गण्डकीमा गाडी भाडा समायोजन

आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ ६, २०७८
cabinet building gandaki

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गाडी भाडा बढाएको छ । सार्वजनिक गाडीको भाडामा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक बस र ट्याक्सीको भाडा करिब २४ प्रतिशत वृद्धिसँगै भाडा समायोजन गरिएको हो ।
भाडा समायोजनका लागि छुट्टै समिति गठन भएको छ । संघ सरकारले देशभरीको भाडा समायोजन गरे पनि प्रदेशभित्र आफ्नो अधिकार रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले नयाँ भाडादर कायम गरेको हो । ‘एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशबीचको भाडा संघले समायोजन गरेको छ । प्रदेशभित्र एक जिल्ला र अर्को जिल्लाबीचको भाडा प्रदेशको दायित्वमा पर्छ,’ गण्डकी प्रदेशका यातायात मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने, ‘अहिलेसम्म भाडादरमा जथाभावी थियो । अब समान हुन्छ ।’

संघ सरकारले २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाए पनि प्रदेशमा उक्त दरभन्दा भिन्न निर्णय भएको हो । नयाँ दर अनुसार लामो दूरीका बसमा २३.५१ प्रतिशत, नगर बसरमा २२.५५, ट्रक १४.५७, जिपको हकमा ५.५० प्रतिशतले भाडा बढेको छ । ट्याक्सीमा किलोमिटर अनुसार फरक दर छ । १५ किलोमिटर भित्र ८० रुपैयाँ र थप प्रत्येक २ सय मिटरमा १० रुपैयाँका दरले भाडा बढ्दै जाने छ । नयाँ भाडादर कहिलेदेखि लागु हुने भन्ने निर्णय भएको छैन । गाडी व्यवसायी र मन्त्रालयबीच सम्झौता गरेर भाडाको दर कायम हुने उनले बताए ।

असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठन भएको समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सोमबारको बैठकले भाडादर बढाउने निर्णय गरेको हो । भाडादरसँगै सरकारले गाडीवालाले पालना गर्नुपर्ने नियम समेत तोकिदिएको छ । ‘सवारीसाधन चलाउँदा केही मापदण्ड र अनुशासन कठोर र निर्मम तरिकाले अपनाउन सरकार र गाडीवालासँग सहमति हुनेछ,’ खड्का भन्छन्, ‘ट्याक्सीवालाले तत्काल मिटर राख्नुपर्ने छ । नयाँ ट्याक्सीले बिलसहितको मिटर राख्नुपर्ने छ भने सबैले जिपिएस राख्नुपर्ने र सबै चालकले पोशाक लगाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।’ उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रंगको व्यवस्था सबै ट्याक्सीले पोत्नु पर्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले बस र ट्याक्सीको भाडा करिब २४ प्रतिशत वृद्धि गरेको हो

आफ्नो परिचय खुल्ने गरी पहिचानपत्र सवारीचालकले राख्नुपर्ने र भिजिटिङ कार्ड सबै यात्रुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बसले पनि बस स्टपभन्दा अन्यत्र ठाउँमा बस राख्न नपाइने नयाँ प्रावधान ल्याइएको छ । बस स्टपको व्यवस्थापन भने सरकारले छिट्ट गर्ने बताइएको छ । नयाँ बसमा स्वचालित ढोका राख्नुपर्ने, जिपिएस जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘ढोकामा झुण्डिएर यात्रा गर्दा धेरैको ज्यान गएको देखेका छौं । त्यो रोक्न नयाँ व्यवस्था अनिवार्य गरेका हौं,’ उनी अघि भन्छन्, ‘सरकारले सहयोग र समन्वय गर्छ, कार्डबाट भाडा तिर्ने प्रणालीमा लैजानुपर्छ । यसो भए यात्रु पनि ठगिंदैनन् ।’

तत्काल अंकमा भाडा बढेको जस्तो देखिए पनि यात्रुले तिरको भन्दा कम दर लगाएको उनले बताए । ‘प्रतिशत मात्रै हेरियो भने हिजोको भन्दा बढी भाडा देखिन्छ । तर यात्रुले जबर्जस्ती बढी भाडा तिर्दै आएका थिए । त्यो अराजकता रोकिन्छ,’ खड्काले भने, ‘नयाँ व्यवस्थापछि सेवाग्राहीले राम्रो सेवा पाउँछन्, संचालक पनि सम्मानित हुन्छन् ।’ माघ ३ गते बसेको बैठकले ३ वटा विधेयकको मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक र सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक दिइएको प्रवक्ता खड्काले बताए ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सवारी चालक र यातायात कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएकोले कर्मचारी थप्न लागेको हो । परीक्षा र कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या परेपछि कर्मचारी थप्न लागिएको हो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width