रामजी बराल
मन्त्री, अर्थ मन्त्रालय

प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्ष पुग्यो । समग्रमा संविधानमा लेखिएको संघीयता र अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संघीयताबीच केही फरकपना छ ?
स्वभाविकरुपमा नेपालमा अभ्यास गरिएको संघीयता नेपाली मौलिकतासहितको संघीयता हो । त्यही नाताले जे व्यवस्था संविधानमा छ, व्यवहारमा अपेक्षाकृत छैन । अभ्यासको पहिलो प्रक्रिया भएको कारणले पनि वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, कानुनी कुरालाई व्यावहारिक रुप दिन भनेजस्तै गणीतिय हिसाबले हुन सक्ने कुरा होइन । ४ वर्ष पूरा हुँदा संघीयताका केही आधारभूत जग भने बसेको छ । त्यसमा पनि प्रदेश संघीयताको मुख्य नाभी हो । यो आफैंमा नयाँ संरचना हो । भौतिक विकास, कानुन निर्माण, जनशक्ति व्यवस्था गर्ने कुरा आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । पर्याप्त गर्न नसके पनि आवश्यकताअनुसार भइरहेको छ । काम चलाउन सक्ने वातावरण बनेको छ ।

प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री थप्दै जाँदा प्रशासनिक खर्च बढेको छ । यसरी त नागरिकले संघीयतामाथि नै धारेहात लाउने अवस्था आइसक्यो नि !
संघीयता खर्चिलो भो भनेर जसरी विरोध गरिएको छ, यो संघीयता विरोधीहरुको प्रपञ्च हो । यसमा कुनै तुक र सत्यता छैन । मन्त्री थपिने कुरा संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेको छैन । यदि कानुन त्रुटि छ भने संशोधन गरौं । नत्र सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था नै छ । त्यो कटाएको छैन । त्यतिकै साँचो कुरा पनि के हो भने, साधारण खर्च कम गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने मैले पनि देख्छु । राज्यको पुँजी भनेको जनताको पसिना हो । त्यो पसिनाको सदुपयोग गर्न राम्रै एक्सरसाइज गर्नुपर्ने छ । साधारण खर्च कम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन जोड दिनैपर्छ ।
हामीले विगत र वर्तमानलाई तुलना गर्ने हो भने खर्च घटेको छ । गाविस तह भएको भए जनप्रतिनिधि कति हुन्थे ? हिजोको गाविस अहिलेको वडा छ । खर्च स्वतः घटेकै छ । हाम्रो मनोविज्ञान विरोधीखालको छ । संघीयता आएपछि जनताका कथाव्यथाबारे नजिकै पुगेर बुझ्न सजिलो भएको छ । एक घर एक धारा, निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने सडक, उज्यालो प्रदेशजस्ता योजनाले सार्थक रुप पाउँदै छन् । बरु उत्पादनमा हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौं । आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेका छौं तर उत्पादनमा जोड दिन सकेका छैनौं । उत्पादन बढाउन सके रोजगारी बढ्छ । ४ वर्षको अनुभवले उत्पादन केन्द्रित र रोजगार लक्षित अभियानमा सरकार लाग्नुपर्ने छ ।

अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, कोठैपिच्छे मन्त्रालय छन् । त्यो मन्त्रालय चलाउन बजेट चाहिन्छ, बजेटको स्रोत खोज्न किन सकिरहनुभएको छैन ?
पहिलो कुरा खोजी गर्ने आफैमा अप्ठ्यारो कुरा हो । तर हामी पन्छिन मिल्दैन । धेरै ठाउँमा भनेको छु, प्रदेशले आन्तरिक स्रोतको वृद्धि गर्न नसक्ने हो भने प्रगति देखिंदैन । अनुदानमा आधारित सरकार चलाएर दिगो हुँदैन । तर प्रदेशका एकल अधिकारका स्रोत अलि साँघुरा भए । थोरै स्रोतबाट काम चलाउनुपर्ने अवस्था आयो । प्रदेशलाई स्थापित गर्न संघले एकल अधिकारका सूची बढाइदिनुपर्ने छ । सँगै चुहावट रोक्नु पनि ठूलो चुनौती छ । विज्ञहरुसँग परामर्श गरेका छौं । रिसर्च पनि भइरहेको छ । आन्तरिक पुँजी वृद्धिका लागि स्रोत खोजी गर्न प्रदेश दिनरात खटिरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहले पनि कर लिन सकेका छैनन् ।

बजेट बनाउने बेला भैसक्यो । आन्तरिक स्रोत खोज्न छोडेर योजनाका पोको बोकेर काठमाडौं दौडने दिन कहिलेसम्म रहन्छ ? आफ्ना प्रदेशका समस्या यहीँबाट सम्बोधन गर्न सकिंदैन ?
तीन वटा सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम अझै हुन सकेको छैन । एउटाले अर्कोलाई स्वीकार नगर्ने समस्या कायम छ । संघ सरकारसँग हामीले अनुनय विनय गरेको होइन, यहाँको तथ्यबारे बुझाउन गएका हौं । मागका पोका लिएर गएको भन्ने बुझिदिनुभएन । आवश्यकता त छन् नि ! ७० प्रतिशत बजेट संघले परिचालन गर्छ । ३० प्रतिशतबाट तल्ला सरकारले कति काम गर्ने ? कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट तल दियोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसले मात्रै प्रदेश समानान्तर हिसाबले अगाडि बढ्न सक्छन् । संघले ५० हजारका योजना समेत बाँडिरहेको छ । यसले संघीयताको प्रत्याभूति नागरिकले गर्न पाउँदैनन् । हामी त योजना आयोगबाट नै योजना छानेर बजेट बाँड्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छौं । चिनेका, जानेका, कुटुम्ब र नेताले दिएका योजनालाई गोजीबाट हालेर विकास गर्न सकिंदैन ।

देशमा वित्तीय संघीयता आउन सकेको छैन । स्रोतहरु कहाँ चुहिएको छ ? र तत्कालै खोज्न सक्ने नयाँ स्रोत के हुन सक्छन् ?
पहिलो कुरा घरबहाल कर व्यवस्थित गर्न सके निकै धेरै आम्दानी हुन्छ । अहिले एक तलाको सम्पन्न लिएर दशौं तला घर बनेका छन् । त्यसलाई दायरामा ल्याउन सकेका छैनौं । ठूलो रकम त्यहाँबाट आउँछन् । दोस्रो कुरा गिटी–बालुवा व्यवस्थित गर्न सके राम्रो आम्दानी हुन्छ । कतिपय उद्योग, व्यापार, व्यवसाय दायरामा आएका छैनन् । यसबाट पनि ठूलो भोलुम आम्दानी हुन्छ । अहिले कृषि फार्म सञ्चालनमा आएका छन्, तिनलाई पनि दायरामा ल्याउनुपर्छ । सामान्य किसानलाई सहुलियत दिएर ठूला किसानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अरु धेरै छन् गर्नुपर्ने कुरा, अहिले तत्काल यी कुरा व्यवस्थित गर्नुपर्छ । मालपोत नै हेर्नुस् न, कारोबार एउटा अंकको हुन्छ । थैली अर्को हुन्छ । ठाडै राज्यलाई ठगिएको छ । बरु कर घटाएर भए पनि कारोबारअनुसार थैली राख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो व्यवस्थित भए पुँजी नभएर छट्पटिनुपर्ने अवस्था नहोला ।

कहिलेकाहीं सोच्नुहुन्न, यति बजेट भए प्रदेशलाई व्यवस्थित गर्न सक्छु र नमुना प्रदेश बनाउन सक्छु भनेर ? कुनै आकलन छैन ?
ठ्याक्कै अंकमा भन्दिनँ । तर अहिलेको बजेटभन्दा धेरै गुणा बढाउनुपर्छ । मागको सम्बोधन गर्न नसकेको साँच्चै हो । सापेक्ष हिसाबले मजबुत बनाउने हो भने ठूलै भोलुमको बजेट चाहिन्छ । अहिले परिचालन गरेको अंकको कैयौं गुणा थप बजेट चाहिन्छ । ३० अर्बको अहिलेको बजेटले के गर्ने ? कति पूर्वाधार बन्छ ? जनसेवा र उत्पादनमा कति लगाउने ?

नढाँटिकन भन्नुस् त बजेट कति खर्च भयो भने सञ्चित कोष माइनसमा जान्छ ?
करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च भयो भने हाम्रो सञ्चित कोष ऋणात्मक हुन्छ । अहिलेको कण्डिसन यो हो । खर्च ८० प्रतिशत पुग्छ कि पुग्दैन, त्यो दोस्रो कुरा हो । कट्यो भने नोक्सानीतिर लाग्छौं । अर्थ अनुशासनले सञ्चित कोष शून्यमा लैजान मिल्दैन । हाम्रो घाटा बनाउने प्रचलनले समेत समस्या भयो । बजेट नहेरिकन खर्चको क्षेत्रहरु फराकिलो बनाइदिंदा दरार सिर्जना हुन्छ ।

बजेट बनाउँदाखेरि तपाईंलाई अप्ठ्यारो लागेन कि सधैं घाटा बजेट हुँदा ? आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण सधैं बजेटमा प्रस्ताव हुन्छ तर ऋण लिने मेकानिज्म किन बन्दैन ?
हिजोको लिगेसी अझै रहिरह्यो । नीतिगत हिसाबले तोड्न चाहन्छौं । पर्खाल भत्काउन मुस्किल छ । आन्तरिक ऋण त लिनैपर्छ । यद्यपि कानुन बनेको छैन । कानुन बनाउने प्रक्रिया चल्दै छ । हामीले जे बजेट छ, अधिकतम खर्च गर्न पनि सकेका छैनौं । भएको बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको बेला आन्तरिक ऋणको आवश्यकता किन ? भन्ने प्रश्न छ । तर सधैं हाम्रो तागत र गति यही रहिरहला त ? सुधार त पक्कै हुन्छ नि । कानुन बनाएर ऋण लिने बाटो खोल्छौं ।

सरकारले सधैं जग बसाउँदै छौं भन्छ । एउटा सरकार बन्छ, पुरानो जग भत्काउँछ र नयाँ बनाउन थाल्छ । सधैं पुरानो जग भत्काएर घर चाहिं कहिले तयार हुन्छ ? पहिलेको सरकारको दायित्व नयाँ सरकारले किन लिन खोज्दैन ?
त्यही भएर हामीले राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ भनेका हौं । नत्र एउटाले बनाएको जग अर्कोले भत्काइरहन्छ । मुलुक अधोगतितिर लाग्छ । ठूला पार्टीहरुबीच सहमतिको प्रणाली आवश्यक छ । माओवादीले त्यो पहिले नै भनेको हो । राजनीतिक पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा अलि पछि गरौंला भनेको हो । किनकि हामी धेरै नै पछाडि छौं, दुनियाँ अर्कै ठाउँमा पुगिसक्यो । स्रोत र साधन हामीसँग काफी छ । परिचालन गरेका छैनौं । जब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बस्छ, अनि प्रतिस्पर्धा गरौंला भनेको हो । यद्यपि त्यसो हुन सकेन । तथापि सापेक्ष स्थायित्वका लागि २ वर्ष नपुग्दासम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने बनायौं । हेर्दै गर्दा स्थायित्व भत्किने डर छ, यो दुर्भाग्य हो । प्रतिनिधिसभा नचलेको यत्रो समय भयो, कसका कारणले रोकिएको छ ? यो त स्पष्टै छ नि ।

अरुलाई दोष दिन सजिलो छ । प्रदेशसभा नचलेको पनि ६ महिना पुग्न लाग्यो किन चल्न सकेन त ?
यो नचल्नुको कारण कसैको दोष होइन । बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना होस् भन्ने पक्षमा हामी छैनौं । यहाँ वातावरण असहज छैन । माघबाटै चलाउने भनेको हो तालमेल नमिलेर रोकियो । यो विधेयक अधिवेशन हो । यसका लागि विधेयक चाहिन्छ । विधेयक बनिरहेका छन् । थोरै ढिलो भएको छ, अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । सरकारको वार्षिकोत्सवपछि सदन चल्छ ।

तपाईं पार्टीबाट नेतृत्व गरेर मन्त्री हुनुहुन्छ । यो गठबन्धनमा कति इन्टरटेन गरिरहनुभएको छ ? कहिलेसम्म टिक्छ गठबन्धन ?
यो गठबन्धन कसैले कसैलाई सहारा चाहिएर गरेको होइन । राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानका लागि बनेको हो । संविधान धरापमा पर्ने अवस्था आएपछि गठबन्धन बनेको हो । सहज अवस्था हुन्थ्यो भने केही फरक पर्दैनथ्यो । हामीले बनाएको संविधान नै सिध्याउने प्रवृत्ति देखियो । मुलुकभित्रै देखियो । प्रणालीको टाउकामा बन्चरो हान्न लागेपछि तालमेल गरेको हो । यो प्रणाली मजबुत बनाउने बेलासम्म गठबन्धन आवश्यक छ । कम्तीमा निर्वाचनसम्म गठबन्धन चाहिन्छ । सहमतिको प्रणाली नै मुलुकको आवश्यकता हो ।