काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कानुनविद्ले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि समयमा मिति घोषणा गर्न माग गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा सहभागीले अनिर्वाचित सत्ताको संविधानले परिकल्पना नगरेकाले चाँडो निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य डा खिमलाल देवकाटाले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्भव भएसम्म तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिने बताउनुभयो । संविधानतः स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि लान नमिल्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस पनि छ । सङ्घीय संसद् विगत लामो सयमदेखि अवरुद्ध छ । एमालेले संसद् चल्न दिएको छैन । अपेक्षाअनुसार सङ्घीय संसद्ले गति लिन सकेन । स्थानीय तहको निर्वाचन सँगसँगै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेबारे छलफल भएको छ ।”

नेकपा ९एमाले०का नेता एवं बागमती प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँलले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गर्नुभयो । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल संविधानमा पाँच वर्ष तोकिएको बताउँदै उहाँले जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तह बनाउन नहुने विचार राख्नुभयो ।

अधिवक्ता डा सुरेन्द्र महतोले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको अद्यावधिक निर्वाचन भएको बताउँदै स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएकाले कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने विचार राख्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचन समयावधि सकिएको छ महिनाभित्र गर्नु भनेर संविधानले नै भनेकाले समयमै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “विषम परिस्थितिमा यो छ महिनाको अवधि हो । यो टेकेर निर्वाचन लम्ब्याउन पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय तहलाई धेरै राजनीतिकरण गर्न नहुने भण्डारीले बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने बेला भइसकेकाले सरकारले यसमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै तीनै तहको निर्वाचन गर्न नमिल्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन कल्पना नगरेको उल्लेख गर्दै उहाँले लोकतन्त्रलाई निस्तेज गर्ने गरी संविधानको व्याख्या गर्न नहुने बताउनुभयो ।