पोखरा । पोखरा १६ की मनकुमारी गुरुङलाई पाठेघरको समस्या भएको धेरै भयो । आइतबार बिहानैदेखि समस्या भएपछि गण्डकी अस्पताल भर्ना गरियो । डाक्टरहरुले आइतबार नै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सुझाए । बिरामी गुरुङको साथमा थिए, छोरा दुर्गाबहादुर गुरुङ । शल्यक्रिया गर्ने भएपछि सबै व्यवस्था गर्नतर्फ लागे दुर्गाबहादुर । सबै सरसामान जोरजाम गरेपछि उनी रगतका लागि रक्तसञ्चार केन्द्रमा पुगे ।
शल्यक्रिया गर्न होस् या अन्य कुनै कारण रगत चढाउन परे पैसा लाग्ने सुनेका दुर्गाबहादुर आइतबार अचम्ममा परे । रगतका लागि रक्तसञ्चार केन्द्र पुगेका उनलाई त्यहाँका प्रतिनिधिले रगतका लागि अबदेखि शुल्क तिर्नुनपर्ने जानकारी गराएका थिए । पैसा नै नलाग्ने खबर सुनेर उनी निकै खुसी भए । रगत लिनका लागि रक्तसञ्चार केन्द्रले उनलाई नजिकै रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा जान पठाए ।
मन्त्रालयमा रक्त सञ्चार सेवा शुभारम्भको औपचारिक कार्यक्रम चलिरहेको थियो । त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो, आइतबारदेखि नै प्रदेश सरकारले रगत निशुल्क गराएको विषय । कार्यक्रमको सुरुआत नै आफैंबाट हुने सुनेपछि उनी झनै खुसी भए । ‘आज मेरो आमाको शल्यक्रिया हुँदै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आजदेखि नै रगत निशुल्क बनाउन लागेको रहेछ, त्यसैमाथि आफूले रगत लिएर सुरुआत हुँदा अझै खुसी छु ।’ केही समयमा ६६ वर्षीया मनकुमारीको शल्यक्रियाका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्तत्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले रगत हस्तान्तरण गरी निशुल्क रगत सेवाको शुभारम्भ गरे ।
योसँगै गण्डकी प्रदेशमा फागुन १ गतेदेखि निशुल्क रगत तथा रक्तजन्य सेवा सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको क्याबिनेटबाट निर्णय भएअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रदेशभर रगत तथा रक्तजन्य सेवा निशुल्क सुरु गरेको हो । अब प्रदेशका जुनसुकै अस्पतालमा पुगेका बिरामीहरुले रगतका लागि कुनै पनि सेवा शुल्क बापतको रकम तिर्नुपर्दैन ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सरकारले क्षमता अनुसार प्रदेशका जनताको जिम्मेवारी बहन गर्ने बताए । ‘अहिलेको संविधानले प्रष्ट भनेको छ । स्वास्थ्य सरकारकै जिम्मा हो । अन्य मौलिक अधिकारका साथसाथै स्वास्थ्यमा पहुँच र उपचार प्रत्येक नागरिकको अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश सरकार आफ्नो क्षमता, हैसियतका आधारमा हामी जनताका बीचमा त्यो सेवा दिन चाहन्छौं ।’ नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रदेश सरकार संवेदनशील भएको उनले उल्लेख गरे ।

जुनसुकै अस्पतालमा पुगेका बिरामीहरुले रगतका लागि कुनै पनि सेवा शुल्क बापतको रकम तिर्नुपर्दैन

मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेशमा करिब साढे ५ सय मिर्गाैला पीडितहरु रहेको बताउँदै १ सय ७५ जनालाई सेवा दिन सक्ने क्षमता रहेको बताए । ‘हाम्रो प्रदेशमा लगभग साढे ५ सय मिर्गौला पीडितहरु जो डायलोसिसमा जानपर्ने बिरामीहरु हुनुहुन्छ । अहिलेको क्षमता भनेको १ सय ७५ लाई मात्र सेवा दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी अरु लाइनमा बस्नुपर्ने, वैकल्पिक रुपमा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको भन्ने बुझेका छौं । यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई अध्ययन गरेर अघि बढिरहेको छ ।’
उनले आजबाट प्रदेशभर निशुल्क रगत तथा रक्तजन्य सेवा प्रदान भइसकेको बताउँदै भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालसँग यही सातामै सम्झौता गर्न निर्देशन दिए । ‘मैले क्याबिनेटको निर्णयपछि नै भनेको हुँ कि विपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल भरतपुरलाई आमन्त्रण गरेर यो हप्ताभित्रै सम्झौता गरिदिनुहोला,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘किनभने सरकारले निर्णय लिइसकेको कुरा छ ।’ सोही कार्यक्रममा मुख्यमत्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेशको ‘स्वास्थ्य नीति २०७८’ सार्वजनिक गरे ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङले संविधानले नै स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकारभित्र समेटिएकाले आफूहरु त्यहीअनुसार अघि बढेको उनले बताइन् । संघीयताको मर्म बमोजिम समतामूलक गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा आम नागरिकको सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य नीति २०७८ ल्याएको उनको भनाइ थियो ।
गण्डकीमा गत वर्ष करिब २८ हजार पिन्ट रगत खपत भएको तथ्यांक छ । जसमध्ये कास्कीमा मात्र २६ हजार पिन्ट रगत खपत भएको रेडक्रस सोसाइटी कास्कीका सभापति डोलराज पाण्डेले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमका लागि २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कास्की क्षेत्रमा रगत पहिलेदेखि नै निशुल्क रहको सभापति पाण्डेले बताए । निशुल्क रक्तदानबाट संकलन भएका रगतमा रोगको जाँच, ब्लड ब्याग, रक्त समूह पहिचान, क्रस म्याच पहिचान लगायतमा शुल्क लाग्ने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘सञ्चार माध्यममा रगत सित्तैमा भनेर समाचार आएका छन् तर यो पहिलादेखि नै फ्रि थियो,’ उनले भने, ‘हामीले संकलन गरेका रगतको एचआइभी, हेपाटाइटिस बि र सी साथै भिरिंगीको चेक गछौं । त्यसैगरी ब्लड ब्याग, ब्लड ग्रुप लगायतको खर्चमात्र लिने गरेका थियौं ।’ निशुल्क भनिए पनि विभिन्न परीक्षण गर्नुपर्ने भएका कारण एक पिन्ट रगतको सरकारीमा ७ सय रुपैयाँ र निजिमा १ हजार रुपैयाँ लिने गरेको उनको भनाइ थियो । अब भने सो सेवा शुल्कबापतको रकम प्रदेश सरकारले तिर्ने र बिरामीले कुनै शुल्क तिर्नुनपर्ने भएका कारण प्रदेश सरकारले राम्रो कामको सुरुआत गरेको उनले बताए ।