पोखरा । हिपालपारिको जिल्ला मनाङको नासों गाउँपालिकाको सीमा संशोधन गर्न आएको प्रस्ताव प्रदेश सरकारले स्वीकृति गरेको छ । गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गाउँपालिकाको वडा सिमाना संशोधन गर्न संघ सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
गाउँपालिकाको वडा ८ र ९ को सीमा विवादपछि गत माघ १९ मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले नक्सा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पालिकाको साविक ताचैबगर छाप गाविसको वडा १ देखि ५ नम्बर समेटेर हालको वडा ८ बनेको हो । सोही गाविसको ६, ७, ८ र ९ वडा मिलाएर हालको ९ नम्बर वडा बनाइएको थियो । ती वडाको सिमानामा विवाद उत्पन्न हुँदै आएको थियो । समाधानका लागि सिमाना संशोधन गर्न गत महिना गाउँसभा बसेर पालिकाले प्रस्ताव प्रदेश सरकारमा पठाएको थियो । हाल प्रदेश सरकारले सो प्रस्ताव अनुमोदन गरेर संघ सरकारलाई पठाएको हो । अब संघ सरकारले नक्सा संशोधनबारे अन्तिम निर्णय गर्ने विश्वास छ ।
सिमाना संशोधन गर्न गाउँपालिकाको प्रस्तावअनुसार संघ सरकारलाई सिफारिस गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
नासोंमा अहिले ९ वटा वडा छन् । तीमध्ये साविकको ताचैबगर छाप गाविस टुक्राएर बनाइएको २ वटा वडामा सीमा विवाद भएको हो । जसमध्ये ८ नम्बर वडा १०.०२ वर्ग किमी र ९ नम्बर वडाको क्षेत्रफल १०२.७२ वर्ग किमी छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६ मा वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘वडाको संख्या वा पसमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउँसभा वा नगर सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुइतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ,’ दफा ६ (३) मा भनिएको छ । नेपाल सरकारले प्रस्ताव आएको ६ महिनाभित्र संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले रजिष्ट्रेसन शुल्क छुटको निर्णय गरेको छ । गोवद्र्धन शर्मा स्मृति कोषका लागि डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले साविक फराकचोकमा १ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । त्यो जग्गामा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको हो ।

मनाङको साविकको ताचैबगर छाप गाविस टुक्राएर २ वटा वडा बनाइएको थियो

गण्डकी प्रदेशको सिंचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृत दिएको पनि प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।
बैठकले ताल संरक्षण तथा प्राधिकरणको रिक्त कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि ऐन र नियमावली अनुसार नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरी ३ सदस्यीय छनोट समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । जसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिस समितिले १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर रोस्टर बनाउने छ । सूचनापछि ४ वर्षे कार्यकालका लागि ५५ वर्ष ननाघेको व्यक्तिले फर्म भर्न पाउने छन् । ताल संरक्षण तथा प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख हुन वन वा जलाधार व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, वातावरण विषयमा स्नातकोत्तर गरी १० वर्षको अनुभव वा पिएचडी हासिल गरी ५ वर्षको अनुभव लिएको हुनु पर्नेछ । समितिले सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ताल संरक्षण तथा प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने जनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले खिमबहादुर खड्कालाई स्वास्थ्य निर्देशनालय, गण्डकीको निर्देशक र डा. रोशन न्यौपानेलाई प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदविन्दु शर्मालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा अतिरिक्त समुहमा राखी जिम्मेवारी दिने पनि मन्त्री परिषद् बैठकले निर्णय गरको उनले जानकारी दिए । यस्तै फागुन २१ देखि २३ सम्म मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित १८ जनाको टोली मधेस प्रदेशको सद्भावना भ्रमणमा जाने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।