पोखरा । गण्डकी प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रदेश कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको बताएका छन् । उनले यसबारे सरोकारवालासँग राय सुझाव लिई गण्डकी प्रदेश सभाको आगामी आधिवेशनमा पेस गरिने जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले हालसम्म गरेको प्रगति विवरण सोमबार सार्वजनिक गर्दै मन्त्री थापाले प्रदेश कानुन पुनरावलोकन समितिले प्रदेश कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गरेको र केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको उल्लेख गरे । मन्त्रालय प्रदेश कानुनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक समेत सरोकारवालाको रायसुझाव आधारमा आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारीमा छ ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले हालसम्म २५ वटा कानुन संशोधन गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएका ५० कानुनमा २५ संशोधन भएका हुन् भने बाँकी संशोधन प्रक्रियामा छन् ।
मन्त्री थापाले सूचना प्रविधि पार्कको पर्खाल निर्माणको लागि सम्झौता सम्पन्न भई कार्यारम्भ भएको उल्लेख गरे । ‘सूचना प्रविधि पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यशर्त स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत कार्यशर्तबमोजिम लागत अनुमान तयार पारिएको तथा इओआईसम्बन्धी कागजात तयार भएको छ’, उनले भने ।

कानुन मन्त्रालयले हालसम्म २५ कानुन संशोधन गरिसकेको छ

मन्त्री थापाले प्रदेशभित्रका सरकारी निकायको डाटा भण्डारण तथा सुरक्षण गर्ने काममा समेत मन्त्रालय लागिपरेको बताए । उनले यसका लागि प्रदेश डाटा सेन्टर, सर्भर खरिद गरी डाटा सेन्टर स्थापना तथा संचालन गर्न जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिको लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई अनुरोध गरिएको बताए । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसँगको समन्वयमा डाटा सेन्टर सर्भर खरिदका लागि प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि पार्क निर्माण आयोजना तथा प्रदेश डाटा सेन्टर आयोजना लाई बहुवर्षिय आयोजनाको रुपमा वर्गीकरण गरिदिन प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको मन्त्री थापाले बताए ।
मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नियमावली बमोजिम ३६ निर्वाचन क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयन गर्न आव २०७८/०७९ मा विनियोजित कुल रकम ७२ करोड भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको छ ।
सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्न १ सय ७४ वटा सञ्चारमाध्यमलाई सूचीकृत गरी सम्झौता कार्यलाई अगाडि बढाइएको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयका सचिव धर्मराज कुइँकेलले जानकारी गराए । उनका अनुसार मन्त्रालयले कानुन तर्जुमामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र पत्रकारको पेसागत क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई समेत मन्त्रालयले निरन्तररुपमा गर्दै आइरहेको छ । यसका सम्बद्ध संघसंस्था र पत्रकार महासंघसँग समन्वयसमेत गरिएको छ । स्थानीय निकायमा कानुन कार्यान्वय अवस्थाबारे जानकारी लिने र आवश्यक परामर्श गर्ने कार्यसमेत भइरहेको कुइँकेलले बताए ।