क्षेत्रगत उपलब्धि
आर्थिक क्षेत्र
 प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आव २०७६/७७ मा ३ खर्ब ४४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ (प्रचलित मूल्यमा) रहेकोमा आव २०७७/७८ मा बढेर ३ खर्ब ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
 आव २०७७/७८ मा नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गण्डकी प्रदेशले यसमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
 आव २०७६/७७ मा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः २८.२६ र ७१.७४% रहेकोमा आव २०७७/७८ मा क्रमशः २८.१६ र ७१.८४% रहेको अनुमान गरिएको छ ।
 आव २०७६/७७ मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.६३ प्रतिशतले संकुचन भएकोमा आव २०७७/७८ मा ३.६३ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ ।
 आव २०७७/७८ मा प्रदेशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको २९ प्रतिशत, द्वित्तीयक क्षेत्रको १६.७० प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५४.४० प्रतिशत योगदान रहेको छ ।
 २०७७ को असार मसान्तसम्म प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा २ खर्ब ४७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेकोमा २०७८ को असार मसान्तसम्म २७.७०% ले बढेर ३ खर्ब १५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा २६ अर्ब ३७ करोड (८.५०%), औद्योगिक क्षेत्रमा ६१ अर्ब ६९ करोड (१९.९०%) र सेवा क्षेत्रमा २ खर्ब २७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ (७१.६०%) रहेको छ ।
 २०७७ असार मसान्तसम्म प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ खर्ब ७ अर्ब ८३ करोड निक्षेप संकलन गरेकोमा २०७८ असार मसान्तसम्म २२.४० प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ६८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
 २०७७ असार मसान्तसम्म प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १ हजार २ सय ८८ शाखा रहेकोमा २०७८ असार मसान्तसम्म यो संख्या बढेर १ हजार ३ सय ६६ पुगेको छ ।
 २०७८ असार मसान्तसम्ममा यस प्रदेशमा निक्षेपकर्ताहरूको कुल संख्या ४१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ, जुन २०७७ असार मसान्तको तुलनामा १२.९०% ले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
 प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आव २०७६/७७ को अन्त्यमा ६० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य मौज्दात रहेकोमा आव २०७७/७८ को अन्त्यमा ५२ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ ।
 कोभिड–१९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीलाई निब्र्याजी कर्जा उपलब्ध गराउन १ अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय जीवनरक्षा कोष स्थापना गरी व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह हुने अनुमान छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म १ अर्ब २९ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । सो कार्यक्रमको म्याद थप गरी थप कर्जा प्रवाहको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसबाट गण्डकी प्रदेशका पर्यटन, यातायात, उत्पादन तथा सेवामूलक व्यवसायको आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी भई उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास
 प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रदेशका ८५ स्थानीय तहका ८७ गाउँमा सञ्चालन भएको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म ९६ हेक्टरमा बेमौसमी तरकारी खेती, २ सय ३१ हेक्टरमा सुन्तला जातका फलफूल, स्याउ, केरा, लिचीलगायत फलफूल, १४ हेक्टरमा चिया/कफी र २४ हेक्टरमा अलैंची खेती विस्तार गरिएको छ । साथै, पशुपन्छीतर्फ बाख्रा, बंगुर र कुखुराका कुल १ हजार ६ सय ६ व्यवस्थित खोरहरू निर्माण गरिएको छ ।
 कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजको गुणस्तर नियमन गर्ने उद्देश्यले तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङ्जाको मालुंगामा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रदेशमा भित्रिने कृषि उपज (तरकारी र फलफुल) को ४ हजारभन्दा बढी नमुना परीक्षण गरी प्रतिवेदन आधारमा आयात अनुमति दिने, निश्चित अवधि क्वारेन्टाइनमा राख्ने वा नष्ट गर्ने गरिएको छ ।
 प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त बाली/वस्तु उत्पादन गर्ने २ हजार ९ वटा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी फार्म सञ्चालन तथा विस्तार गर्न अनुदान दिइएको छ । यस कार्यक्रमबाट प्रदेशलाई दुध, मासु, अण्डा तथा तरकारीजन्य बालीमा आत्मनिर्भर हुन टेवा पुगेको छ । यस आवमा थप ४ सय १९ पशुपन्छी फर्म स्थापना तथा विस्तार गर्न सहयोग गरिनेछ ।
 कृषि उपजको खरिद सुनिश्चितता गर्न व्यावसायिक संस्थासँग सहकार्य गरी कृषि उपज बजारीकरणको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमबाट हालसम्म १० हजार कृषक घरपरिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।
 प्रदेशभित्र उत्पादित कृषि उपजको सुरक्षित भण्डारण र व्यवस्थित बजारीकरणका लागि स्थानीय तह, निजी कम्पनी तथा कृषि सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा ७ कोल्ड स्टोर र ५९ कोल्ड रुम निर्माण गरिएको छ । यी भण्डारणमा ६ हजार ४ सय मेट्रिक टन कृषिजन्य उत्पादन र २ सय ४७ मेट्रिक टन मासुजन्य उत्पादन भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको छ । त्यसैगरी १२ पशुपन्छी बजार, ४ कुखुरा ह्याचिङ तथा ब्रिडिङ केन्द्र, ६ बधशाला, ४१ दुग्ध चिस्यान केन्द्र, ३४ कृषि बजार केन्द्र, ४ टिस्युकल्चर ल्याब, २ प्रिसिजन फार्म र १९ प्रशोधन केन्द्रको स्थापना र २ सय २१ फ्रेसहाउस तथा डेरी पसलको सुदृढीकरण गरिएको छ ।
 उत्पादनलाई प्रशोधन र बजारीकरणसँग जोड्न कृषि क्षेत्रका १६ र पशुपन्छी क्षेत्रका ९ वटा मूल्य शृृंखलामा आधारित उद्योग स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
 प्रांगारिक मलको प्रयोगमा वृद्धि ल्याउन २ हजार १ सय ६० जना कृषकलाई १ हजार १ सय २८. ८ मेट्रिक टन प्रांगारिक मल वितरण गरिएको छ । गोरखा, स्याङ्जा र कास्कीमा गरी ४ वटा प्रांगारिक मल उत्पादन कारखानाको संरचना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरिएको छ ।
 स्याउमा आत्मनिर्भर हुने प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित उन्नत जातका ६७ हजार ३ सय स्याउका बिरुवा आयात गरी मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी गोरखामा २२.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउबगैंचा विस्तार गरिएको छ । जसबाट वार्षिक करिब १ हजार मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस आवमा मुस्ताङ जिल्लामा थप ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ बगैंचा विस्तार गरिनेछ ।
 कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमाको प्रिमियममा नेपाल सरकारले दिंदै आएको ८० प्रतिशत अनुदानमा प्रदेश सरकारबाट थप २० प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराई निशुल्क कृषि बिमा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । गत वर्ष यस कार्यक्रमबाट ४ हजारभन्दा बढी कृषकलाई सहयोग गरिएको छ ।
 दूध संकलन र बजारीकरण गर्ने कृषकलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमअन्तर्गत ९ हजार ८ सय १७ मेट्रिक टन दुध उत्पादनका लागि सम्बन्धित सहकारी संस्थामार्फत प्रतिलिटर दुध उत्पादनमा २.५ रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

सहकारी विकास
 ‘एक सहकारी, एक उत्पादन कार्यक्रम’ अन्तर्गत हालसम्म ४८ सहकारी संस्थामार्फत दूध, तरकारी, कोदो, उखु, अलैंची उत्पादन तथा माछा, कुखुरा र बाख्रापालन जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । यी कार्यक्रमबाट ४ सय ८० जना प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् । यस आवमा १५ सहकारी संस्थालाई कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ ।

भूमि व्यवस्था
 प्रदेशका ८ जिल्लाका २५ स्थानमा ३ हजार ९ सय ६७ रोपनी खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी गरिएको छ । यसले उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । यस आवमा विगतमा चक्लाबन्दी भएका स्थानमा यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन र थप १ हजार रोपनी खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी गरिने छ ।
 पर्ती जग्गा सीमांकन र अभिलेखीकरण गर्न प्रदेशभित्रका सबै मालपोत र नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नमुनाको रूपमा प्रत्येक जिल्लाको एक/एक पालिकामा पर्ती जग्गाको सीमांकन तथा अभिलेखीकरण गर्ने कार्य सुरु गरिएकोमा हालसम्म तनहुँ, कास्की, म्याग्दी र पर्वत जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सम्पन्न गरिसकिएको छ । स्याङ्जा जिल्ला, वालिङ क्षेत्रतर्फको पर्ती जग्गाको अभिलेखीकरण कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
 कास्कीका स्थानीय तहहरूको सीमाना अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिका तथा नापी कार्यालयको समन्वयमा कित्ता नापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अद्यावधिक गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ ।

वन, भू–संरक्षण र जैविक विविधता
 प्रदेश स्थापनापश्चात् ४ वर्षमा नयाँ १ सय ९ सामुदायिक वन र ५ कबुलियती वन गठन तथा ८ सय ४८ सामुदायिक वन कार्ययोजनाको नवीकरण भइ हाल प्रदेशभर ३ हजार ९ सय ६० सामुदायिक वन, १ हजार १ सय २० कबुलियती वन, १ साझेदारी वन र १ चक्ला वन कार्ययोजनामार्फत् वनको व्यवस्थापन र उपयोग भइरहेको छ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनबाट २ लाख ८५ हजार ५ सय ६० हेक्टर वनको सघन व्यवस्थापन भइ ४ लाख ९८ हजार २ सय ९० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । जसबाट करिब ८ लाख क्यु.फीट काठ तथा करिब २ हजार चट्टा दाउरा उत्पादन भइ समूहको आन्तरिक माग पूर्ति हुनुको साथै बिक्री वितरणबाट ३ अर्ब १७ करोडभन्दा बढीको कोष परिचालन भइआएको छ । साथै, अन्य सरकारी र निजी वनबाट कुल २४ लाख ३९ हजार ३ सय ९७ क्यु.फीट काठ ४ हजार २ सय ३८ चट्टा दाउरा र २ लाख ६ सय ८० किलोग्राम जडीबुटी संकलन गरी बिक्री भएको छ ।
 प्रदेशभर विभिन्न प्रजातिका एकवर्षीय र बहुवर्षीय ७१ लाख ८ हजार २ सय ६५ बिरुवा उत्पादन गरी सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा वृक्षारोपणका लागि निशुल्क रूपमा वितरण गरिएको छ ।
 प्रदेशस्तरीय जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइ लप्सी प्रशोधन, धसिंङे सुगन्धित तेल, बेल प्रशोधन लगायतका २४ वटा समुदायमा आधारित उद्यम स्थापनामा सहयोग गरिएको छ ।
 पोखरा ३१, पचभैयामा प्रदेशस्तरीय प्राणी उद्यानको गुरुयोजना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी जैविक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । वन्यजन्तु उद्धार, उपचार र व्यवस्थापनको लागि वन्यजन्तु एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । हाल मयूर, मृग, नीलगाई, बाज, लाटोकोसेरो, अजिंगर, स्याल र चितुवा लगायतका १९ प्रजातिका ५० भन्दा बढी वन्यजन्तु र पंक्षीको उद्धार गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
 मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ४ किमी बढी ढलानसहितको मेस वायर फेन्सिङ निर्माण गरिएको छ । वन्यजन्तुबाट भएको आक्रमणबाट प्रभावित जनतालाई क्षतिपूर्तिबापत ३ करोड ७३ लाख १२ हजार ७६ रुपैयाँ राहतस्वरुप वितरण गरिएको छ ।
 रामसारमा सूचीकृत पोखरा उपत्यकाका ९ ताल, मुस्ताङको टिटी र धुम्बा ताल, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को धवाहा ताल समेत २२ तालको संरक्षण र पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरिएको छ ।
 प्राकृतिक प्रकोपको न्यूनीकरणको लागि २ सयभन्दा बढी गल्छी/पहिरो नियन्त्रण, १ सय १० जलाधार संरक्षण पोखरी/रनअफ हार्भेष्टिङ ड्याम, १ सय १५ पानी मुहान संरक्षण, ३० किमी सडक पाखा संरक्षण, ३० वटा संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको संरक्षण लगायतका कार्य सम्पन्न भइ १ लाखभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।
 विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय वनको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने कार्यविधि बमोजिम हाइड्रोपावर, हाइटेन्सन लाइन, खानेपानी, स्वास्थ्य केन्द्र र रिसोर्ट लगायतका विभिन्न ४३ आयोजनालाई ३ सय ६१.८१ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ ।
 प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी १ सय ६८ वटा उद्यान तथा बाटिका र ६२ वटा सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटनका कार्यहरू सञ्चालन भएका छन् । चालु आवमा थप २६ वटा हरित उद्यानहरू निर्माण भइरहेका छन् ।
 कास्कीमा रुख उन्यू र लप्सीका ३, बागलुङमा खोटेसल्ला र गोब्रेसल्लाका २, म्याग्दीमा लेकचाँपको १, तनहुँमा सिप्लीकानको १, गोरखामा श्रीखण्डको १, मनाङमा लौंठसल्लाको १ र स्याङ्जामा खयरको १ गरी १० वटा वन बिउ बगैंचाको स्थापना गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
 प्रदेश स्थापना कालदेखि हालसम्म प्रदेशमा २२ हजार ४ सय ८६ नयाँ उद्योग तथा १९ हजार ९ सय १० नयाँ व्यापार व्यवसाय दर्ता गरिएको छ । प्रदेशमा १२ हजार ५ सय ४४ उद्योग तथा १४ हजार ७ सय ४६ व्यापार व्यवसाय नवीकरण गरिएको छ ।
 गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रमबाट १२ हजार ७५ जना नयाँ उद्यमी तयार भएका छन् । ९ सय ५४ लघुउद्यमीका लागि थप प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिएको छ ।
 प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पुँडीटार र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को लोकाहा खोलामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा पोखरा ३३, पुँडीटार र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), लोकाहा खोलामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न नापी सर्भे भइरहेको छ ।
 प्रदेशभित्रको आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तर कायम गर्न तथा कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य गर्न नियमित बजार अनुगमन गरी गुणस्तर र मूल्यमा नियमन गरिएको छ ।
 उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने सतर्कताका लागि जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।
 ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योगग्राम’ अन्तर्गत घोषणा भएका २३ स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास तथा निर्माणको कार्य भइरहेका छन् ।

पर्यटन
 प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको घरबास (होमस्टे) विस्तार र सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत हालसम्म घण्ड वटा होमस्टे प्रवद्र्धन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न पूर्वाधार (सामुदायिक भवन, स्वागतद्वार, सांस्कृतिक संग्रहालय, पदमार्ग आदि) निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । विभिन्न जिल्लामा १ सय २ दशमलब ३१ किमी पदमार्ग÷पैदलमार्गको निर्माण, मर्मतसम्भार, सौन्दर्यीकरण र साइनेजको व्यवस्था गरिएको छ ।
 नेपाल सरकारसँग स्रोत माग गरिएका रुपान्तरणकारी प्रदेश गौरवका आयोजनाको रूपमा रहेको फेवाताल संरक्षण र सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ८ सय मिटर फुट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गरिएको, दुवो तथा सौन्दर्य प्रजातिका विरुवा रोपण गरिएको छ ।
 प्रदेश सरकारको पहलमा पोखराबाट भैरहवा, भरतपुर, सिमरा, नेपालगञ्ज र विराटनगरलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ नियमित हवाई उडान भइरहेको छ ।
 प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘ग्लोरियस गण्डकी’ पर्यटकीय ब्रान्ड तयार गरी टेलिभिजन, एफएम रेडियो, छापा र अनलाइन मिडियामार्फत प्रचारप्रसार गरिएको छ ।
 गण्डकी प्रदेशका १ सय १० प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य समेटी पुस्तिका प्रकाशन गरी प्रचारप्रसार गरिएको तथा ती गन्तव्यमा पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारू गरिएको छ । साथै, थप नयाँ गन्तव्यको पहिचान, प्रवद्र्धन र विकास गर्ने काम भइरहेको छ ।
 मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहितको टोलीबाट गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा लगायतका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको भ्रमण सम्पन्न भएको छ । यसबाट अन्तर प्रदेश पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुगेको छ ।
 विश्व पर्यटन दिवस–२०२१ अवसरमा नेपालस्थित विभिन्न विदेशी राष्ट्रका महामहिम राजदुत तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई पोखरा भ्रमण गराउने ऐतिहासिक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
 कोभिड–१९ महामारीले प्रत्यक्ष प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्उत्थानका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) बीच सब्सटेनेबल टुरिजम रिकभरी प्रोजेक्ट इन गण्डकी प्रोभिन्स परियोजना कार्यान्वयनको लागि सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
 गण्डकी प्रदेशका मुख्यमुख्य हिमश्रृंखलाको प्रोफाइल निर्माण गरिएको छ । पोखराको पहिचान झल्कने गरी पोखराको ड्यामसाइडमा साइन पोष्ट निर्माण गरिएको छ ।
 गण्डकी प्रदेशका पर्यटनसम्बन्धी सूचना तथा जानकारी एकीकृत गर्न पर्यटन सम्बन्धी छुट्टै वेव पोर्टल (www.tourism.gandaki.gov.np) को निर्माण गरिएको छ ।
 गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नको लागि प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारसँग स्वीकृति माग गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार
सडक, सडक पुल तथा झोलुंगे पुल
 प्रदेशभित्र पक्की (कालोपत्रे÷ढलान) ३ सय ८२.६५ किमी र ग्राभेल ४ सय ९१.३५ किमी सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ६ सय ३९.३० किमी सडक कालोपत्रे गर्न र १ सय १०.२३ किमी ग्राभेल गर्न बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण भइरहेको छ ।
 ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ अन्तर्गत ४१ सडक आयोजना कालोपत्रे ३ सय ५०.८० किमी र ग्राभेल ३४.१३ किमी स्तरोन्नति भइरहेको छ ।
 प्रादेशिक ‘क’ वर्ग अन्तर्गतका १० सडक आयोजनाको कुल ९०.५० किमी कालोपत्रे र २५.६० किमी ग्राभेल सडकको स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भइ निर्माणाधीन छन् ।
 प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रदेश सदरमुकामदेखि स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण आयोजनाअन्तर्गत ११ सडक आयोजनाको कुल ९७ किमी कालोपत्रे सडकस्तरमा स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भइ निर्माणाधीन छन् ।
 सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक सञ्जाल पु¥याउन हालसम्म पालिकाको केन्द्रसम्म सडक नजोडिएको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमिका केन्द्रमा सडक सञ्जाल पु¥याउने लक्ष्य अनुसार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइ वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी कार्य भइराखेको छ ।
 सडक पुलअन्तर्गत ४७ सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् । ८९ सडक पुल निर्माणाधीन र ६१ सडक पुल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
 झोलुंगे पुलअन्तर्गत ३२ पुलको निर्माण सम्पन्न भएको, ३३ वटा पुल निर्माणाधीन र १ सय ७८ पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा रहेका छन् ।
 प्रदेशको लाइफलाइनको रूपमा रहेको त्रिवेणी–कोरला सडकको दुम्कीबास–त्रिवेणीखण्डको १९ किमी सडक निर्माण क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा परेकोले हालसम्म निर्माण हुन नसकेकोमा मुख्यमन्त्रीको पहलमा वन तथा वातावारणबाट सो सडक निर्माणको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ । डेढगाउँ–झ्यालबास खण्डको लागि ठेक्का सम्झौता भइ कार्य अघि बढेको छ ।
 पूर्व–पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ सडक ‘क’ खण्डको (नारायणगढ–दाउन्ने) सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट आवश्यक समन्वय भइरहेको छ ।

सहरी विकास
 कुस्मा, फलेवास र पुतलीबजार नगरपालिकालाई स्याटेलाइट सिटीको रूपमा विकास गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । शुक्लागण्डकी, मध्यनेपाल र भिमाद नगरपालिकालाई स्याटेलाइट सिटीको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तयार गरी मध्यनेपाल नगरपालिकामा हाल नाली निर्माणको कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।

जनता आवास कार्यक्रम
 दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तीकृत जाति तथा समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म पहिचान भएका २ हजार ९ सय १ लाभग्राहीमध्ये १ हजार ९ सय ३५ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको र १ हजार ४ सय घर निर्माण सम्पन्न भइ हस्तान्तरण गरिएको छ ।

भवन निर्माण
 कास्कीस्थित बयाली मनकामना बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन, पर्वतस्थित जयमा आमा समूह, तनहुँस्थित छिम्केश्वरी सामुदायिक भवन लगायत विभिन्न जिल्लाका ४८ संघसंस्थाको भवन निर्माण र मर्मतसम्भार कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
 प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा ४७ स्थानमा सहिदपार्क तथा मनोरन्जन स्थल, सार्वजनिक शौचालय र कास्कीको माछापुच्छ्रे, स्याङ्जाको कालीगण्डकी, पर्वतको विहादी, बागलुङको ताराखोला, म्याग्दीको मालिका र मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण गरिएको छ । अन्य ८ बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणाधीन रहेका छन् ।
 विभिन्न जिल्लामा ५८ प्रादेशिक सरकारी भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भारको कार्य सम्पन्न गरिएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को सदरमुकाम कावासोतीमा नमुना सदरमुकाम गुरुयोजनाअन्तर्गत एकीकृत प्रादेशिक सरकारी भवन निर्माणको कार्य अघि बढेको छ । कास्कीस्थित गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भवनको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ ।
 प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माण आयोजनाअन्तर्गत एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र भवन निर्माणको लागि कन्सेप्टच्युअल डिजाइन तयार भएको छ ।

यातायात व्यवस्थापन
 पोखराको पृथ्वीचोकमा ड्राइभिङ परीक्षण केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय (लाइसेन्स) कास्कीको आफ्नै जग्गामा भवन बनाई कार्यालयबाट सेवा सुचारु गरिएको छ ।
 सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण तथा नयाँ सवारी दर्ता सेवा प्रदान गर्ने गरी तनहुँको डुम्रेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।
 प्रदेशभरका सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने कार्यालयबाट राजस्व तिरेकै दिनमा परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

ऊर्जा विकास
 प्रदेश सरकार गठन हुँदा विद्युत्मा पहुँचप्राप्त परिवार ८२.२ प्रतिशत रहेकोमा हाल वृद्धि भइ ९२.९७ प्रतिशत पुगेको छ । बाँकी रहेका परिवारलाई विद्युत्मा पहुँच पुर्‍याउन विद्युत् विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
 हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका गोरखा, म्याग्दी, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका १ हजार २ सय ५ घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत सहुलियतमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गरी सोलार बत्ती बलिसकेको छ ।
 हालसम्म ६९ वटा लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भार गरी जम्मा २ हजार ७ सय ६० किलोवाट विद्युत् नियमित गरिएको छ । जसबाट १२ हजार ७ सय ६५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।
 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४१ किलोवाट (पिक क्षमता) र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २९ किलोवाट (पिक क्षमता) गरी ७० किलोवाट पिक क्षमताको सोलार ग्रिड टाई प्रणाली जडान गरी नेट मिटरिङको प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
 मन्त्रालयअन्तर्गतका जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सव–डिभिजन कार्यालय, मनाङ, मुस्ताङ तथा अन्य क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालय, पोखरामा गरी कुल ६४ किलोवाट क्षमताको संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान सम्पन्न भएको छ ।
 बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त मनाङ जिल्लाको चामेमा सञ्चालित लघु जलविद्युत् लगायतका विद्युत् संरचनामा ठूलो भौतिक क्षति भएको अवस्थामा जिल्लामा रहेका विभिन्न १६ सरकारी कार्यालयका लागि ३ सय वाट पिक क्षमताको सोलार प्यानल जडान गर्न छिटो प्रक्रियाद्वारा (विशेष परिस्थितिमा) खरिद गरी विद्युत् सेवा सुचारु गरिएको छ ।
 प्रदेश सरकारको विद्युत् काठेपोल प्रतिस्थापन गर्ने नीतिअनुरुप हालसम्म ३० हजार ४ सय ८१ काठेपोल स्टिल पोलद्वारा प्रतिस्थापन गरिएको छ । यसबाट १ लाख ४९ हजार ४ सय ६७ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।
 विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न नमुनाका रूपमा तनहुँ, कास्की र पर्वतमा गरी ३ वटा चार्जिङ स्टेशनको निर्माण गरिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ
 प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ‘एक घर–एक धारा’ कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म सम्पन्न ४ सय २२ आयोजनाबाट ८२ हजार १ सय ७० निजी धारा जडान सम्पन्न भइ ४ लाख २२ हजार ८ सय ९२ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । चालु आवको अन्त्यसम्म थप ४४ हजार १ सय १२ निजी धारा जडान भइ २ लाख ४३ हजार ९ सय ३० जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् । हाल १ हजार १७ आयोजना निर्माणाधीन रहेकोमा १ सय ८५ आयोजना यसै आवमा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको छ ।
 प्रदेशका सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा पुर्‍याउन आधारभूत सेवा नपुगेका बस्ती पहिचान गरी छुट्टै १ सय २८ खानेपानी आयोजनामध्ये ८२ वटा आयोजना सम्पन्न भइसकेको र बाँकी आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । हालसम्म आधारभूतस्तरको खानेपानी पुगेको जनसंख्या ९३.६३% रहेको छ ।
 बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएका र जीर्ण तथा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिंदै १ सय ५३ आयोजनाको मर्मतसम्भार भइरहेको छ ।

सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण
 प्रदेश सरकारको सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने नीतिअन्तर्गत स्याङ्जाको चापाकोटटार, तनहुँ जिल्लाको अत्रौलीपुट्टार, पर्वतको फलेवास र लमजुङ जिल्लाको रम्घाटार सिंचाइ, नयाँ प्रविधिमा आधारित र भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल आयोजनाको कार्यान्वयनबाट जम्मा ३ हजार ६४ हेक्टर जमिनमा नयाँ कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गरिएको र कृषक कुलो स्तरोन्नति तथा पुनस्र्थापना सुधारबाट ९ हजार १ सय ५३ हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पु¥याइएको छ । हाल प्रदेशअन्तर्गतका ६ सय २ सिंचाइ योजना निर्माणाधीन छन् ।
 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को उल्टिखोलामा नयाँ बाँध निर्माण गरी सिंचाइ योजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पोखराको सेती नहर प्रणालीको बाँध पुनस्र्थापना भएको छ ।
 नदी नियन्त्रण योजनाअन्तर्गत हालसम्म ७१.७४ किमी तटबन्ध निर्माण भइ बस्ती, बजार, जग्गा, भौतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण भएको र २ हजार ३ सय २९.०५ हेक्टर उकास भएको छ । यसबाट हालसम्म सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ १ लाख ९ हजार ४ सय ३५ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । हाल १ सय ५८ नदी नियन्त्रणका योजना निर्माणाधीन छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
 प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि पोखरा १८ जामुनबोटमा जग्गा प्राप्ति भइ विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
 नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश पोखरा तथा बागलुङ जिल्ला शाखाको भवन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । नवलपुर, गोरखा, लमजुङ, स्याङ्जा, म्याग्दी र पर्वत जिल्ला शाखाका भवन निर्माणको लागि चालु आवमा अनुदान दिन रकम विनियोजन गरिएको छ ।
 साइबर अपराध नियन्त्रणका विषयमा काम गर्न गण्डकी प्रदेशका प्रहरी कर्मचारीलाई साइबर अपराध न्यूनीकरणका विषयमा तालिम प्रदान गरिएको छ ।
 सञ्चारग्राम स्थापनाका लागि रेडियो नेपालको नाममा रहेको पोखरा ५ किनं ३४ को १ सय १ रोपनी ७ आनामध्ये उत्तरतर्फको १५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको छ ।
 सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाती पत्रकार महासंघ (फोनिज) गण्डकी प्रदेश मार्फत विभिन्न मितिमा पत्रकार क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सम्पन्न गरिएका छन् ।
 आव २०७७/७८ देखि निरन्तररूपमा आमसञ्चार माध्यमको लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

सामाजिक क्षेत्र
शिक्षा
 २०७८ असोज २४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा भएको छ ।
 हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर विस्तार गर्नका लागि मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका ५ नमुना विद्यालयमा छात्रावास निर्माणको कार्य भइरहेको छ ।
 दुर्गम र हिमाली क्षेत्रका गोरखा, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका विद्यालयमा अध्ययनरत १ सय ८० विद्यार्थीका लागि आवासीय छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ ।
 ५२ सामुदायिक क्याम्पसमा कम्प्युटर प्रयोगशाला, भवन मर्मत र पुस्तकालयको व्यवस्थापन र स्तरोन्नति गर्न सहयोग गरिएको छ ।
 पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा, पश्चिमाञ्चल इञ्जिनियरिङ क्याम्पस, बाटुलेचौर, धौलागिरी क्याम्पस, बागलुङ र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन क्याम्पस गरी ४ क्याम्पसका विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालयको व्यवस्थापन सुधार गरिएको छ । १० जिल्लाका ४१ सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको पूर्वाधार विकास र पुस्तकालय व्यवस्थापनमा सहयोग गरिएको छ ।
 सूचना प्रविधिको प्रयोगमा विशेष जोड दिंदै पूर्व प्राथमिक÷ बालविकास शिक्षाका ६ सय १७ जना सहजकर्तालाई, आधारभूत तहका १ हजार ५ सय ९९ र माध्यमिक तहका ४ सय ९६ जना शिक्षकलाई पेसागत विकास तालिम प्रदान गरिएको छ ।
 प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमअन्तर्गत २ सय १० जना शिक्षकका लागि क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिएको छ । सबै विद्यालय तहका ३ सय ६० प्रअका लागि नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
 प्रदेश सरकारको सहयोगमा रक एन्ड टनेल इञ्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम निर्माण भइ इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरामा पठनपाठन सुरुआत भएको र हाल २० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
 गण्डकी प्रदेश सरकार र मित्रराष्ट्र चीनको हेनान प्रान्त सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार हेनान नर्मल विश्वविद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न १२ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् ।
 १ सय ७० माविमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालनका लागि सहयोग गरिएको छ । ४१ प्राविधिक माध्यामिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब, शैक्षिक सामग्री एवं उपकरण व्यवस्थापनमा सहयोग गरिएको छ ।
 गरीब, दलित, अल्पसंख्यक समुदायका एमबिबिएस, इन्जिनियरिङ, कृषि र पशु विज्ञान क्षेत्रमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका १६ जना विद्यार्थीलाई मुख्यमन्त्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । साथै, स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत १८ जना विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी ३० हजार रुपैयाँ शोधवृत्ति सहयोग प्रदान गरिएको छ ।
 प्रदेशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा स्वावलम्बी र राष्ट्रप्रेमी नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ३६ विद्यालयमा आदर्श विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ६१ बालविकास केन्द्रलाई नमुना बालविकास केन्द्रमा स्तरोन्नति गरिएको छ । स्थानीय तहको समन्वयमा सामुदायिक विद्यालयलाई खेलकुद र संगीत विद्यालयका रूपमा विकास गर्न २४ विद्यालय छनौट गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
 मदरसा÷गुम्बा÷गुरुकुल÷आश्रम र वैकल्पिक विद्यालयबाट प्रदान गरिने शिक्षालाई मूलप्रवाहीकरण गर्न यस्ता ३७ वटा विद्यालयलाई अनुदान दिइएको छ । जसबाट ६ सय ६६ बालबालिका लाभान्वित भएका छन् ।
 प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत जीवनोपयोगी मूल्य मान्यतामा आधारित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरी स्नातक तहमा सूचना प्रविधि, स्पोर्टस् म्यानेज्मेन्ट र फार्मेसीका कक्षा सञ्चालन भएका छन् ।
 गण्डकी विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि कास्की जिल्लाको पोखरा ३२ स्थित मालेपाटन र स्यालतहरोमा ३ सय ५२ रोपनी १५ आना जग्गा र तनहुँ जिल्ला शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको बेलचौतारामा १ सय ७५ रोपनी जग्गा प्राप्त भएको छ ।
 प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको स्तर निर्धारण, प्रमाणीकरण तथा बजार माग अनुरूपका मध्यमस्तरको मानव संसाधन विकास गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ । प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि स्याङ्जाको फेदीखोला १ गुन्दुममा १ सय ४७ रोपनी २ आना जग्गा प्राप्त भएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाउने र स्रोत खोज्ने कार्य भइरहेको छ ।
 प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
 विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा नवीनतम ज्ञान, सीप, प्रविधिको प्रयोग गरी अनुसन्धनात्मक क्रियाकलाप प्रवद्र्धन गर्न गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना भइ सञ्चालनमा आएको छ ।
 बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाका लागि सुविधा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय आवासीय विद्यालय निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइ निर्माण कार्य आरम्भ भएको छ ।
 प्रविधिमैत्री वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमबाट २१ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत १ सय २० कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । उक्त कक्षाबाट ७७ पुरुष र २ हजार ३ सय २४ महिला गरी कुल २ हजार ४ सय १ जना लाभान्वित भएका छन् ।
 कोभिड–१९ का कारण अभिभावक गुमाएका १ सय २३ जना बालबालिकाको लालनपालन एवं पढाइ खर्चलाई निरन्तरता दिन मासिक ५ हजार दरले रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
 उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने १ सय ६२ जना अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ ।
 विशेष शिक्षा प्रदान गर्ने २९ वटा विद्यालयको सुदृढीकरणबाट ४ सय ९३ जना बालबालिका लाभान्वित भएका छन् ।

भाषा, संस्कृति तथा पुरातत्व क्षेत्र
 गण्डकी प्रदेशका भाषा, साहित्य, लोक साहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यशाला, संगीतको अध्ययन अनुसन्धान गरी संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्न गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भइ सञ्चालनमा आएको छ ।
 प्रदेशभित्रका स्थानीय जातिको बाहुल्यता भएका स्थानको अध्ययन प्रतिवेदन, २०७६, प्रदेशमा प्रयोगमा रहेका ८० विभिन्न भाषाको प्रोफाइल, २०७६ तथा प्रदेशका धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको प्रोफाइल तयार गरिएको छ ।
 प्रदेश सरकारको सहयोगमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को थारू संग्रहालय र गैंडाकोटमा रहेको आदिवासी जनजाति संग्रहालय, लमजुङको दुरा संग्रहालय, म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाको संग्रहालय, कास्कीको पोखरामा रहेको नेवाः सांस्कृतिक समाज संग्रहालय र खस आर्य संग्रहालय, स्याङ्जाको पुतलीबजारमा रहेको नेवार संग्रहालय, बागलुङको काठेखोलामा रहेको जिमाक सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना, स्तरोन्नति तथा पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ ।
 प्रदेशभित्र रहेका १ सय ३८ मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद लगायत धार्मिकस्थलको स्तरोन्नति तथा संरक्षण गरिएको छ ।
लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण
 लैंगिक हिंसा, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारबाट पीडित र प्रभावितका लागि पोखरा ३३ मा दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ । लैंगिक हिंसाविरुद्धको निशुल्क हटलाइन सेवा (१६६०६१५२०१५) सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
 सरकारी सेवामा महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरूप प्रतियोगितात्मक परीक्षा तयारी कार्यक्रम सञ्चालनबाट २ सय जना महिला लाभान्वित भएका छन् ।
 स्थानीय तहसँगको समन्वयमा लैंगिक हिंसा, बाल विवाह, दाइजो प्रथा, जातीय भेदभाव, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार लगायतका कुरीति/कुप्रथा न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहमा अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
 हिंसापीडित तथा प्रभावितका लागि उद्धार, संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गर्न तनहुँ, बागलुङ, स्याङ्जा, गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पर्वत र म्याग्दी जिल्लामा अल्पकालीन आश्रय सहितका सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् ।
 प्रदेशस्तरीय तत्काल उद्धार समन्वय सञ्जाल गठन भई उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरू भइरहेका छन् ।
 २२ जना उद्यमी तथा श्रमिक महिला छनौट गरी प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको छ । साथै, ६ वटा महिला सहकारी संस्था छनौट गरी प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
 प्रदेशभित्र कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको प्रोफाइल प्रकाशन गरिएको छ ।

बालबालिका
 बालअधिकारको क्षेत्रमा पैरवी गर्न सहयोग पुग्ने गरी बाल परिषद् गठन भई क्रियाशील छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा नीति तथा योजना तर्जुमा, स्रोत विनियोजन तथा अधिकारको संरक्षणका कार्यक्रम तयार गर्न बालबालिका स्थितिपत्र प्रकाशन गरिएको छ ।
 हिंसापीडित तथा प्रभावित बालबालिकाका लागि उद्धार, संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गर्न तनहुँ, बागलुङ, स्याङ्जा, गोरखा, लमजुङ, पर्वत र म्याग्दी जिल्लामा अल्पकालीन आश्रय सहितको सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।
 सडक बालबालिका व्यवस्थापनका लगि कास्की जिल्लास्थित अन्नपूर्ण गाउँपालिका लेवाडेमा प्रदेशस्तरीय दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ ।
अपांगता भएका व्यक्ति
 दृष्टिविहीन लक्षित अडियो लाइब्रेरी स्थापना तथा ५० वटा श्रव्य पुस्तक उत्पादन गरी गण्डकी नेत्रहीन संघमार्फत वितरण गरिएको छ ।
 अपांगता भएका व्यक्तिलाई सूचना, सञ्चार तथा सेवा प्रवाहमा सहज पहुँच दिलाउन शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको छ ।
 अपांगता भएका व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनमा सहजता ल्याउने उद्देश्य अनुरूप दृष्टिविहीन अपांगता भएका ५ सय ५० जनालाई सेतो छडी र शारीरिक अपांगता भएका १ सय ६६ जनालाई विभिन्न किसिमका सहायक सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । २४ जना बहिरा अपांगता भएका व्यक्तिलाई भाषिक सञ्चारमा सहजता ल्याउनको लागि सांकेतिक भाषाको तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
 अपांगता भएका व्यक्तिलाई सीप विकास तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेशस्तरीय अपांगता निर्देशन समिति गठन भ क्रियाशील रहेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक
 ज्येष्ठ नागरिकको दिवा समयलाई सहज, रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक बनाउन प्रदेशभित्र ५० वटा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण भएको छ ।
 प्रदेश सरकारको सहयोगमा १६ वटा ज्येष्ठ नागरिक सेवा भवन तथा आश्रम सञ्चालन तथा सुदृढीकरणको कार्य गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण
 आर्थिक स्रोतको अभावमा उपचार गराउन कठिन भएका २ सय २८ जना विपन्न तथा असहाय नागरिकको उपचारका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
 मानव सेवा आश्रम तथा सडक मानव व्यवस्थापनमा समर्पित संस्थाहरू सञ्चालनमा सहयोग गरिएको छ । कास्की, लमजुङ, गोरखा र बागलुङ जिल्लामा मानव सेवा आश्रमको भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
 प्रदेशलाई सडक आश्रित सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त गण्डकी प्रदेश घोषणा गरी तत्काल उद्धार र संरक्षणका कार्य भइरहेका छन् ।
 सहिद, अपांगता भएका, बेपत्ता पारिएका एवं द्वन्द्वपीडित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की र बागलुङ जिल्लामा गोलभेंडा खेती, च्याउ खेती र बाख्रापालन तालिम सञ्चालन गरी बिउ पुँजी समेत उपलब्ध गराई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
 विपन्न समुदायका लागि सीपमा आधारित उद्यम प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

श्रम तथा रोजगार
 ७ हजार ७४ जनालाई स्वरोजगारका लागि छोटो र लामो अवधिका सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ ।
 मानव बेचबिखनमा परेका तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा लक्षित परामर्श सेवा कार्यक्रममार्फत ६ सय ५० जनालाई परामर्श सेवा दिइएको छ ।
 यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने ८ सय ५० जना मजदुरलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम दिइएको छ ।
 श्रमिकको हकहितका लागि प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन गरिएको छ ।
 मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमबाट करिब २ हजार ४ सय जनसंख्याका लागि स्वरोजगार सिर्जना भएको छ ।
 घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट १५ हजार १ सय ५० जना व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमका तालिमहरू प्रदान गरिएको छ ।
 कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत हिमाली क्षेत्रमा विस्तार गरिएको स्याउ बगैंचा विस्तार कार्यक्रमबाट करिब ४७ जना पूर्ण रोजगार भएका छन् ।
 विभिन्न प्रकारका कृषि पूर्वाधार निर्माण कार्यबाट करिब ७ सय रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
 कृषि मोडल फार्म स्थापना कार्यक्रमबाट करिब २ हजार २ सय जना स्वरोजगार भएका र करिब १ हजार ४ सय जनाले आंशिक रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । यस आवमा साना व्यावसायिक फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रमबाट करिब ४ सय १९ जना स्वरोजगार हुने र करिब १ सय जनाले आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने छन् ।
 समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनबाट करिब २० लाख श्रमदिन बराबर, अन्य सरकारी तथा निजी वनको काठ, दाउरा तथा जडीबुटी उत्पादन र संकलन कार्यबाट करिब ६० लाख श्रमदिन बराबर साथै, वन, वातावरण, भूसंरक्षण तथा जैविक विविधतासँग सम्बन्धित वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट करिब ८० लाख श्रमदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भई कुल १ करोड ६० लाख श्रमदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
 प्रविधिमैत्री वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमबाट २ जना पुरुष र १ सय १८ जना महिला गरी १ सय २० जनाले छोटो अवधिको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
 विभिन्न स्तरका सडक निर्माण स्तरोन्नति तथा मर्मत, आवास, बस्तीविकास र पुनर्निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट हालसम्म करिब ५१ लाख ८५ हजार ६ सय श्रमदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
 लघु जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा मर्मतबाट हालसम्म करिब १ लाख ५१ हजार ९ सय श्रमदिनको रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
 प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ‘एक घर–एक धारा’ कार्यक्रमबाट करिब २१ लाख ८८ हजार ९ सय ६४ श्रमदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
 सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ करिब २० लाख २८ हजार ९ सय २४ श्रमदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
 ‘एक सहकारी एक उत्पादन’ कार्यक्रमबाट ६८ जना कृषकहरू पूर्ण रूपमा र ९७ जनाले आंशिक रूपमा रोजगार प्राप्त गरेका छन् ।
 कोभिड–१९ का कारण बेरोजगार भएका युवालाई स्थानीय तहमा परिचालन गरी विकासको प्रक्रियामा सहभागी गराउने उद्देश्यले ४२ स्थानीय तहमा कृषि, पशु, सर्भेयर तथा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा गरी ठघ जना स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ ।

युवा तथा खेलकुद
 प्रदेश खेलकुद परिषद् स्थापना गरी पोखरा रंगशाला परिसरमा प्रशासनिक भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
 ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’ को नीति अनुरूप ५६ गाउँपालिकामा खेल मैदान र २० नगरपालिकामा रंगशाला निर्माणको लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
 प्रदेश सरकारको स्रोतबाट ८० र नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त बजेटबाट ४० गरी जम्मा १ सय २० वटा खेल पूर्वाधारको निर्माण र स्तरोन्नति गरिएको छ ।
 प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रदेश क्रिकेट मैदान आयोजनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न पोखरा ३३, पशुपतिघाट–भरतपोखरीमा १ सय ७७ रोपनी १४ आना जग्गा प्राप्त गरी क्रिकेट मैदान तथा तटबन्ध निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
 मुस्ताङ जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च उचाइ खेल मैदान निर्माणका लागि जग्गाको नयाँ नाप नक्सासहित विस्तृत डिजाइन निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
 १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका ८ वटा प्रतियोगिता पोखरामा सम्पन्न गराउन सहयोग गरिएको साथै, पदक विजेता यस प्रदेशका ४० जना खेलाडी, ५ जना प्रशिक्षक तथा २ जना व्यवस्थापकलाई प्रशंसा पत्र र नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।
 बंगलादेशमा सम्पन्न एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल राष्ट्रिय टोलीमा सम्मिलित गण्डकी प्रदेशका ४ जना खेलाडीलाई नगद र प्रशंसापत्र सहित पुरस्कृत गरिएको छ ।
 प्रथम मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगिता–२०७७ पोखरामा सम्पन्न गरिएको छ । त्यस्तै सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगका २ म्याच पोखरामा सम्पन्न भए ।
 नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी स्वरूप विभिन्न खेल पूर्वाधारको पहिचान तथा स्तरवृद्धि गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
 विभिन्न ४० वटा क्लब÷संस्थाहरूलाई खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनमा आर्थिक सहायता गरिएको छ ।
 प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय र स्थानीय तह मार्फत २ वर्षसम्म १८९ जना प्रदेश विकास स्वयंसेवकलाई परिचालन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत हाल ३८ जना प्रदेश विकास स्वयंसेवक परिचालित भइरहेका छन् ।
 अपांगता भएका युवाको लागि उद्यमशीलता विकास र परम्परागत पेसा व्यवसायमा लागेका युवालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

स्वास्थ्य
 गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको छ । साथै, प्रदेश खोप कोष स्थापना गरी हालसम्म उक्त कोषमा २ करोड ७० लाख जम्मा गरिएको छ ।
 प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा ५२ शय्या सघन उपचार कक्ष (आइसियु) मा २९ थान भेन्टिलेटर जडान भएका छन् । धौलागिरी, लमजुङ, गोरखा, मध्यविन्दु र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल कास्कीमा गरी ३ सय १३ शय्यालाई हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियु) मा स्तरोन्नति गरिएको छ ।
 बागलुङ, पर्वत, मुस्ताङ, म्याग्दी, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका अस्पतालमा मर्चरी च्याम्बर जडान भइसकेको छ ।
 बागलुङ, कास्की, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पर्वत, म्याग्दी, स्याङ्जा, गोरखा, मुस्ताङ र लमजुङ जिल्लास्थित प्रदेश मातहतका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान कार्य सम्पन्न गरी सेवा सुचारु भएको छ । मनाङ जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडानको क्रममा रहेको छ । साथै, गण्डकी प्रदेशका विभिन्न सरकारी निकायमा रहेको साविकको जम्मा २ सय थान अक्सिजन सिलिन्डरलाई बढाई हाल जम्मा २ हजार २ सय १८ थान अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्था गरिएको छ ।
 धौलागिरी अस्पताल, बेनी अस्पताल, स्याङ्जा जिल्ला अस्पताल, दमौली अस्पताल र पर्वत जिल्ला अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
 प्रदेशभित्रका १ सय ७५ विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
 आव २०७५÷७६ देखि हालसम्म दुर्गम स्थानमा रहेका ५२ जना जटिलतायुक्त गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई एयर लिफ्टिङ गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा ल्याई उपचार गराइएको छ ।
 बागलुङ, पर्वत, मुस्ताङ, म्याग्दी, कास्की, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र स्याङ्जा जिल्लाका अस्पतालमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक औजार÷उपकरण जडान गरिएको छ ।
 सवारी साधन नभएका ११ अस्पतालका लागि सवारी साधनको व्यवस्था गरिएको छ ।
 संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, लेखनाथको भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ । यसैगरी, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, मध्यविन्दु अस्पताल, मुस्ताङ अस्पताल, मनाङ अस्पताल र पर्वत अस्पतालको भवन निर्माण कार्य सुचारू रहेको छ । साथै, स्याङ्जा अस्पताल, दमौली अस्पताल र लमजुङ अस्पताल भवन निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
 लमजुङ सामुदायिक अस्पताललाई प्रदेश मातहतको जिल्ला अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
 पोखरा–२६, राखीडाँडामा २५ रोपनी जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याई प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी औषधी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
 धौलागिरी अस्पताल, बागलुङलाई २ सय शय्यामा, पर्वत, कास्की, स्याङ्जा, मध्यविन्दु र दमौली अस्पताललाई ५० शय्यामा र मनाङ एवं मुस्ताङ जिल्ला अस्पताललाई २५ शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
 क्षयरोग उपचार केन्द्र, पोखरामा अत्याधुनिक बिएसएल लेभल–३ कल्चर ल्याब सञ्चालनमा ल्याई कल्चर टेस्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
 प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट नसर्ने रोगको परीक्षण विस्तार गरी थाइराइड फङ्सन टेस्ट, भिटामिन डी, भिटामिन बि–१२, हर्मोन टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन लगायत १९ प्रकारका परीक्षण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
 दमौली अस्पताल, मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गोरखा अस्पतालमा क्षयरोग परीक्षण सम्बन्धी जिन एक्सपर्ट मसिन थप गरी गण्डकी प्रदेशमा ७ ठाउँबाट सेवा सञ्चालन भएको छ । साथै, गोरखा अस्पतालबाट सेवा सञ्चालन हुने क्रममा रहेको छ ।
 मध्यविन्दु अस्पतालको हातामा रहेको क्षयरोग उपचार केन्द्रलाई दामिन फाउन्डेसनको सहयोगमा १५ शय्याको होस्टल सहितको एमडिआर टिबी उपचार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
 प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकाहरू तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङ्जाको रामदीमा प्रदेश स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा निगरानी केन्द्रको स्थापना गरिएको छ ।
 तोकिएको मापदण्ड बमोजिम एम्बुलेन्समा पार्टिसन गर्नुका साथै जिपिएस जडान गरी सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।
 स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा नियमित र पर्याप्त मात्रामा औषधी तथा उपकरण लगायतको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
 प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल एवं रगत तथा रगतजन्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रदेशभित्रका नागरिकलाई निशुल्क रूपमा रगत तथा रगतजन्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
 जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते, अपांगलगायत सहिद, बेपत्ता, घाइते र अपांगता भएका परिवारका सदस्यलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालबाट निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कोभिड–१९ व्यवस्थापन (रोकथाम तथा उपचार) विशेष कार्यक्रम
 कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरी अत्यावश्यक कार्यको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
 कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरुप प्रति परिवार रु. ५० हजार आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
 हेल्लो डाक्टर सेवा (निशुल्क हटलाइन नम्बर १०९२) सुचारू गरी स्वास्थ्य समस्यामा परेका र होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीका लागि फोन कलमार्फत परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको छ । गण्डकी टेलिनर्सिङ कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय २५ जना नर्सिङ अधिकृतलाई परिचालन गरी होम आइसोलेसनमा रहेका २७ हजारभन्दा बढी बिरामीको फलोअप तथा परामर्श सेवा दिई आवश्यकताअनुसार अस्पताल प्रेषण गरिएको छ । साथै, हाल सो सेवा चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको छ ।
 कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, प्रभावकारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, व्यवस्थापन सहजीकरण समिति, समन्वय समिति र विषयगत समितिहरू गठन गरी परिचालन गरिएको छ ।
 प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट दैनिक ८ सय, धौलागिरी अस्पतालबाट दैनिक २ सय ५० र मध्यविन्दु अस्पतालबाट दैनिक १ सय ८८ जनाको पिसिआर परीक्षण सेवा सुचारु भएको छ ।
 बन्दाबन्दीको बेलामा सर्वसाधारणलाई राहत वितरण गर्न प्रदेशबाट पोखरा महानगरलाई १ करोड, प्रत्येक नगरपालिकालाई १० लाख र प्रत्येक गाउँपालिकालाई ५/५ लाख गरी जम्मा ६ करोड ५० लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
 प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन तथा जिम्मेवारीमा १ हजार ४ सय १३ शय्या क्षमताका ४० आइसोलेसन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको छ । उक्त आइसोलेसन केन्द्रको स्थापना, स्तरोन्नति एवं सुधारका लागि आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
 भ्याक्सिनको भण्डारण र वितरणका लागि पोखरामा एउटा वाक इन कुलरको व्यवस्था गरिएको र सोको वितरणका लागि फ्रिज सहितको ट्रक व्यवस्था गरिएको छ ।
 जनसंख्याको दोब्बर संख्यालाई पुग्ने ४३ क्युबिक लिटर क्षमताको खोप भण्डारण गृह (भ्याक्सिन स्टोर) निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
 कोभिड–१९ रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लागि ३ सय ५० जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्ति करारमा भर्ना गरी सम्बन्धित निकायमा खटाइ सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ ।
 मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका तोकिएको उमेर समूहका बासिन्दा सबैलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाइ पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ । मिति २०७८/१०/२७ सम्म गण्डकी प्रदेशका १८ वर्षमाथिको जनसंख्यामध्ये १०२% (राष्ट्रिय ९०%) ले पहिलो मात्रा र ९९% (राष्ट्रिय ७४%) ले पूरा मात्रा तथा १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका जम्मा जनसंख्यामध्ये ९१% (राष्ट्रिय ८३%) ले पहिलो मात्रा र पूरा मात्रामा ५५% (राष्ट्रिय ३७%) कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्राप्त गरेका छन् ।
 नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहयोगमा गण्डकी प्रदेशका १ सय १ स्थानमा १ हजार ३१ आइसोलेसन शय्या, ६९ भेन्टिलेटर र २ सय सघन उपचार कक्ष (आइसियु) सहितको शय्या छुट्याइएको छ । विगत संक्रमणको समयमा सञ्चालित आइसोलेसन केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
 कोभिड–१९ को सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै अस्पतालमा अक्सिजन पाइपलाइनसहितको पेडियाट्रिक आइसोलेसन सञ्चालन गर्न प्रिफब भवन निर्माणार्थ मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा ५०/५० लाख र बाँकी जिल्लाहरूमा ६०/६० लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । बेनी अस्पताल, पर्वत अस्पताल र स्याङ्जा अस्पतालमा पेडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयर युनिट (पिआइसियु) स्थापना कार्य आरम्भ भएको छ ।
 कोभिड–१९ (ओमिक्रोन लगायतका भेरियन्ट) को संक्रमण दरलाई दृष्टिगत गरी सोको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, औषधी र उपकरण छिटोछरितो माध्यमबाट खरिद तथा आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
 प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, प्रयोगशालाकर्मी, नर्सिङ स्टाफ लगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई केस म्यानेज्मेन्ट, इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड हेल्थ केयर वास्ट म्यानेज्मेन्ट, केस इभेन्टिगेसन एन्ड कन्ट्याकट ट्रेसिङ, पेडियाट्रिक आइसियु म्यानेज्मेन्ट टे«निङ, इसेन्सियल क्रिटिकल केयर ट्रेनिङ लगायतका विषयमा विशेष तालिम दिइएको छ ।

सुशासन
शासकीय सुधार
 प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको विद्युतीय सुशासन आयोजनाअन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको रूपमा विकास गर्न विद्युतीय गण्डकी प्रदेशको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ । विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालय÷निकाय÷कार्यालयहरूको स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रगतिको अनुगमन गर्न सफ्टवेयरमा आधारित गण्डकी प्रदेश अनुगमन प्रणाली लागु गरिएको छ । जनताको गुनासो सुन्न तथा पृष्ठपोषण लिई सेवा प्रवाह र विकास आयोजनाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न एक्सन रुम, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम र हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्न पिपिआइएस सफ्टवेयर निर्माण गरी तथ्यांक प्रविष्टिको कार्य भइरहेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, (सवारी) कास्कीबाट प्रदान गरिने सेवा प्रभावकारी बनाउन चालु आवमा सम्पन्न गर्ने गरी करिब ५४ लाख पेज बराबरको फाइल तथा ढड्डाहरू डिजिटाइज गरी सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्ने कार्य भइरहेको छ । साथै, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्रको सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन डाटा डिजिटाइजेशन र अन्य आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । सबै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट अनलाइनमार्फत उद्योग तथा वाणिज्य दर्ता र नवीकरण सेवा प्रदान गर्ने गरी व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
 प्रदेश सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन, नागरिकले पाउने सेवालाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय, पारदर्शी, मितव्ययी, छिटोछरितो, सर्वसुलभ बनाउन तथा कार्यालयलाई चुस्त, दुरुस्त, नागरिकमैत्री, जवाफदेही र व्यवस्थित बनाउने कार्यमा प्रोत्साहित गर्न जारी गरिएको नमुना कार्यालय मापदण्ड बमोजिम नमुना कार्यालय छनौट गरी पुरस्कृत गरिएको छ ।
 हालसम्म विभिन्न ५० ऐन र १२ नियमावली निर्माण भएका छन् । यी ऐन/नियमहरू सर्वसाधारणको पहुँचका लागि कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको वेबसाइट (http://molcpa.gandaki.gov.np/rajpatra) मा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गरिएको छ । यी कानुनको निर्माण भएपछि प्रदेश सरकारका कार्य जिम्मेवारीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न, नयाँ निकाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्यमा सघाउ पुगेको छ ।
 आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन तथा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीलाई बिदा पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
 प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूका लागि आचारसंहिता बनाइ लागु गरिएको छ ।
 प्रदेश मातहतका सबै मन्त्रालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, रोजगार सूचना केन्द्र, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, सामाजिक विकास कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पर्यटन कार्यालय र प्रदेश खेलकुद परिषद्को संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी चुस्त सेवा प्रवाहका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । आवश्यकता अनुसार अन्य निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिंदै आइएको छ ।
 सबै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
 सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सहकारी शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
 विगतमा प्रदेशका ४ जिल्लाबाट मात्र पटके रुट परमिट दिने गरिएकोमा हाल मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका ९ जिल्लाबाट पटके रुट परमिट लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
 यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बाट सवारी दर्ता, नामसारी, पटके दर्ता, रुट परमिट र लाइसेन्स लगायतका कामहरू सुरु गरिएको छ ।

मानव संसाधनको विकास
 प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा संघबाट स्वीकृत कार्यालय/निकायको संख्या १ सय ९ र कर्मचारी दरबन्दी २ हजार १ सय २८ कायम रहेकोमा हाल गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत १२ मन्त्रालयसहित विभिन्न निकाय/कार्यालय गरी १ सय ७५ वटा निकाय/कार्यालय र ती निकायहरूमा कर्मचारीको दरबन्दी संख्या ३ हजार १ सय ७८ रहेको छ । कुल दरबन्दीमध्ये २ हजार २ सय ९५ पदपूर्ति र ८ सय ८३ दरबन्दी रिक्त रहेका छन् ।
 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पूर्णता दिइएको छ । आयोगबाट हालसम्म स्थानीय र प्रदेश सेवाका कुल १ हजार ३ सय ८१ विभिन्न पदका लागि विज्ञापन भएकोमा करिब १ लाख ९५ हजार दरखास्त प्राप्त भएको छ । विज्ञापन भएका केही पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन भई सिफारिस समेत भइसकेको छ ।
 गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सहायकस्तरका १ सय ७५ जना कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिम दिइएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत ३ सय १ जना कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश तालिम दिइएको छ । हालसम्म जम्मा ७ हजार ३ सय ५१ जना कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न विषयमा क्षमता विकास तालिम दिइएको छ ।

शान्ति सुरक्षा
 प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण आयोजनाअन्तर्गत ५ वटा प्रिफ्याब भवन निर्माण भएको तथा सि ब्यारेक, क्वाटरगार्ड लगायतका भौतिक संरचना निर्माणाधीन रहेका छन् ।
 प्रदेशका नागरिकहरूको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी भवन नभएका ११ इलाका प्रहरी कार्यालय/प्रहरी चौकी भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
 प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङ्जाको रामदीमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
 प्रदेशमा आवश्यक पर्ने थप प्रहरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ गण्डकी प्रदेश दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण, तनहुँमा प्रिफ्याबको अस्थायी संरचना निर्माण गरिएको छ ।
 गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, कास्की, इलाका प्रहरी कार्यालय, आँबुखैरेनी लगायतका प्रहरी एकाइमा भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नतिको कार्य गरिएको छ ।
 प्रहरीको शीघ्र उपस्थिति कायम गर्न एवं ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र वडा÷ईलाका प्रहरी कार्यालयलाई ६३ थान मोटरसाइकल र गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई आठ वटा पिकअप भ्यान तथा एक बस उपलब्ध गराइएको छ ।
 प्रदेशभित्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवागमन हुने स्थान, बढी भीडभाड हुने स्थान, चोक तथा प्रदेश नाकाहरूमा सिसिटिभि जडान गरिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन
संघबाट प्राप्त अनुदान
 समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान बापत आव २०७५/७६ मा जम्मा ११ अर्ब ९३ करोड ७८ लाख ४९ हजार, आव २०७६/७७ मा १५ अर्ब १० करोड ७८ लाख ३३ हजार, आव २०७७/७८ मा जम्मा १३ अर्ब ९६ करोड ८४ लाख ६० हजार र आव २०७८/७९ पुस मसान्तसम्म ५ अर्ब ४७ करोड ४४ लाख गरी हालसम्म कुल ४६ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ ।
 बाँडफाँट भइ प्राप्त हुने मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क बापत आव २०७५÷७६ मा ६ अर्ब ९ करोड ९३ लाख ८६ हजार, आव २०७६/७७ मा ४ अर्ब ८१ करोड ७० लाख ६३ हजार, आव २०७७÷७८ मा ६ अर्ब ४९ करोड ११ लाख २६ हजार र आव २०७८/७९ को पुस मसान्तसम्म ३ अर्ब ४४ करोड ५९ लाख ८२ हजार गरी सुरुदेखि हालसम्म जम्मा २० अर्ब ८५ करोड ३५ लाख ५७ हजार प्राप्त भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व संकलन विवरण
 प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व आव २०७५/७६ मा २ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २ अर्ब ६० करोड ९९ लाख ३३ हजार संकलन भएको, आव २०७६/७७ मा ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २ अर्ब ४१ करोड ४ लाख ७६ हजार संकलन भएको, आव २०७७÷७८ मा ५ अर्ब ८५ लाख ६० हजार संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ३ अर्ब २१ करोड २३ लाख ३३ हजार राजस्व संकलन भएको र चालु आव २०७८/७९ मा ५ अर्ब ६० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म १ अर्ब ७६ करोड १७ लाख ७२ हजार गरी प्रदेश स्थापनाको सुरुदेखि हालसम्म जम्मा ९ अर्ब ९९ करोड ४५ लाख १४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण
 वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानतर्फ आव २०७५/७६ मा १ अर्ब १५ करोड ११ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ७१ हजार निकासा गरिएको, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ८२ करोड ७८ लाख २ हजार विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५४ करोड ८२ लाख ९ हजार निकासा गरिएको, आव २०७७/७८ मा २ अर्ब १८ करोड ९१ लाख ५१ हजार विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ७५ करोड ९६ लाख १८ हजार निकासा गरिएको र चालु आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ९५ लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म ९७ करोड ५० लाख निकासा गरिएको छ ।

स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माणमा प्रदेश सरकारको साझेदारी
 प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा ३३ वटा स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त निर्माणका लागि पुस मसान्तसम्म ३४ करोड २६ लाख ६० हजार निकासा भइसकेको छ । ३३ मध्ये २ वटा भवनबाट सेवा प्रवाह सुरुआत भइसकेको छ । ४ वटा भवन चालु आवमा नै पूर्णरूपमा सम्पन्न हुनेछन् ।

योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
 प्रदेश विकासको लक्ष्य, प्राथमिकता र रणनीतिहरू समेटिएको आधारपत्र र प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आव २०७६/७७–२०८०/८१) तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यमकालीन समीक्षाको तयारी भइरहेको छ ।
 नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई आन्तरिकीकरण गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्यका मार्ग चित्र समेटिएको ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरूः गण्डकी प्रदेशको आधार तथ्यांक प्रतिवेदन’ र ‘दिगो विकास लक्ष्यको आधार वर्ष प्रतिवेदन’ प्रकाशन गरिएको छ ।
 प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा गण्डकीमा डिजिटल सोसियो–इकोनोमिक इम्प्याक्ट एसेस्मेन्ट अफ कोभिड–१९ सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।
 स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने गरी स्थानीय तह योजना तर्जुमा दिग्दर्शन तयार गरी सबै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको छ ।
 प्रदेश सरकारको सहयोगमा २६ स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जुमा भइसकेको र १३ स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जुमाक्रममा छन् । त्यसैगरी ४ स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार भइसकेको र ३४ स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माणको क्रममा रहेका छन् । ८५ वटै स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्यांकनमा सहयोग गरिएको छ ।
 प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमा उत्तरदायित्व बढाउन तथा कार्यक्रममा पृष्ठपोषण दिई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन–२०७७ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
 प्रदेश बजेट र लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी, वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाउन कम्प्युटर प्रविधिमा आधारित प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली सफ्टवेयरको प्रयोग गरिएको छ ।
 प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँट सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न ‘प्रदेश समन्वय परिषद्’ का ४ बैठक सम्पन्न गरिएको छ ।
 प्रदेश समन्वय परिषद् सहजीकरण समिति, स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समिति र स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति गठन गरी समन्वय र सहजीकरणका कार्यहरू भइरहेका छन् ।
 जिल्लामा सञ्चालित विकासका कार्यक्रम अनुगमन र सहजीकरणका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई सहयोग प्रदान गरिएको छ ।
 प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक गरी प्रदेश र स्थानीय तहका विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा देखा परेका समस्याको पहिचान र समाधानमा सहजीकरण गर्ने गरिएको छ ।
 प्रदेशको तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरिएको छ । प्रदेशस्तरीय आयोजना बैंक दिग्दर्शन तर्जुमा सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ ।
 भौगोलिक सूचना प्रणाली माध्यमबाट प्रदेशका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय तथा भौगोलिक तथ्यांक तयार गरिएको छ ।
 कोभिड–१९ ले प्रदेश अर्थतन्त्रमा पारेको असर र त्यसबाट व्यवसायमा परेका प्रभावको बारेमा सरोकारवालाबाट पृष्ठपोषण लिई वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा समावेश गरिएको छ ।
 मानव संशाधन विकास सम्बन्धी अध्ययन र प्रदेशमा लगानी अनुकूल वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन् । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा क्षेत्रको सूचीपत्र सम्बन्धी अध्ययन, प्रदेशको वेबपोर्टल निर्माण सम्बन्धी अध्ययन, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य नमुना मोडल फार्म सम्बन्धी अध्ययन, मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि कार्यक्रमको अध्ययन, प्रदेशमा माटोको उर्वरा शक्तिमा सुधार गर्न बायोचार उत्पादन कारखाना स्थापना सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन, गण्डकी प्रदेशमा साधारण विषय पढाउने महाविद्यालयको प्राविधिक विषय पढाउने चाहना सम्बन्धी अध्ययन, गण्डकी प्रदेशमा अर्बुद रोग अस्पताल र प्रदेश शिक्षण अस्पताल स्थापना सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न भएका छन् ।

अन्तर सम्बन्धित विषय
गरिबी निवारण
 नेपालको बहुआयामिक गरिबीको सूचकांक ०.०७४ रहेकोमा यस प्रदेशको ०.०३५ रहेको छ । यसले प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरभन्दा न्यून बहुआयामिक गरिबी रहेको देखिन्छ । साथै, ७ प्रदेशमध्ये बहुआयामिक गरिबी सूचकांक न्यून हुनेमा यस प्रदेश दोस्रो स्थानमा रहेको छ । नेपालमा बहुआयामिक गरिबको संख्या ४९ लाख ८० हजार (कुल जनसंख्याको १७.४%) रहेकोमा गण्डकी प्रदेशमा २ लाख २७ हजार (प्रदेशको कुल जनसंख्याको ९.६%) रहेको छ ।

विपद् व्यवस्थापन
 माननीय मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र आन्तरिक मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ । यसले विपद्को समयमा निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता आई खोज, उद्धार र राहत कार्यमा प्रभावकारिता आएको छ ।
 प्रदेशको विपद् जोखिम क्षेत्रको पहिचान र वैज्ञानिक नक्सांकन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
 यस आवमा विभिन्न जिल्लाका विपद्सम्बन्धी घटनामा परी निधन तथा बेपत्ता भएका, घाइते भएका, घरबास क्षति भएका परिवारलाई राहत प्रदान गर्न प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट २ करोड ७८ लाख ९० हजार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइएको छ । म्याग्दी र लमजुङ जिल्लाका मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावितलाई निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ९५ लाख ८५ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
 मनाङ जिल्लामा मिति २०७८/२/३१ गते परेको वर्षाका कारण निजीघर पूर्ण रूपमा क्षति भइ विस्थापित ७५ घरपरिवारलाई प्रति परिवार १ लाख रुपैयाँका दरले ७५ लाख रुपैयाँ थप राहत उपलब्ध गराइएको छ ।
 मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवासलाई सुरक्षित तरिकाले मर्मत, प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनस्थापना गर्ने कार्यमा प्रदान गरिने अनुदानलाई व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट स्वीकृत अनुदान कार्यविधि, २०७७ बमोजिम लागत सहभागिताको आधारमा प्रदेश सरकारले व्यहोर्नु पर्ने ३० प्रतिशत रकममा हालसम्म २ हजार ३ सय ३८ जना लाभग्राहीलाई स्थायी आवास निर्माण गर्न र निजी घडेरी खरिद गर्नको लागि पहिलो किस्ता बापतको अनुदानको रकम ७ करोड ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलव्ध गराइएको छ ।
 विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी उद्धार तथा राहतका सामग्रीहरू खरिद गरी प्रदेश गोदाम घरमा भण्डारण गरिएको र माग तथा आवश्यकताका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
 प्रदेश सरकारको सहयोगमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमार्फत ‘दुर्लभ रक्त समूहका व्यक्तिको पहिचान तथा सञ्जालीकरण कार्यक्रम’ बाट दुर्लभ रक्त समूहका व्यक्तिलाई सञ्जालमा आबद्ध गरिएको तथा अन्य रक्त समूहका १ सय ३४ युनिट रगत संकलन गरिएको छ ।
 विपद् जोखिमको पूर्व जानकारी गराउने उद्देश्यले प्रदेशका मुख्य नदी कालीगण्डकी, सेती र हर्पन खोलामा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिएको छ । यसबाट यी नदीको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई समयमै सूचना प्रवाह भइ सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने छ ।
 प्रदेश सरकारको सहयोगमा नेपाली सेना, पश्चिम पृतना अड्डा विजयपुर ब्यारेक पोखरामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत ९० जना सुरक्षाकर्मीलाई विभिन्न ५ विधामा विपद् उद्धार सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरिएको छ ।
 विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी स्वरूप ३ सुरक्षा निकायमार्फत विपद्का विभिन्न नमुना अभ्यास सम्पन्न गरिएको छ ।
 विपद् व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजना २०७७–२०८७ तयार गरिएको छ ।
 हिमाली जिल्लाका पर्यटकीय पदमार्गमा पर्यटकलाई आपतकालीन आश्रयस्थल/उद्धार केन्द्रको स्थापना गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत कास्कीको अन्नपूर्ण पदमार्ग, मनाङको सिगरताल मार्ग र मुस्ताङको दामोदर कुण्डमा स्थानीय तहको साझेदारीमा तीन आश्रयस्थल निर्माण गरी पदमार्गीलाई समयानुकूल आश्रय प्राप्त भइ ट्रेकिङ लगायत पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुगेको छ ।
 प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र प्रभावकारी बनाउन स्तरोन्नतिको कार्य सञ्चालन भइरहेको छ ।
 प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावितका लागि तत्काल उद्धार गरी आश्रय प्रदान गर्न बागलुङमा आपतकालीन आश्रय स्थल (इमर्जेन्सी सेल्टर) निर्माण गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
 मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको हाइनान प्रान्त र गण्डकी प्रदेशबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भइ द्विपक्षीय हित प्रवद्र्धनका कार्य भइरहेका छन् ।
 मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको युनान प्रान्तका गभर्नर सहितको प्रतिनिधिमण्डल तथा तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका अध्यक्षको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच पूर्व मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट गरी गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा लगानी तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका द्विपक्षीय हितका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
 मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रबाट कोभिड–१९ रोकथामको लागि प्रदेश सरकारलाई पिसिआर किट, पिपिइ, एन्टी बडी किट, मनिटर, भिटिएम, सर्जिकल तथा एन नाइन्टी फाइभ मास्क, डिजिटल थर्मोमिटर लगायतका चार करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री प्राप्त भएको छ ।
 पूर्व मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोलीबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा अमेरिकाको संघ, राज्य, काउन्टी र नगर प्रहरीको संगठन संरचना, तिनीहरूको कार्यप्रणाली र कार्यक्षेत्र तथा तिनीहरूबीचको उध्र्वगामी सहयोग, सहकार्य र समन्वयका सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको थियो । त्यसैगरी संघ, राज्य, काउन्टी र नगर प्रहरी तथा सम्बन्धित तहका सरकार र राज्य तह तथा सिटी तहको महान्यायाधिवक्ता बीचको समतलीय सहयोग, सहकार्य र समन्वयका सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरिएको थियो ।
 मित्रराष्ट्र बंगलादेशका महामहिम राष्ट्रपति लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीबाट नेपालको सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखराको भ्रमण सम्पन्न भइ यस प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुगेको छ ।
 भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, संयुक्त अधिराज्य, युरोपियन युनियन, स्वीजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, इजरायल लगायतका विभिन्न मित्रराष्ट्रका राजदूत तथा कुटनीतिज्ञले यस प्रदेशको भ्रमण गरी द्विपक्षीय हितका विषयमा पूर्व मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भएको थियो ।
 संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक एसियाली विकास बैंक युरोपेली युनियन लगायतका बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि तथा जाइका, कोइका, डिएफआइडी, एडिसी, युएसआइडी, नोराड लगायतका द्विपक्षीय विकास साझेदारका प्रतिनिधिको यस प्रदेशको भ्रमणका अवसरमा आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा पूर्व मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भएको थियो ।
 कोरोना महामारीका कारण मारमा परेको पर्यटन व्यवसायलाई उकास्न र पोखरा सुरक्षित छ भनी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारको निमन्त्रणामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवस–२०२१ को अवसर पारेर जर्मनी, युएई, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, कतार, साउदी अरेबिया, थाइल्यान्ड, बंगलादेश, इजिप्ट, मलेसिया र फिनल्यान्डका राजदूत तथा नेपालस्थित विभिन्न कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि समेतबाट पोखराको भ्रमण सम्पन्न भएको छ । यसबाट द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
 युरोपियन युनियन, दक्षिण कोरिया, इजरायल र फ्रान्स लगायतका विभिन्न मित्रराष्ट्रका राजदूत तथा कुटनीतिज्ञले यस प्रदेशको भ्रमण गरी द्विपक्षीय हितका विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भएको छ ।
 संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक युरोपेली युनियन लगायतका बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिको यस प्रदेशको भ्रमणका अवसरमा आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भएको छ ।

विविध
 प्रदेशको नाम ‘गण्डकी प्रदेश’ राख्ने र प्रदेशको राजधानी ‘पोखरा’ तोक्ने निर्णय गरी राजनैतिक सहमतिको सन्देश प्रवाह भएको छ ।
 प्रदेश सरकार विरूद्ध हालसम्म परेका ८४ मुद्दामध्ये सर्वोच्च अदालतमा ५७, उच्च अदालत, पोखरा तथा बागलुङ इजलासमा गरी २६ र कास्की जिल्ला अदालतमा १ मुद्दा रहेका छन् । हालसम्म २३ मुद्दा फैसला भएका छन् भने ६१ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।
 सातै प्रदेश सरकारहरूबीचको काममा एकरूपता ल्याउन र संघीयता कार्यान्वयनका विभिन्न पक्षका बारे अनुभव आदानप्रदान गर्ने अभिप्रायले मिति २०७५ भदौ १ गते मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक पोखरामा सम्पन्न गरिएको छ ।
 सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको काम कारबाही तथा अनुभवको आदानप्रदान गरी आमजनतामा कानुनको शासन र न्यायको प्रत्याभूति गराउने वातावरण सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने र मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई थप रचनात्मक र क्रियाशील बनाउने जस्ता निर्णयहरू गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन मिति २०७५ भदौ १५ र १६ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।

विभिन्न समिति गठन

 कालीगण्डकी नदी क्षेत्रको संरक्षण र विकासको लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति गठन भई समितिले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको र प्रतिवेदन पेश गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
 प्रदेश सवारी साधन भाडा दर निर्धारण सिफारिस समिति गठन भई सो समितिको सिफारिस बमोजिम समयानुकूल भाडा दर निर्धारण गरिएको छ ।
 प्रदेशमा हालसम्म बनेका कानुन अध्ययन गरी संविधान, संघीय कानुन तथा प्रचलित अन्य कानुनसँग अनुकूल रहे नरहेको पहिल्याइ तिनमा सुधार गर्न तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सिफारिस गर्ने उद्देश्यले माननीय कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा प्रदेश कानुन पुनरावलोकन समिति गठन भई अध्ययन भइरहेको र प्रतिवेदन पेश गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
 प्रदेशका विभिन्न आयोजनाको लागि प्राप्त भएका जग्गाको उपयोगको अवस्था पहिचान गर्न तथा अन्य आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि अध्ययन गरी प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अध्ययन गर्ने उद्देश्यले समिति गठन भई प्रतिवेदन तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
 प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी सिफारिस गर्न गठित समितिले अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ ।
 पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको संयोजकत्वमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन सहजीकरण समितिको गठन भएको र उक्त समितिले विमानस्थल शीघ्र सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको छ ।