पोखरा । गण्डकी सरकारले चालु वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसअघिकै योजना सम्पन्न गर्न २९ अर्बभन्दा बढी लाग्ने छ । ३० अर्बको बजेट नयाँ योजनामै सकियो । प्रदेश सरकारसँग बजेट धेरै छैन । संघकै अनुदानमा भर पर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको गण्डकीलाई यो वर्ष पनि संघले अपेक्षाकृत बजेट दिएन । अघिल्लो वर्ष वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ११ करोड, समपूरकमा १ अर्ब ४९ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ५४ करोड दिएको छ । राजस्व बाँडफाँटमा ७ अर्ब ५७ करोड दिने भनिएकोमा १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ घट्यो । यो वर्ष पनि पुरानै तथ्यांक दोहोरिने सम्भावना छ ।
तोकिएकै अनुदान नआउने अवस्थामा गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल योजनाको फेहरिस्थ लिएर थप बजेट माग्न काठमाडौं पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर उनले केही योजनाहरुमा तत्कालै बजेट विनियोजन गरिदिन आग्रह गरे । प्रत्येक पालिकामास्तरीय सडक पुर्‍याउने गण्डकी सरकारको पहिलो लक्ष्य छ । यो कार्यक्रम सुरु भैसकेको छ । हाल ३ सय ३९ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने थप २ सय ८७ किलोमिटर सडकको डिपिआर भइसकेको छ । दुवै सडकलाई १४ अर्ब ३५ करोड लाग्ने अनुमान छ । चालु वर्षमै ३ अर्ब छुट्याइदिन पोखरेलले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।
यस्तै, ५० मोटरेबल पुलका लागि ३ अर्ब र यो वर्ष ७० करोड छुट्याउनै पर्ने माग प्रदेश सरकारको छ । उनले गण्डकीका योजना र अनुमानित लागतसहितको मागपत्र प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् । गण्डकी प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि ७५ करोड, ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ४ अर्ब मागेका छन् । ‘रकम कम आउँदा प्रदेशका योजना प्रभावित भएका छन् । संघबाटै हस्तान्तरण भएका योजना सम्पन्न गर्न ५ अर्ब चाहिन्छ । सशर्तका योजना सक्न थप ७० करोड आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसँग पैसा छैन । ती योजना कसरी पूरा गर्ने ?’ पोखरेलले २९ अर्ब ८० करोडको योजना संघ सरकारलाई बुझाएका हुन् । चालु वर्षका लागि कम्तीमा ११ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिदिन उनको आग्रह छ ।

असोज २४ मा प्रम शेरबहादुर देउवाले गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी छ

पोखरेलले दुम्कीवासदेखि त्रिवेणीसम्मको सडक सञ्जाल बिस्तारको लागि पनि संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यो सडक बनाउन १६ अर्ब लाग्ने गरी डिपिआर तयार गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको ८ किलोमिटरमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्दा सहज हुने प्रदेश सरकारको प्रस्ताव छ । यसमा संघ सरकारले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने वाचा गरेको छ । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश विकासका लागि संघ सरकारले बजेट व्यवस्था गर्ने बताए । देउवाले फेवाताल संरक्षणबारे पनि चासो राखेका थिए । ‘फेवातालको अवस्था के छ भनेर सोध्नुभयो । प्रदेशको अवस्थाबारे सोधीखोजी गर्नुभयो,’ मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले भने, ‘मुक्तिनाथ केवलकारका विषयमा पनि चासो राख्नुभएको थियो । बजेट चाहिँ अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गरेर व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेशलाई संस्थागत गर्न संघ सरकार संवेदनशील रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले बजेटको अवस्था हेरि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘दशैं लगत्तै मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच छलफल चलाउछौं । माग र आवश्यकता आधारमा बजेट व्यवस्था हुन्छ,’ उनले भने ।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न लागिएको छ । असोज २४ गते पोखरामा औपचारिक कार्यक्रम गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी छ । कार्यक्रमकै लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवालाई निमन्त्रण दिएर फर्किएका छन् । भदौ ३० मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारी तथ्यांक अनुसार नवलपुरमा सबैभन्दा बढी ९८ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् । सबैभन्दा कम लमजुङमा ९५.५ प्रतिशतमात्रै नागरिक साक्षर भएको तथ्यांक छ ।
मुस्ताङ ९६.३५, स्याङ्जा ९६.१६, कास्की ९६, तनहुँ ९६.४, बागलुङ ९६.५७, मनाङ ९६.९, गोरखा ९७.२, म्याग्दी ९६.२७ र पर्वत ९६.९३ प्रतिशत नागरिक साक्षर भइसकेका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । लक्षित समूहका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भए साक्षर भएको घोषणा गर्न मिल्छ । मुस्ताङ सबैभन्दा पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा भएको हो । २०७१ असार ३१ मा मुस्ताङ घोषणा भएको हो भने सबैभन्दा अन्तिममा पर्वत २०७४ माघ १८ मा घोषणा भएको थियो ।