पोखरा । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुका पदाधिकारीसँग सुझाव लिएका छन् । २ दिनसम्म मन्त्रालयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेन नेपाल प्याब्सन र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालसँग शैक्षिक सुधारका विषयमा सुझाव लिएका हुन् ।
सुझावमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेन नेपालले कोराना भाइरसको तेस्रो भेरियन्ट ओमिक्रोनका कारण बन्द विद्यालय खोल्न दिन माग गरेका छन् । प्याब्सनले खोप लगाइसकेका विद्यार्थीलाई आलोपालो प्रणालीमा भौतिक उपस्थितिमै माघ २३ देखि कक्षा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले निजी स्कुलले गरेका राम्रा कामको मूल्यांकन सरकारले गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्यार्थीलाई खोप दिने सरकारले भने पनि शिक्षक, कर्मचारीलाई बुस्टर डोज दिनेबारे गम्भीर नभएको बताए । देशका सबै विद्यालय बन्द गर्नुका साटो कोभिड प्रभावित क्षेत्र तोकेर अन्य विद्यालयलाई सञ्चालनको वातावरण गराउन प्याब्सनले माग गरेको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन नेपालले सहुलियपूर्ण कर्जामा छुटको व्यवस्था माग गरेको छ । ‘स्कुल चलाउन हामीले बैंकबाट लोन लिएका छौ’, एसोसिएसन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भने, ‘गत वर्ष कर्जामा ५ प्रतिशत छुट भएको थियो, यस वर्षपनि छुटका लागि पहल गरिदिनुप¥यो ।’ संक्रामक रोग ऐन २०२० ले गृह र जिल्ला प्रशासनलाई मात्रै चिनेको बताउँदै ऐन संशोधन गरी समयानुकूल गराउन माग गरेको छ ।
छलफलमा मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताए । उनले संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने बताए । मन्त्री पौडेलले सिसिएमसिसीको निर्णयपछि अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालनबारे थप निर्णय हुने आश्वासन दिए ।
पछिल्लो समय मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका विषयमा विश्वविद्यालय, निजी शैक्षिक संस्था र शिक्षाविद्हरुसँग सुझाव लिंदै आएका छन् ।