म्याग्दी । म्याग्दी नदीमा मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुने गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला अनुगमन समितिले चासो दिएको छ । बेनी नगरपालिका वडा ५, बगुवाखोलास्थित बगरबाट सम्झौताविपरीत बढी परिणाममा उत्खनन् भएको जिल्ला अनुगमन समितिको ठहर छ । आदर्श समाज दैनिकले गत पुस २७ मा ‘मापदण्ड मिचेर नदी दोहन’ शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
सरकारको नदीजन्य बस्तु उत्खनन्सम्बन्धी नियम, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन र बेनी नगरपालिकासँग भएको सम्झौताविपरीत निर्माण कम्पनीले एक्साभेटरद्वारा तोकिएकोभन्दा गहिरो खाडल बनाई उत्खनन् गर्ने गरेको पाइएको छ ।
एस्साभेटर प्रयोग गरी नदीको धार परिवर्तन गराई नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गर्दा तटीय क्षेत्रमा बाढी, कटानको जोखिम बढेको, राजस्व गुमेको, जलचरको बासस्थान र वातावरणमा असर पुगेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख देवेन्द्रबहादुर कटुवालको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीका सदस्य सचिव शालिग्राम पौडेलले सम्झौताविपरीत गहिरो खाडल बनाई बढी परिणाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भएको पाइएको जानकारी दिए । ‘सतहदेखि ९० सेन्टिमिटर गहिराइसम्म उत्खनन् गर्ने सम्झौता भएकोमा सरदर १.७६ मिटर गहिरो बनाएको पाइयो,’ उनले भने, ‘बढी उत्खनन् गरेवापत के कारबाही गर्ने भन्नेबारे अनुगमन समितिको बैठकले निर्णय गर्छ ।’ सम्झौताअनुसार ३ हजार ७ सय ४२.२० घनमिटर उत्खनन् गर्नुपर्नेमा तेब्बर बढी अर्थात् ९ हजार २ सय ५१.८८ घनमिटर उत्खनन् भएको पाइएको छ ।
अनुगमन टोलीमा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर गुरुङ, कोष तथा लेखा नियन्त्रक युक्तप्रसाद शर्मा, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढोलकराज ढकाल, जिससका अधिकृत शालिग्राम पौडेल, प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत विजय पौडेल, पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सन्तोष अर्याल, ठेकेदार जुम्ली निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रोहन श्रेष्ठ, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता थियो ।
समाचार प्रभाव : आदर्श समाज दैनिकले पुस २७ मा ‘मापदण्ड मिचेर नदी दोहन’ शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
समाचार प्रकाशितपछि नगरपालिकाले जिल्ला अनुगमन समितिलाई जानकारीसहित कारबाहीका लागि पुस २७ मा पत्राचार गरेको थियो । जिसस प्रमुख केसीका अनुसार माघ ७ मा मात्र नगरपालिकाको पत्र प्राप्त भएको र अनुगमनमा गएको बताए । अनुगमन टोली पुग्दा उपकरण र मजदुर बगरमा नभेटिएको जनाइएको छ ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा एक्साभेटर लगायत ठूला उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने नियम छ । अवैधरुपमा उत्खनन् भएवापत कुल आम्दानीको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने निर्णयसहित नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी गराएर समन्वय समितिलाई पत्र पठाएको थियो । पत्राचार गरेको लामो समयपछि जिल्ला सदरमुकाम बेनीदेखि करिब ४ किमी नजिक बेनी–दरबाङ सडकको छेउमै रहेको बगरको अनुगमन भएको हो ।
बगुवाखोला, अग्निखेत, डम्मरा, जोगिगाडे, चुत्रेनी, बगुवाखोला, सर्जेनी, दधेखोला र घुमाउनेसहित म्याग्दी नदीको विभिन्न ९ वटा बगरबाट १७ हजार ७ सय ६०.१५ घनमिटर नदीजन्य बस्तु उत्खनन् र निकासीका लागि न्युनतम ४३ लाख ८६ हजार मूल्य राखेर ठेक्का आव्हान गरिएको थियो ।
४४ लाख कबोलेको बागलुङको जुम्ली निर्माण सेवाले पुस २३ मा सम्झौता गरेको थियो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार नगरपालिकासँग ठेक्कासम्झौता हुनुभन्दा एक हप्तादेखि नै उत्खनन् थालेका व्यवसायीले नजिकै रहेको जिसी क्रसर उद्योगमा भण्डारण गरेर राखेका छन् । कम्पनीका प्रतिनिधि नीराजन खतिवडाले अलपत्र सडक आयोजनालाई आवश्यक नदीजन्य बस्तुको सहज आपूर्तिका लागि सरोकारवालासँग समन्वय गरी उपकरणको प्रयोग गरेको दाबी गरे ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने आफ्नै आदेश सर्वोच्चले उल्ट्यायो
यस्ताे छ गण्डकी प्रदेशकाे आगामी आवकाे बजेटकाे सिद्धान्त र प्राथमिकता
काे हुन् पाेखराका मेयर धनराज आचार्य ?
धनराज पोखराको १६ औं मेयर
प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पाेखरेलकाे संवाेधन : संघीयता सुदृढीकरण, अधिकार र स्रोत प्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग संघर्ष जारी छ
hero news full width
मुख्य समाचार
पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिन लागिएपछि पाँचदलीय गठबन्धनबाटै विरोध
गण्डकीको बजेट सिद्धान्त ‘मनचिन्ते झोलीजस्तो’
जेठ १४, २०७९पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणामा जोड
जेठ १३, २०७९करोडौं मूल्यको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्यायौं –योगेन्द्रमान श्रेष्ठ
जेठ १२, २०७९‘करोडको गाडी चढेर जनताको समस्या देखिदैँन’
जेठ ११, २०७९संघीयता नेपाली जनताका लागि गलगाँड बन्यो : प्राडा दिलबहादुर क्षत्री
जेठ ११, २०७९