सरकारी रवैयाले जनअपेक्षामा कुठाराघात

९ महिने सरकारलाई १९ बुँदे ध्यानाकर्षण

आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ ११, २०७८
uml~

पोखरा । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा जेठ २९ गते ४ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गठजोडबाट एमाले सरकार विस्थापित भएपछि नयाँ सरकारले ९ महिना व्यतित गर्दैछ । सरकार गठन भएको ३ महिना नपुग्दै प्रतिपक्षी एमालेले सरकारलाई ध्यानाकर्षणसहित काम गर्दा होशियारी अपनाउन खबरदारी गर्‍यो । सरकारले प्रतिपक्षी पार्टीसँग ५ बुँदे सम्झौता नगर्दासम्म संसद अघि बढेन । सम्झौताकै दस्ताबेजबाट सुरु भएको सरकार अहिले पनि सम्झौतामै चलिरहेको छ । ९ महिना लाग्दासमेत सरकारले आशातीत काम नगरेको भन्दै एमाले संसदीय दल गण्डकीले ध्यानाकर्षण गराएको छ । १९ बुँदे पत्र मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेको हो । एमालेले अघिल्लो सरकारले धेरै राम्रा कामको जग बसालेको र अहिलेको सरकारले सबै ध्वस्त बनाएको आरोप लगाएको छ ।
‘विगतका योजना र विकासलाई कटौती गरेर नयाँ योजना बनाइएको छ । सरकारको यस्तो रबैयाले जनताको विकासको अपेक्षामा ठूलो कुठाराघात भएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘गौरवका आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ योजना अघि बढाउनु बजेटको दुरुपयोग हो ।’ एमालेले यसअघि साउन ३१ गते पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । उक्त पत्रको सम्बोधन सरकारले नगरेको भन्दै दोस्रो पटक ध्यानाकर्षण गराइएको हो । अहिलेको सरकारले विकासमा राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेको गम्भीर आरोप एमालेको छ । ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ विकासका काममा ढिलासुस्ती गरिएको छ । विगतमा संसदको रोस्टममा उभिएर यहाँले गरेका तर्कहरु स्मरण गर्नु भएकै होला,’ त्यहाँ उल्लेख छ, ‘तपाईंका प्रतिबद्धताहरु केवल सत्ता हत्याउनमात्रै थिए वा जम्मेवार बन्न पनि थिए ? के तपाईं हिजोका प्रतिबद्धताप्रति इमानदार र जवाफदेही हुनुहुन्छ ?’
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बहुवर्षीय योजना थपेर आर्थिक भार बढाएको आरोपसहित पुराना सरकारको योजना अहिलेको सरकारले कटौती गरेको थियो । पछि दुई पक्षबीच काटिएका योजना पनि समावेश गर्ने सहमति भएको थियो । चालु वर्षभित्रै सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी आयोजना पुर्‍याउने लक्ष्य छ । तर सोहीअनुसार योजना बनेको छैन । तत्कालीन समयमा पहिचान गरिएका १ सय २७ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न एमालेको माग छ । यस्तै, ‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई प्राथमिकता दिन ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यो वर्ष बाढी र पहिरोका कारण धेरै सम्पत्ति क्षति भएको भन्दै त्यसको पुनःनिर्माण र राहतमा सरकार अनुदार रहेको, बेमौसमी पानीका कारण धान खेती नष्ट हुँदा समेत किसानलाई राहत नदिइएको, कोभिड न्युनीकणमा चासो नदिइएको लगायत आरोप छ ।

एमालेले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई साउन ३१ मा पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।

‘विगतमा एक घर, एक पिसिआर नारा लगाउने गठबन्धन आफैंले सरकार चलाउँदा परीक्षण र उपचारको दायरा बढाउनु पर्दैन ? कोभिडका बिरामीलाई कति राहत दिइयो ?,’ प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘जोखिमका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका राष्ट्रसेवकले पाउने जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइयोस् । औषधी उपलब्धता सुनिश्चित गरियोस् ।’ सुशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन, गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी टेक्निकल इन्स्टिच्युट, ताल प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, जिल्ला अस्पतालको सुदृढीकरणमा बजेट कटौती भएको भन्दै थप्न माग गरिएको छ । गण्डकी सरकार आफैंले सुरु गरेका मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना गाउँ र होमस्टे प्रबद्र्धन, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, प्रत्येक पालिका केन्द्रमा सडक सञ्जाल पुर्‍याउने अभियानलाई निरन्तर अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ । यस्तै, बजेट खर्च चित्तबुझ्दो नभएको एमालेको गुनासो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान नदिंदा संस्थागत रुपमा बढ्दै गएको, संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न असफल भएको र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न नसकेको आरोप एमालेले लगाएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले ध्यानाकर्षणले सरकारलाई सही मार्गमा हिड्न सघाएको बताए । ‘विगतदेखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राम्रो सम्बन्ध छ । सरकारलाई प्रतिपक्षले दिएको रचनात्मक सुझावले प्रदेशको हितमा काम गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार सबै समस्या समाधानको पक्षमा छ । समस्यामा नजरअन्दाज गरेको छैन ।’ आगामी दिनमा अझै सुधारिएर काम गर्ने उनले वचन दिए । बजेट अभाव भएका कारण सोचे जति काम गर्न नसकिएको उनको स्वकारोक्ति छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width