Worldlink ads

इजलास बहिष्कार गर्ने १४ न्यायाधीशको चेतावनी

आदर्श समाज सम्वाददाता
कार्तिक ८, २०७८
court supreme

पोखरा । सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशले सोमबारका लागि इजलास बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बोलाएको फुलकोर्ट बहिष्कारको निर्णय गरेका उनीहरुले इजलाससमेत बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीशले आँच पुर्‍याएको भन्दै उनीहरुले मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार दिउँसो नेपाल बार एसोसिएसनको टोलीसँग छलफल गरेर सोमबारका लागि फुलकोर्टको बैठक बोलाउने निर्णय गरेका थिए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र वकिलहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्स वितरणका लागि निर्णय गर्ने एजेन्डा राखेर न्यायाधीशहरूलाई फुलकोर्ट बैठकका लागि सूचना पठाइएको थियो ।
सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले यतिबेला राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने वा संघीय संसद्ले महाअभियोग लगाउनेसम्मको विषय आइरहेका बेला जबराले वकिलहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्स बाँड्ने एजेन्डा ल्याएर विषयान्तर गर्न खोजेको बताए । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै खतरामा परेको अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्स बाँड्ने विषय प्रधानन्यायाधीशले वकिलहरूलाई अल्मल्याउन खोजेको उनको ठहर छ ।
दिउँसो खाजा ब्रेकपछि इजलास नबसेर दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरि फुयाँल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी गरी १२ जना न्यायाधीश संयुक्त बैठकमा उपस्थित थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालय सुधारसँग जोडिएका कतिपय माग र एजेन्डा लत्याएको आरोप छ

सर्वोच्चमा कुल २१ न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर हाल २० जना मात्र छन् । बाँकी ५ जना आइतबार अदालतमा उपस्थित थिएनन् । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा यतिबेला अमेरिका भ्रमणमा छन् भने अन्य ४ न्यायाधीशहरू अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल सुर्खेतमा छन् । त्यस्तै, न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार चुँडाल पनि बिदामा छन् ।
प्रधानन्यायाधशि जबराले सोमबार साढे १ बजेका लागि फुलकोर्टको बैठक डाँकेका हुन् । त्यसअघि बिहान ११ बजे सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशहरू फेरि बैठक बस्ने निर्णय गरेका छन् ।
बैठकमा न्यायाधीश हरि फुयाँलले आफूले संवैधानिक इजलास गठनबारे संविधानमा भएको व्यवस्था र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कुन हदसम्म बोल्न पाइन्छ भन्नेबारे पनि व्याख्या होस् भनी आदेश गरेको, त्यसबाहेक आफ्नो अन्य मनसाय नभएको बताएका थिए ।
न्यायालयमा थप क्षति नहोस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको भन्दै एक न्यायाधीशले भने, ‘बारका पदाधिकारीलाई प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने प्रलोभन दिएको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेसम्मको कुरा आइरहेका बेला हामी न्यायलयमा थप क्षति नहोस् भनेर यस्तो कदम उठाउन बाध्य भएका हौं ।’
आफू अप्ठ्यारोमा नपर्दासम्म सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक नडाक्ने प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालय सुधारसँग जोडिएका कतिपय माग र एजेन्डा लत्याएका थिए । आफूविरुद्ध चौतर्फी माहौल बनेपछि प्रतिरक्षाका लागि पूर्ण बैठक डाकेकोमा उनीहरु असन्तुष्ट भएका हुन् ।
यसैगरी, बैठकको एजेन्डा भनी पठाएको प्रस्तावमा समेत न्यायाधीशहरु सन्तुष्ट छैनन् । हाल वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिबारे छलफल गर्ने उपयुक्त समय होइन, अर्कोतर्फ महत्वपूर्ण विषयलाई एजेन्डामा नै नराखेर जबराले आफूमाथिको संकट टार्न खोजेका हुन् । सर्वोच्चमा पेसी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा लागु हुनुपर्ने माग उठिरहेपछि विभिन्न वहानामा आलटाल गरेका उनले थप दबाब बढेपछि भने कसैसँग सल्लाह नै नगरी मंगलबारदेखि नमुनाका रुपमा गोलाप्रथा सुरु गर्ने भनी बार पदाधिकारीहरुलाई आश्वासन दिएका छन् ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads

    trending post

    ट्रेन्डिङ्ग