पोखरा। कास्कीको मादी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रबाट अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) हटाइदिन संघ सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विकासमा साझेदारी नगरेपछि एक्यापप्रति तल्ला सरकारहरु रुष्ट छन् ।

सन् १९८६ मा कास्कीको घान्द्रुकबाट एक्याप सुरु भएको थियो । एक्यापले गण्डकीका १६ गाउँपालिकामा अड्डा जमाएको छ । त्यसबाहेक मनाश्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप), चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज र ढोरपाटन सिकार आरक्षसमेत यहाँ छन् । ‘एक्याप हटाउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । एक्यापभित्रका स्रोतसाधन संरक्षण, सम्बद्र्धन र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिकालाई दिनुपर्छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘एक्याप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको विपरीत छ । गाउँपालिका मातहत नआउँदासम्म एक्यापबाट उठ्ने रोयल्टी र पर्यटन शुल्कको ७० प्रतिशत पालिकालाई दिनुपर्छ ।’

प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठकले प्रदेशलाई विभिन्न स्रोतबाट उपलब्ध हुनुपर्ने राजस्व/रोयल्टी नआएको भन्दै तत्काल तोकिए अनुसारको राजस्व दाखिला गर्न भनिएको छ । संरक्षित क्षेत्रबाट स्रोत प्राप्तिमा कठिनाइ परेको भन्दै समितिले भन्यो, ‘स्थानीय तहसँग समन्वय गरी नियमानुसारको राजस्व संकलन गर्ने, विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रोयल्टीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार, बाँडफाँट प्रणालीमा रहेको अस्पष्टतालाई हटाउन नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने ।’

तर स्थानीय सरकार नै प्रदेश र संघ सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन् । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको एक्यापसँग पानी बाराबारको अवस्था छ । गण्डकीका सबै पालिकाहरुले एक्यापको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । स्रोतसाधनमा एकाधिकार जमाएपछि पालिका सञ्चालनमा समस्या आएको छ । सामान्य विकास निर्माणको काममा समेत भाँजो हाल्न थालेपछि एक्यापविरुद्ध उठ्नुपर्ने अवस्था आएको मनाङको चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र घलेले बताए । ‘एक्याप हामीले नै जन्माएका हौं । हामीमाथि नै शासन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी भवन बनाउन एउटा रुख काट्दा जेल जानुपर्ने अवस्था छ । बाटो खन्न पाएका छैनौं ।’ पालिका प्रमुखहरुले पटक–पटक प्रदेश सरकार र संघ सरकारसँग ज्ञापनपत्र बुझाएर एक्याप हटाउन माग गरेका छन् । तर त्यसको सुनुवाइ भएको छैन ।

संरक्षित क्षेत्रमात्रै होइन, प्रदेश सरकारको समस्या समाधानमा संघ सरकार खासै सकारात्मक देखिएको छैन । अघिल्लो पटक गण्डकीको समस्या समाधान समिति बैठकले जग्गा प्राप्ति र अपूरा योजना पूरा गर्न संघ सरकारसँग डटेर माग ग¥यो । समितिले त्यसबाहेक कानूनी अड्चन र केही विकास निर्माणमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि अनुरोधपत्र पठायो । हालसम्म न औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्त भएको छ न त अपूरा योजना पूरा गर्न संघले बजेट दियो ।

रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँडको विद्यमान कानुनी व्यवस्था र अभ्यास संघ सरकारको अनुकूल भएकोले प्रदेशले न्युन अनुदान पाउँछ । प्रदेशले विद्यमान कानुन संशोधन गरेरै भए पनि स्रोत वृद्धिमा सहयोग गर्न संघसँग आग्रह गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरुको लागि सहज रुपमा जग्गा प्राप्त नहुँदा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

प्रदेशले समाधान गर्नुपर्ने १४ वटा र राष्ट्रिय प्रकृतिका ५ वटा समस्या र समाधानको उपाय सहितको निर्णय गरिएको छ

प्रदेश शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना, बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना, प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण, अपांगता ग्राम निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, बिपी स्मृति ग्राम, औद्योगिक क्षेत्रका काम जग्गा नभएकै कारण अघि बढ्न नसकेको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा रहेका सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धनमा पर्याप्त ध्यान पु¥याउन नसक्दा यस क्षेत्रको समग्र आर्थिक लगायत सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन । गोरखा दरबार, मुस्ताङको लोमन्थाङ दरबारलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृतका लागि यसअघि सिफारिस गरिए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

प्रदेशले समाधान गर्नुपर्ने १४ वटा र राष्ट्रिय प्रकृतिका ५ वटा समस्या र समाधानको उपाय सहितको निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने गरी ५ वटा समस्यालाई अघि सारिएको छ । प्रदेशले आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसार प्रगति गर्न नसकेको पोखरेल बताउँछन् । गण्डकीले १०.२ प्रतिशतको औषत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि १० खर्ब १२ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपणसमेत गरेको छ । लगानीको वातावरण भने बनेको छैन । ‘हामीले लगानी गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेका छौं । निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनेको छैन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यसमा सरकार चुकिरहेको छ ।’ पहिलो चौमासिकमा प्रदेशले गरेको प्रगति औषत रहेको सरकराले जनाएको छ । यसअघि साउन १९ मा समितिको बैठक बसेको थियो ।