पोखरा । वैशाख महिनाभित्र हुनैपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने मोडमा सत्ता गठबन्धन सहमति नजिक छन् । ५ दलीय गठबन्धनले आइतबार आफू निकट कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर निर्वाचनको अड्चनबारे छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा कानुनका जानकारहरुले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न मिल्ने व्यवस्था भए पनि ऐन फरक भएकोले संशोधन गर्न सुझाए । २०७४ सालमा ३ चरणको निर्वाचन छुट्टाछुट्टै मितिमा भयो । पहिलो चरणमा स्थानीय तह र त्यसपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएको थियो । नेताहरुले यही निर्वाचनलाई फरक ढंगबाट तर्क गरेका छन् । अन्तिम निर्वाचन (प्रदेश–प्रतिनिधिसभा) लाई आधार मानेर कार्यकाल सुरु भएको मान्नुपर्ने नेताहरु बताउँछन् । तर संविधानमा भने त्यस्तो व्याख्या छैन ।
कानुनका जानकारहरुले निर्वाचनको जटिलता हटाउन कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ को व्यवस्थामा फरक भाषा छ । संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म स्वतः खारेज हुने भएकोले संशोधन गर्न कानुन व्यवसायीहरुले सुझाए । संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने र उनीहरूको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने गाउँसभा/नगरसभाको म्याद सकिनु २ महिनाअघि नै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २१४ देखि धारा २२० सम्म स्थानीय कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ भने २२१ देखि २२७ सम्म स्थानीय व्यवस्थापिकाको बारेमा व्यवस्था राखिएको छ । धारा २१५ को ६ ले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुहरुको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको ८ मा पदावधि समाप्त भएपछि स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख गरेको छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरु सहभागी थिए । यता निर्वाचन आयोगले भने तत्कालै मिति तोकेर चुनावी तयारी थाल्नुपर्ने बताएको छ । आगामी जेठ ५ गतेभन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर पूर्णता दिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले दफा ३ र दफा ५५ ले तोकेअनुसार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको सातौं दिन निर्वाचित भएको सदस्य निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने गाउँसभा/नगरसभाको म्याद सकिनु २ महिनाअघि नै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ

२०७४ जेठ ३० गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दा, जेठको ५ गते राति १२ बजेबाट अहिलेको पदावधि सकिनेछ । आयोगका सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले निर्वाचनको तयारीका लागि १ सय २० दिनको समय रहेकोले सरकारले चाँडै मिति तोकिदिनुपर्ने बताए । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन र पदावधिसम्बन्धी सबै जानकारी राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिक रुपमा दिसकेको जनाएको छ । निर्वाचनबारे कानुन व्यवसायीहरु पनि विभाजित छन् । सत्तारुढ दल निकटका व्यवसायीले सार्न सकिने तर्क गर्छन् भने प्रतिपक्षी दलसँग नजिक रहेकाहरुले कुनै हालतमा सार्न नमिल्ने बताएका छन् ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्दा अस्थिरता सिर्जना हुने बताए । रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सत्तारुढ दलहरुको तर्क संविधानभन्दा विपरीत रहेको बताएका हुन् । ‘संविधान कार्यान्वयनमा खासै ध्यान छैन । कसरी चुनाव सार्न सकिन्छ भनेर मात्रै सत्तारुढ दलहरु खोजी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो संविधान र कानुनसँग सम्बन्धित विषय होइन । हाम्रो देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्नको लागि गरिएको खेती हो ।’ उनी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए ।
माओवादी निकट कानुन व्यवसायी तथा पूर्व महान्याधिवक्ता मुक्ति प्रधानले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । आर्थिक र प्रशासनिक हिसाबले एकैपटक चुनाव गर्दा फाइदा हुने भएकोले त्यसतर्फ सोच्न उनले आग्रह गरेका हुन् । ‘के गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सकारात्मक ढंगले छलफल गर्नुपर्छ । अमुक नेताका कुराले विभाजित हुनुपर्दैन । निर्वाचन स्वतन्त्र, निर्भीक र मितव्ययी हुनुपर्छ ।’