पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले प्रदेश प्रमुख समक्ष आर्थिक वर्ष ०७७/७८ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । संविधानले तोकेबमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा उक्त वर्ष सम्पादित कामहरुको विवरण, सफलता र चुनौती एवं संस्था सुधारका लागि गर्नुपर्ने सुझाव समावेश छन् । कार्यालयकाअनुसार प्रदेश सरकार र मातहतका निकायविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ५१, उच्च अदालत पोखरामा १५, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा ३ र विभिन्न जिल्ला अदालतमा २ गरी ७१ मुद्दा दायर भएका छन् । तीमध्ये १८ मुद्दा फैसला भएको र ५३ मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेको न्यायाधिवक्ता बास्तोलाले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संघीय प्रणालीको संविधानको मर्मअनुसार अधिकार नदिएको बताए । अधिकारका लागी प्रदेका सबै तहले संघर्ष गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । प्रदेश सरकारलगायत संरचनालाई अधिकार कम भएकोले केन्द्रसँग माग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनले बताएका छन् । यसका लागि प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका संरचनाको राष्ट्रिय सम्मेलन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश प्रमुखले पनि कतिपय कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले सुनाए । राष्ट्रिय सम्मेलन गरी केन्द्रसँग अधिकार माग्नु व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई प्रदेश र जनताको अधिकारका लागि रहेको उनले बताए ।

प्रदेश निकायको पूर्णताका लागि पनि संघीय सरकारसँग प्रस्तुत गर्न र प्रदेशलाई अझै समुन्नत, कानुनी र संवैधानिक रुपमा सक्षम बनाउन सम्मेलनको आवश्यकता रहेको उनले बताए । संघीय प्रणालीको अवधारणा अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अख्तियारी नपाएको भन्ने आफूले सुनेको भन्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले यस विषयमा बहस, छलफल चलाउन आवश्यक रहेको बताए ।