पोखरा । शिक्षा नागरिकको मौलिक हक हो । सबै नागरिकलाई साक्षरता र शिक्षाका अवसरलाई सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो । यही दायित्वबोध गरेर नेपाल सरकारले शिक्षाका समान अवसर र गुणस्तर विस्तार एवं सुदृढ गर्ने, शैक्षिक व्यवस्थापनमाा समयानुकुल सुधार गर्ने, शिक्षकलाई क्रमश अनिवार्य र निशुल्क गर्दै जाने नीति तथा कार्यक्रमहरु अवलम्बन गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा संहिताबद्ध जाहेर गरिएको छ ।

साक्षरता र समृद्धिको बीचमा सो को सम्बन्ध भएको कुरा अनुभव र अध्ययनहरुले प्रमाणित गरेका छन् । साक्षरता बढ्दा गरिबी घट्ने र साक्षरता घट्दा गरिबी बढ्ने हुँदा रहेछ । नेपाल सरकारले २०६७ मा गरेको साक्षरता सर्वेक्षणमा मुलुकमा गरिबीको निरपेक्ष रेखामुनि ७८ लाख देखिँदा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका अर्थोपार्जन गर्ने नागरिकहरु मध्य ७८ लाख नै निरक्षर रहेको देखिएको थियो ।

आधारभूत साक्षरता, सचेतना, स्वावलम्बन, समृद्धि र औपचारिक शिक्षाको समेत जग हुँदा सरकारले विभिन्न कार्यक्रम, परियोजना र अभियानका माध्यमबाट साक्षरताका अवसरबाट कोही नछुटून, कोही नदोहोरिऊन भन्ने नीति अबलम्बन गरेको हो । साक्षर र बाँकी निरक्षरहरुको तथ्यांक एकिन गर्न सकियोस् तदनुरुप थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकियोस्, बजेटको बन्दोबस्त गर्न सकियोस्, नव साक्षरहरुलाई निरन्तरताका अवसर सुनिश्चित गर्न सकियोस्, साक्षरताको महत्व सबैले बोध गरुन्, छुटेकाहरुले अवसरहरुको खोजी गरुन भन्ने उद्देश्यले साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने र साक्षरको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेका एकाईहरु घोषणा गर्दै सिंगो मुलुक साक्षर घोषणा गर्ने र निरक्षरको कलंक सदाका लागि मेट्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ ।

सिकाई र बिर्साइ एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । सिकेका कुरा धेरै बिर्सिन्छ । निरन्तरता र अभ्यास जरुरी हुन्छ । ‘नौ दिनपछि नौलो, बीस दिन पछि बिस्र्याे, तीस दिन पछि तस्र्यो,’ भन्ने नेपाली उखान नै छ । त्यसैले नवसाक्षरहरु फेरी निरक्षरमा परिणत नहोउन भन्नाका खातिर सबै सरोकारवालहरुको साझा प्रयासमा निरन्तर शिक्षाका अवसर सुनिश्चित गर्नु, सूचना र प्रविधिको प्रयोगद्वारा डिजिटल साक्षरताको प्रवर्धन गर्नु, परिभाषा विधि सामाग्री र सहजीकरणका तरिकामा कोभिड १९ का चुनौतीका बेला पनि निरन्तरता दिन सकिने गरि परिमार्जन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

यो वास्तविकतालाई हृदयंगम गरी ‘सबैका लागि शिक्षा’ सफल पार्न ‘शिक्षाका लागि सबै’ भन्ने मर्म अनुरुप सबै सरोकारवालाहरु एकजुट भई निरक्षतामुक्त देश बनाउने अभियानमा सहभागी हुन म सरकारको तर्फबाट सबैलाई यहि कार्यक्रम मार्फत अपिल गर्दछु । संविधानले साक्षरता र विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको अधिकार र कर्तव्यभित्र राखेको हुँदा छुटेका निरक्षरहरुलाई तुरुन्त आधारभूत साक्षरता र नवसाक्षरहरुलाई निरन्तर शिक्षाका अवसर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देश/अपिल गर्दछु ।

साक्षर प्रदेश घोषणाको नेतृत्व गर्ने सरकारको प्रतिवद्धतामा एउटा महत्वपूर्ण इट्टा थप गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरु, सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरु, अन्य सबै सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघ संस्थाहरु, राजनीतिक दलहरु सिंगो सञ्चार जगत, यूनेस्को काठमाडौं, सहजकर्ताहरु, शिक्षक विद्यार्थीहरु यो अभियानको थालनी र सञ्चालनमा योगदान पु¥याउने कर्मचारीहरु, शिक्षाविद्, व्यावसायी र नवकसाक्षर दिदी बहिनी, दाजुभाइ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । जय नेपाल ।