पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सेवाप्रवाह गर्न स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सोमबार पोखरामा गरेको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन, सोको नतिजा र समीक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा उनले नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकांश सेवा स्थानीय तहसँग जोडिने भएकाले सोहीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय अधिकारी र ८५ वटै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रतिनिधि सहभागी छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघ र प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तहको राजनीतिक संरचना अलग रहेको भन्दै सिधा नागरिकसँग जोडिने भएकाले स्थानीय तहलाई स्थायी प्रकृतिको बनाएको प्रष्ट्याए । उनले भने, ‘अहिले संघ र प्रदेशमा राजनीतिक उथलपुथल भइरहेका बेला पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा त्यसको असर पर्दैन त्यहाँका प्रकृति नै स्थायी छ ।’
स्थानीय सरकार संघीयताको जग हो भन्दै उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार सबै प्रयोग गरेर नागरिकलाई चुस्तरुपमा सेवा दिन संविधानले नै यो खालको परिकल्पना गरेको भनाइ राखे । सुशासन र विकास दिन सकेमात्र नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्ने भएकाले त्यसैअनुसार गर्न उनको निर्देशन थियो । उनले भने, ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई अंकुश लगाउन खोजियो भनिएको छ, हामीले त्यसो गरेका छैनौं, समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यका लागि सदा तत्पर छौं ।’ कर्मचारी स्थायी संयन्त्र भएकाले अझ जिम्मेवार भएर काम गर्न उनले आग्रह गरे ।
३७ पालिकाबाट नमुनाका रुपमा सुरु भएको कार्यक्रम अहिले सबै पालिकामा लागु भएको छ
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनामा हामी चलिरहे पनि कोभिडले उक्त योजनामा परिमार्जन र पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । आवधिक योजनाको समीक्षा प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै उनले मध्यावधि समीक्षाबारे घनिभूत छलफल गरेर परिवर्तित परिस्थितिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । दिगो विकास लक्ष्य सार्थकतामा पु¥याउन जरुरी रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तहमा केही अप्ठेरा देखिएको उनले बताए । डा. काफ्लेले भने, ‘२०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा उकास्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि गण्डकीको बढी मिहिनत आवश्यक छ ।’
गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले कानुन निर्माण सहजीकरणमा प्रदेशले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्दै आएको बताए । प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले समग्र सेवा प्रवाहको जिम्मा स्थानीय तहमा रहेको भन्दै स्थानीय तहको प्रभावकारिता बढाउन सकेमात्र संघीयता सबल हुने भनाइ राखे । स्थानीय तह सबल भए कि भएनन् भन्ने मापन गर्न संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन पद्धति बनाइएको उनले बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले स्थानीय तहले स्वमूल्यांकनका लागि काम गर्दा के समस्या आइलागे, सूचक मूल्यांकनमा केही समस्या पो आइप¥यो कि भनेर छलफल आयोजना गरिएको बताए । यसलाई असल अभ्यास संज्ञा दिँदै उनले अहिले स्थानीय तहले गरेका राम्रा सुरुआत र मापदण्डलाई संस्थागत स्मृतिका रुपमा छाडेर जानका लागि पनि यो मूल्यांकन पद्दतिको महत्व रहेको बताए । ३७ पालिकाबाट नमुनाका रुपमा सुरु भएको कार्यक्रम अहिले सबै पालिकामा लागु भएको छ । अहिले ५ सय २३ पालिकाले सूचकको परिणाम साइटमा राखिसकेका छन् । सबै प्रदेशमा समीक्षा सकेपछि मौजुदा कार्यविधिमा परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने अधिकारीको भनाइ थियो ।
उनकाअनुसार गण्डकीमा १४ वटा स्थानीय तहले स्वमूल्यांकनको नजिता तयार गरेकै छैन । उनले भने, ‘यसलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक हेरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यक्षमता मूल्यांकनसँग यसलाई जोड्ने हो कि भन्ने पनि लागेको छ।’
मन्त्रालयका अर्का सहसचिव डा. गोपिकृष्ण खनालले यो कार्यक्रम संघीयताको घोषणापत्र भएको बताए । उनले भने, ‘यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सके संघीयता आफैंमा सुदृढ भएर जान्छ ।’
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेले स्थापनाको डेढ वर्षमा आफूहरुले स्मरणयोग्य काम गरेको दाबी गर्दै प्रतिष्ठानले तयार पारेको तालिमको कोर्स अहिले अरु प्रदेशमा समेत लागु भएकामा खुसी व्यक्त गरे । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव मुक्ति भण्डारीले स्वागत गरेका थिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
असुरक्षित टहरामा बस्न वाध्य सुरक्षाकर्मी
गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने
किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा
सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
hero news full width
मुख्य समाचार
एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
एमाले कास्की अध्यक्षमा बैनबहादुर विजयी
चैत्र १४, २०८०तनहुँ र चितवनलाई जोड्ने ठिमुरामा पक्की पुल
चैत्र १४, २०८०बाँदरसँग आजित किसानले गुहारे कानुन मन्त्री, भन्छन् : बाँदर मार्ने कानुन बनाइदेउ
चैत्र १४, २०८०एमाले कास्कीमा नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान
चैत्र १३, २०८०कास्की कारागारमा आँखा शिविर, १ सय ८८ जनाको आँखा परीक्षण
चैत्र १३, २०८०