उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा यही वर्ष
हरिशरण आचार्य
मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

सरकारसँग नागरिकका बगे्रल्ती अपेक्षा हुन्छन् । तपाई प्रदेशको जिम्मेवार मन्त्रीका रुपमा हुनुहुन्छ । सोचेअनुरुप काम गर्न कतिको सहज छ ?
प्रदेश सरकार चौथो वर्ष पूरा गरी पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सम्पूर्ण नागरिकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हार्दिक शुभकामना । संघीयताको नयाँ प्रयोगको नयाँ सम्भावना बोकेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछु । संघीयतापछि पहिलो खुड्किलो भएका कारण भोलिका सरकारदलाई राम्रो सन्देश दिनुपर्नेछ । त्यसैले हामी अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने भएको छ । अहिलेको अवस्थामा संघले प्रदेशलाई दिएका अधिकार कार्यान्वय नसक्ने अवस्थामा छ भने स्थानीय सरकारले पनि आफूले पाएको अधिकारको उचित प्रयोग गर्न सकेको छैन । संघीयता प्रयोगका विषयमा हाम्रो बुझाइमा केही फरकपन छ । अधिकारभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार संघीयता प्रयोग गर्न खोज्दा सरकार–सरकारबीचमा अन्तर्विरोध छन् । संघीयता भनेको विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका सबै अधिकार जनताको बीचमा पुर्‍याउने हो । त्यसैले हामी जनताको प्रतिनिधि भएपछि दिनरात खटिनुपर्छ । हामी जनताको सेवक हुनुपर्छ । कुनै मालिक वा ठेकेदारजस्तो घुम्ने कुर्चीमा बस्ने बन्नुहुन्न । जति सेवा गर्‍यो त्यति नै संघीयताको नयाँ प्रयोग र अभ्यास भएको ठहरिन्छ । त्यसैले म त जनतासँग धेरैभन्दा धेरै पटक पुगेर उनीहरुकै ठाउँमा सेवा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । हाम्रो मन्त्रालयले त्यसको सही प्रयोग गरेको छ । प्रदेश सरकार पनि त्यस्तै कार्यक्रम बनाएर साझा रुपमा अघि बढ्नुपर्छ ।

तपाईं एउटा मन्त्रालय फुटाएर बनाएको मन्त्रालयको मन्त्री हुनुहुन्छ । यद्यपि यो मन्त्रालयको संस्थापक मन्त्री नै हुनुहुन्छ । कार्यभार सम्हालिसकेपछि अहिले अवस्थालाई कसरी समीक्षा गरिरहनु्भएको छ ?
विगतमा गरेको सरकारको समीक्षा अवश्य पनि हुनुपर्छ । एउटाले काम गर्ने तरिका र अर्कोले गर्ने कामको तरिका धेरै हुन्छ । यसमा यहीको फेवातालको संरक्षण विषयमा हिजोको सरकारले कुनै एक्सन लिन सकेन तर हामी यसको एक्सनमा जानुपर्छ भनेर यसको कानुनी प्रक्रियाअनुसार सबैलाई जोडेर काम गर्दैछौं । हिजोको सरकारले ‘कही भातैभात कही पुर्पुरोमा हात’ जस्तो गरेर विकास गरेको देखिन्छ । कुनै ठाउँमा मोडल विकास गरेको देखिन्छ कही जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा भएको पाइन्छ । यो त असमान विकास हो । पहुँच र चाकडी आधारमा भन्दा आवश्यकता आधारमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी जादैंछौ ।

जनताले प्रदेश सरकार किन चाहियो भन्न थालिसके । जनताले तपाईहरुको कामका आधारमा त्यसो भनेका हुन सक्छ भन्नेमा तपाईलाई के लाग्छ ?
अवश्य पनि जनताले त्यो भनेको सुनिन्छ । दायित्वमात्र बढ्यो भन्ने जनताको गुनासो हो । त्यो दायित्व अवश्य बढ्छ तर कर्तव्य पनि पूरा गर्नुपर्छ । हामीले दायित्वमात्र बढाउने अनि कर्तव्य पूरा नगर्ने भयो भने जनताले अवश्य गुनासा गर्छन् । मेरै कुरा गर्दा बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाको एक गाउँमा पुग्दा वडा सदस्य निर्वाचित भएपछि पुगेका रहेनछन् । त्यहाँ म पुग्दा जनताले नयाँ अनुभूति गर्न पाए । यस्तो सन्देश त दिनसक्नु पर्‍यो नि जनतालाई । संघको मन्त्री पुग्न नसकेको ठाउँमा प्रदेशका मन्त्री पुग्नुपर्‍यो । प्रदेश नपुगेको ठाउँमा पालिका अध्यक्ष त पुग्नुर्‍यो । यसरी कर्तव्य पूरा गर्दै गयो भने ठिक हुन्छ । आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै जानुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा वैधानिक र कार्यगत के–के संशोधन हुन जरुरी ठान्नुहुन्छ ?
हाम्रोमा पहिलेको सरकारले गरेको काम आलोचना गरेर जाने ट्रेन्ड अझै बाँकी देखिन्छ । अरुलाई गाली गरेर तर्किने होइन, आफूले नयाँ काम कत्र्तव्य पूरा गर्दै अरुलाई आलोचना गर्ने ठाउँ नबनाई अघि बढ्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ । हामी गण्डकी प्रदेशमा कान्छो दलका रुपमा छौं तर पनि केही नयाँ गरौं भन्दै अगाडि बढेका छौं । प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीले हिजो रहेको मन्त्रालय फुटाएर एउटामात्र मन्त्रालय लिएर बसेको छौं । मन्त्रालयमा जे अधिकारको प्रयोग र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर कस्सिएर लागेका छौं । हाम्रो फिल्डका कुरा, कार्यक्षमता र इच्छाशक्ति हेरेर मिडियाले पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । हाम्रो मन्त्रालयसँग अर्थसहित अरु मन्त्रालयबीच अन्तरविरोध देखा परेका देखिन्छ । हिजो एउटै पार्टी भएकाले भित्रभित्रै देखिन्थ्यो तर अहिले धेरै पार्टी भएकोले केही समस्या छन् । त्यसलाई मुख्यमन्त्रीज्यूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर हल गर्नुप¥यो नि । यसबारे उहासँग भेटेर पनि भनेको छु ।

मन्त्रालयबाट गएका फाइल क्याबिनेटबाट अड्किने वा अर्थ मन्त्रालयमा गएर रोकिने समस्या तपाई भोग्नुपरेको छ कि छैन ?
यस्तै भोग्यांै । त्यसैले त अन्तरविरोधको कुरा गरिरहेको छु । कुनै पनि कुरा सकारात्मक रुपमा नलिने अनावश्यक रुपमा लिंदा समस्या छ । हामीले उज्यालो गण्डकी प्रदेश पूरा गर्ने कार्यक्रमका लागि १० करोड विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका थियौं । पहिले भौतिकमा रहेको कुरा पछि हाम्रो मन्त्रालयमा आएपछि सम्झौता परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो । समस्या भयो । प्रदेशको बजेट र अधिकारका कुरामा संघको अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति दिनुपर्ने भनियो । त्यसपछि म आफै ढोका ढोका चाहारेर सहमति गरियो । यसरी कतिपय अधिकार नबुझ्दा पनि दुख पाइएको छ । कतिपय अवस्था बजेट आवश्यक पर्‍यो भने स्रोत सुनिश्चितताका लागि नीति तथा योजना आयोगसँग बसिरहनुपर्ने भन्ने हुँदैन । प्रक्रियागतरुपमा नीति तथा योजना आयोगमा बैठक बसेर समस्या समाधानसहित पठाउनुपर्ने हुन्छ तर इमर्जेन्सी परेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले आफैं सोझै अधिकार पाउने सरकारी कार्यविधिमा छ । तर कार्यविधिको अधिकार नबुझी अड्काउनु भनेको कार्यक्षमतामा ह्रास आउनु हो । केही न केही दलीय स्वार्थ जोडिएका होलान् । त्यसले गर्दा पनि नबुझेको जस्तो गरिएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । अरु त्यस्तो केही छैन ।

काठमाडौंका सिंहदरबार पोखरामा सार्ने अनि नागरिक सबै प्रदेश राजधानी पोखरा आउने दिन कहिले बनाउनुहुन्छ ?
संघीयताका लागि जो लडे, उनीहरुमात्र छिटो कार्यान्वयन गरौं भन्ने पक्षमा छन् । संघीयतामा जबर्जस्त तानेर ल्याएकाहरुले कार्यान्वयन गर्न सक्दा पनि सक्दैनन् । त्यो सम्भव पनि छैन । भएको अन्तरविरोध यही हो । बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिदैंन भन्नेलाई गणतन्त्रको मालिक बनाइदिएपछि उसले गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुरा असम्भव छ । त्यसैले संघीयता जसको एजेन्डा थियो, उनीहरुलाई अघि बढाउन नागरिकलाई मेरो अनुरोध छ । संघीयता प्रयोग गर्ने विषयमा हाम्रो इच्छाशक्तिमा समस्या छन् । केही कार्यान्वयन गर्नेको दृष्टिकोणमा पनि समस्या छन् । तर हामी कानुन बन्नुपर्छ अनि लागु हुनुपर्छ । योबाट भाग्ने कसैलाई छुट छैन । हामी यो काम गर्छौं तर जुनरुपमा छिटो गर्छौं भनेका थियौं, त्यसमा केही ढिला भएको छ ।

४ वर्षअघि प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने बेलामा तपाईहरुको विमति थियो । तपाईहरुको त्यो एजेन्डा कहाँ छ ?
त्यो एजेन्डा हामीसँग अहिले पनि छ । हिजो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्ने बेलामा ‘चार जात छत्तीस वर्ण’ को साझा फूलबारी भनेर स्वीकार गरेका हुन् तर त्यो फूल फुल्ने ठाउँ कहाँ छ ? बारी त बनाइयो, फूल रोपेको खोई ? त्यो ठाउँमा अधिकार र पहिचान त दिइएन । त्यसैकारण हाम्रो एजेन्डा यथावत नै छ । नेपालका एकीकरण गर्नुपर्छ भनी भावनात्मकरुपमा हामीले त्यो कुरा गरेका हौं । पहिचानको एजेन्डा त्यहीअन्तर्गतको विषयबस्तु हो ।

तपाई पछिल्लो समय ठाउँ–ठाउँमा पुगिरहनुभएको छ । जनताको समस्या समाधान पनि गर्छु भन्नुभएको छ तर समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयमा बजेट चाहिं कति छ ?
समस्या भएको स्थानमा गएर जनताको समस्या समाधान गर्न १ करोड आवश्यक पर्नेमा ५ लाखमात्रै बजेट पार्दा पनि मन्त्री आयो हेर्‍यो प्रदेश सरकारले हाम्रा समस्या सम्बोधन गर्ने रहेछ भन्ने सन्देश त दिन सफल भयौं नि हामी । करिब ३ सय ४६ वटा योजना बनाएर त्यही पुगेर केही न केही सम्बोधन गरेका छौं । बजेट थोरै छ यदि पर्याप्त भएको भए भनेअनुसार माग सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो । तर, अहिले जति छ काम सुरु गर्छौं यसलाई अन्यथा नमान्नुहोला भनेर जनतालाई सत्य कुरा भनेका छौं । जनतालाई नढाँट्ने गरी ‘जनतासँग मन्त्री : समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय’ नारा बनाएर सचिवलगायत सम्बन्धित सबै शाखाका प्रमुखसहित पुगेर समस्या बुझी निकास गर्ने काम गरिरहेका छौं । संस्कार अझै परम्परागत छ । जनताले त्यो मान्दैनन् । त्यसैले धेरै थोरै जे भए पनि जनताले अनुभूति गर्नेखालको सेवा हामीले दिनुपर्छ ।

तपाईंको मन्त्रालयले अहिलेसम्म के–के काम गरेको जस्तो लाग्छ ?
गत २ वर्षदेखि १४ ओटा खानेपानी आयोजना रोकिएर बसेको थियो । लगभग ६ हजार घरधुरीका लागि छुट्टिएको आयोजना रोकिएर बसेको अवस्थामा कमल आचार्य नामका ठेकेदार समाएर बैशाख महिनाभित्र सक्ने गरी काममा लगाएका छौं । दोस्रो, जनताका जति समस्या छन्, ती समस्या सोही स्थानमा पुगेर समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ । तेस्रो, तत्काल समस्या हल गर्नुपर्ने ठाउँमा तत्काल समाधान गरेका छौं । उज्यालो गण्डकी प्रदेशका लागि म्याग्दीको दरबाङ, गोरखाको घ्याम्पेसाल, नवलपुरको बोझापोखरी र तनहुँको रिसिङ सबस्टेसन २ वर्ष अघिदेखि अलपत्र थियो । त्यसका लागि ठेकेदार समाएर ल्याएर काम गर्न लगाएका छौं । हाम्रो भनाइ हो, ठेकेदारको काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ । अनि सार्वजनिक खरिद ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ । यति धेरै प्रविधिको जमानामा आएर हुलाकको पत्र हिंडेकोजस्तो सार्वजनिक खरिद ऐन चलाउनु हुँदैन । विभिन्न बहानामा म्याद थप गरिदिने, उनीहरुका लागि लचिलो बनिदिने व्युरोक्रेटिक संरचनाले केही कमजोरी भएका छन् । त्यसका लागि हाम्रो मन्त्रालयले निगरानी गरिरहेको छ ।

आगामी योजना के–के छन् ?
‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम २ वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । प्रदेशका अझै २ लाख घरधुरीमा खानेपानी पुगेको छैन, हामी पुर्‍याउँछौं । उज्यालो गण्डकी प्रदेश बनाउने गरी लागेका छौं यही आर्थिक वर्षमा त्यो हामी घोषणा गर्र्दैछौं । विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर विद्युत खपत बढाउने काम गर्नेछौं । करिब ४४ लाखको दायित्व व्यहोरेर भए पनि खानेपानी र सिंचाइ आयोजना (लिफ्टिङका आयोजना) त्यसमा अनुदानको बजेट दिने गरेर अघि बाँडिएको अवस्था छ । ११ वटा प्रतिनिधिमूलक सिंचाइ र खानेपानी आयोजनामा विद्युत महसुल अनुदान दिने गरी अघि बढेका छौं । खेर गएको विद्युत् उपयोग गरेर पानी तान्न मोबाइल एप प्रविधि भित्राउने छौं । सौर्य ऊर्जातर्फभन्दा पनि हाइड्रो ऊर्जातर्फ हाम्रो जोड हुनेछ । जनतालाई गाउँमा पुगेर दिएको सेवा निरन्तर गर्नेछौं । सिंचाइ, ताल, चरिचरण क्षेत्रको संरक्षण गर्ने र अतिक्रमण भएका ठाउँ कानुनी दायरामा ल्याएर पालिका तथा संघीय कार्यान्वयन इकाइसँग समन्वय गरेर प्रक्रियागत ढंगबाट काम गर्नेछौं ।