पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बुधबार सञ्चारिका समूह गण्डकी प्रदेशले लेखनाथमा आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी प्रबोधीकरण तथा प्रदेश भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले गण्डकी सरकारले सो सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको र मस्यौदा निर्माणको काम भइरहेको जानकारी गराए ।
मन्त्री थापाले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारहरुमध्ये गण्डकी पहिलो बन्ने दाबी गरे । उनले सूचनालाई लुकाउने प्रवृत्तिलाई चिर्न तालिम महत्वपूर्ण हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । कमीकमजोरी र गलत भएका स्थानहरुमा सूचनालाई लुकाउने प्रवृत्ति व्यापक भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको सूचनाको हक पाउने संवैधानिक अधिकार हनन गरिनु अपराध भएको उनले बताए ।
आफू व्यावसायिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले अबको राजनीति व्यावसायिक राजनीति हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अबको राजनीति व्यावसायिक हुनुपर्छ । राजनीतिलाई पेसा वा जागिर रुपबाट मात्रै हेरिनुहुँदैन । यो त विशुद्ध सामाजिक सेवा हो । राजनीतिमा मात्रै भर पर्नुपर्ने आर्थिक अवस्थाबाट माथि उठेर व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत नेताहरु आबद्ध हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्छ ।’
कानुन बनाउनुमात्रै ठूलो कुरा नभई सफल कार्यान्वयन पनि महत्वपूर्ण विषय रहेको मन्त्री थापाको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रिय सूचना आयुक्त तथा प्रशिक्षक यशोदा तिमिल्सिनाले शासनमा बस्दा सूचना दिने नदिने र शासनबाट बाहिर हुनेबित्तिकै हरेक नागरिकले सूचना पाउनुपर्छ भन्दै हिँड्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरुमा मौलाएको बताइन् । उनले नेपालका प्रदेश सरकारले समेत भारतमा जस्तै आयोगहरु गठन गरी नागरिकले सजिलै सूचना पाउनुपर्ने अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याइन् । संविधानको धारा २७ मा हरेक नेपालीलाई सार्वजनिक विषयमा जानकारी लिने अधिकार हुँदाहुँदै कुण्ठित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्य सरीता तिमिल्सिना पंगेनीले सूचना अधिकारीहरु सूचनामैत्री भइदिएको खण्डमा प्रत्येक नागरिकले सहजै सूचना पाउन सक्ने बताइन् ।
पोखरा महानगरपालिका वडा ३१ का अध्यक्ष कमलबहादुर थापाले सबै महत्वपूर्ण कार्यक्रम पोखरा केन्द्रितमात्र हुँदा लेखनाथ ओझेलमा परेको बताए । उनले लेखनाथ पनि पर्यटकीय गन्तव्य हुँदाहुँदै बजेट विनियोजनमा सीमितता हुँदा विकास हुन नसकेको गुनासो पोखे । सूचनाको हक र अधिकार तल्लो तहसम्मका महिलाहरुलाई समेत भएकाले गाउँगाउँमा सो सम्बन्धी तालिमको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका सचिव यदुनाथ बञ्जराले सूचना हकसम्बन्धी ऐनले पत्रकारलाई बलियो बनाएको बताए । उनले पत्रकारिता र सूचनाको हक १ सिक्काका १ पाटो भएको उल्लेख गरे ।
सञ्चारिका समूह नेपाल गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष स्मीता अधिकारीले महिला पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि उक्त तालिम आयोजना गरिएको बताइन् । तालिम कार्यक्रम दुई दिनसम्म चलेको थियो ।