २१ देखि २३ सम्म मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित १८ जनाको टोली मधेस प्रदेशको सद्भावना भ्रमणमा जाने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
अपहरण शैलीमा ल्याइएको रविको गुनासो
चिनियाँ हाइनुओ र भारतीय माहिका विजयी
पोखरा हार्डवयर एसोसिएसनमा अर्जुन
आदर्श कपमा आयोजकको विजयी सुरुआत
१० औं राष्ट्रिय खेलकुद चैत २३–३० सम्म
hero news full width
मुख्य समाचार
‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिनेछौँः मुख्यमन्त्री पाण्डे
प्याब्सन स्पोर्टस् मिटमा कसलाई मिल्यो सफलता ?
मंसिर २१, २०८१पाठ्यक्रम समयसापेक्ष बनाउन जरुरी : शिक्षा मन्त्री
मंसिर २१, २०८१पोखराको यातायात प्रविधिमैत्री र स्मार्ट बन्दै
मंसिर २१, २०८१शिक्षामन्त्री कोटिहोममा
मंसिर २०, २०८१प्याब्सन स्पोर्टस् मिटमा ४ हजार ५ सय खेलाडी प्रतिस्पर्धामा
मंसिर २०, २०८१