पोखरा । अमेरिकालाई व्याख्यात्मक घोषणा पठाएर नेपालको संसदबाट अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) बहुमतले पास गरेको छ ।
सभामुखलाई पदबाट हटाउनुपर्ने र आफ्नो पार्टीमै हुँदा कारबाही गरिएका एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई कारबाही हुनुपर्ने मागसहित एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ । एमसिसीमाथिको छलफलमा सहभागी नभए पनि पारित गर्न एमालेले ग्रिन सिग्नल दिएको थियो । त्यसो त सन् २०११ बाट छलफलमा आएको कार्यक्रमलाई संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने तत्कालीन सरकार एमालेकै नेतृत्वमा थियो । लामो छलफल र प्रक्रियापछि २०७४ भदौमा अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न २०७५ जेठमा एमसिए नेपाल (बोर्ड) गठन गरिएको थियो ।
२०७६ असोज १३ मा उक्त एमसिसी कम्प्याक्ट अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पिआइए) भयो । २०७६ असोज २८ मा बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउन नेपाल–भारतबीच सहमति भयो । २०७६ मंसिरमा एमसीएले प्रसारण लाइन आयोजनाबाट प्रभावित हुने १० जिल्लाका ३० वटा स्थानीय तहमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गरिसकेको छ ।
एमसिसीले २० वटा छनोट सूचक आधारमा विश्वका २४ देशमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यीमध्ये १७ देशमा एमसीए कार्यक्रम लागु भैसकेको छ भने नेपालले विश्वव्यापीरुपमा प्रतिस्पर्धा गरी एमसिसीको मापदण्ड पूरा गरेपछि अनुदान पाएको हो । चौतर्फी चासो र विरोधबीच प्रतिनिधिसभाले सैन्य गठबन्धनलाई पाखा लगाएर आइतबार राति एमसिसी अनुमोदन गरेको हो ।

आइतबार राति प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखले परियोजना पारित गरिएको घोषणा गरेका हुन्

एमसिसीमाथि व्याप्त धारणालाई स्पष्टीकरण दिन सरकारले १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणापत्र तयार गरेको छ । घोषणामा मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणाीति लगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गरिएको छ । यस्तै, नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दामाथि रहेको, एमसिसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानुन वा नीति पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसिए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट पनि गर्ने र वौद्धिक सम्पत्तिहरूमा नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ ।
व्याख्यात्मक घोषणामा एमसिसीका क्रियाकलाप÷कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएकोमा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्व सूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार समेत नेपालले आफ्नो पक्षमा राखेको छ । यद्यपि व्याख्यात्मक घोषणापछि अमेरिकाको धारणा सार्वजनिक भएको छैन । यदि उक्त घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गरे नेपालमा तत्काल एमसिसी कार्यान्वयनमा जानेछ । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसी र व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको समयमा ध्वनि मतबाट एमसिसी अनुमोदन भएको हो । उक्त प्रस्तावमाथि लामो छलफल गरेर परियोजना पारित गरिएको घोषणा सभामुख अग्नि सापकोटाले गरेका हुन् ।
एमसिसीमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी लगायत दलको समर्थन छ भने राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र एमालेका सांसद भीम रावलको विरोध थियो । रावलले आफ्नो पार्टीको ह्वीप विपरीत एमालेले सदनमा सहभागी नभए पनि उनी छलफलमा सहभागी भएर विरोध जनाएका थिए ।
यसैबीच, प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी फागुन १८ गतेसम्म स्थगित भएको छ । आइतबारको बैठकबाट एमसिसी पारित भएसँगै सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक फागुन १८ सम्म स्थगित गरेका हुन् । एमसिसीको विरोधमा भने देशका विभिन्न ठाउँमा केही सातायता आन्दोलन तीव्र छ ।

के गर्छ एमसिसीले ?
यो परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग दिनेछ । यसमा नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर थप्नुपर्छ । दुवै रकम अहिलेको मूल्यमा करिब ६६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुन्छ । यो रकमले ४ सय केभी क्षमताको ३ सय १२ किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन र ३ वटा उच्च क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गर्ने छ । यसअन्तर्गत हेटौंडा–रातामाटे–लप्सीफेदी–दमौली–बुटवल ४ सय केभी डवल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यस्तै, न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपाली भूभागमा पर्ने लाइन पनि तयार गरिनेछ । प्रसारण लाइनको योजनामा ४० करोड डलर खर्च हुने अनुमान छ । बाँकी रकम दाङको भालुवाङदेखि शिवखोला ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिमा खर्च हुनेछ । प्रसारण लाइन आयोजनाबाट २ करोड ३० लाख नागरिक र सडकबाट ९ लाख २४ हजार लाभान्वित हुने परियोजनाको आँकडा छ ।
एमसिसी परियोजनाको अध्ययन २०१४ देखि नै सुरु भएको हो । त्यसयता एमसिसीले १ अर्ब ६० करोड र नेपालले १ अर्ब ५० करोड एमसिसी परियोजनामा खर्च गरिसकेको बताइएको छ । प्रसारण लाईनको रेखांकन गरिएको छ भने टावर बनाउने ठाउँको खोजी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, आवश्यक डिजाइन लगायतको काम पनि सकिएको छ । जग्गा अधिग्रहणको काम करिब सकिने चरणमा छ भने सडक निर्माणको काम पनि सुरु भइसकेको छ ।