लमजुङ । जिल्लाको भूमि व्यवस्थापन कार्यमा स्थानीय तहको अहम् भूमिका रहेको अन्तक्र्रियाका वक्ताहरुले बताएका छन् । जिल्ला भूमि आयोग, लमजुङको आयोजनामा सञ्चालित अन्तक्र्रियाका वक्ताले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
भूमि आयोग दलित भूमिहीन, अन्य भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको मालिक बनाउने उद्देश्यको अभियानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गठन भएको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्य दाताराम खनालले आयोगको भूमिका, जिम्मेवारी र कर्तव्यबारे प्रकाश पार्दै भूमि व्यवस्थापन कार्यमा स्थानीय तहको अहम् भूमिका रहेको बताए । उनले आयोगले दलित भूमिहीन, अन्य भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई संविधानले स्वीकार गरेअनुसार लालपूर्जा दिएर एक पटकका लागि भूमिहीनको स्थिति अन्त्य गर्ने अभियानको थालनी गरेको बताए । यस कार्यमा स्थानीय तहको अहम् भूमिका रहने कार्यविधि तय गरिएकोमा वडा र पालिकास्तरीय समितिबाहेक राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रतिनिधिहरू समेत रहेको सहजीकरण समिति गठन गर्ने र त्यसको सिफारिसमा विवादरहित जग्गाको वितरण सुनाए ।
जिल्ला भूमि आयोगका अध्यक्ष एवं कार्यक्रमका अध्यक्ष दामोदर अधिकारीले विगतका समितिले गरेको कार्यको समीक्षा गर्दै बाँकी रहेका अधुरा कार्यलाई अघि बढाउने बताए ।
सुन्दरबजार नगरपलिकाका उपमेयर ज्ञानु शाह, राइनास नगरपालिकाका उपमेयर धनकुमारी गुरुङ, मध्यनेपाल नगरपालिका १० का अध्यक्ष रामचन्द्र भण्डारी, बेंसीसहर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृृत इमनाथ कँडेल तथा मस्र्याङ्दी गाउँपालिका उपाध्यक्ष होमबहादुर विक, दूधपोखरी गाउँपालिकाका अधिकृत रमण बरालले बोलेका थिए ।
जिल्ला भूमि आयोगका सदस्य सचिव एवं नापी अधिकृत हेलिना श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको अन्तक्र्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अधिकृत जगदीश मिश्र, राइनास नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य विष्णुमाया धिताललगायत सहभागी थिए ।