म्याग्दी । बेनी नगरपालिकाका विद्यालयमा पढाउने प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (इसिडी शिक्षक) र कर्मचारीले विभिन्न मागसहित नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

बेनी ८, कालिपुलस्थित बालमन्दिर आधारभूत विद्यालयमा पढाउने विर्सना चोखालको नेतृत्वमा विद्यालय कर्मचारी तथा बाल विकास शिक्षक समितिका पदाधिकारीले सोमबार संघीय सरकारले घोषणा गरेको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग गर्दै नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदी र शिक्षा अधिकृत अर्जुन पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

संघीय सरकारले तोकेअनुसार साउनयता आफूहरुले न्युनतम पारिश्रमिक नपाएकोले ज्ञापनपत्र बुझाउन बाध्य भएको बालविकास शिक्षक समिति अध्यक्ष बिर्सना चोखालले बताइन् । नगरपालिकाले संघीय सरकारले तोकेअनुसार इसिडी शिक्षक र कर्मचारीलाई ७ हजार थपेर उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ । ‘पहिलो चरणमा ध्यानाकर्षण स्वरुप नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । यसरी माग पूरा नभए हामी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछौं,’ उनले भनिन् , ‘बजेटअनुसार इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले साउनदेखि मासिक १५ हजार पारिश्रमिक पाउनुपर्छ ।’

संघीय सरकारले तोकेअनुसार साउनयता आफूहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएकोले ज्ञापनपत्र बुझाउन बाध्य भएको शिक्षकको भनाइ ।

सरकारले इसिडी शिक्षकलाई हालसम्म मासिक ६ हजारमात्रै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बजेटमा २ हजार संघीय सरकारले थप गर्ने र अन्य रकम पालिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय र त्यसबाहेक कतिपय टोलमा समेत छुट्टै बालविकास केन्द्र सञ्चालित छन् । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा संघीय सरकारले उनीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गरेर १५ हजार पु¥याउने घोषणा गरेको थियो तर संघीय सरकारले ८ हजार उपलब्ध गराउने र बाँकी ७ हजार स्थानीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

बजेटले नै शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकलाई विभेद गरेर अपमान गरेको गलेश्वर माविकी बालविकास शिक्षिका शिला थापाले गुनासो गरिन् । ‘संघीय सरकारले घोषणा गरे अनुसारको स्थानीय तहले थप गर्नुपर्ने तलब बारे नगरपालिकाले कुनै निर्णय नलिएको, चाडपर्व नजिकै आएको अवस्थामा र माग फारम पेस गर्ने अन्तिम समयमा पनि नगरपालिकाले कुनै निर्णय नलिएपछि शिक्षक र कर्मचारीको संयुक्त अभियानमा ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका हौं,’ उनले भनिन् । शिक्षकलाई राज्यले निजामती कर्मचारीसरह सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ ।

१० वर्षसम्म २ हजार रुपैयाँमा कार्यालय सहयोगीको रुपमा गरेका बेनी–५, पुरन्डीस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीको रुपमा कार्यरत गणेश परियारले आफूहरुलाई राज्यले अपमान गरेको गुनासो गरे । ‘१० वर्षसम्म २ हजार रुपैयाँ तलबमा विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीको रुपमा काम गरें ,गर्त वर्षमात्र ३ कक्षासम्म अध्यापन गर्न गराउन थालेपछि विद्यालयले आन्तरिक श्रोतबाट २ हजार थप गरेर ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइदिएको छ,’ उनले भने ,‘चार हजार तलबले अहिलेको जमानामा के नै किन्न सकिन्छ र ? यति थोरै तलबले भोको पेट पाल्न र परिवार पाल्ने कुरा परै जाओस् एक जोर गत्तिलो जुत्ता फेर्न समेत पुग्दैन ।’
लामो समयदेखि इसिडी शिक्षक र कर्मचारीको तलब ज्यादै न्युन रहेको भवानी आधारभूत विद्यालयकी इसिडी शिक्षिका शान्ति चोखालले बताइन् ।

नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बाल विकास सहजकर्ता र कर्मचारीको माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले बजेटमा स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि नभएको र संघले स्पष्ट कार्यविधि सहितको निर्देशन समेत नदिएकाले ढिलाइ भएको बताए ।

‘संघीय सरकारले तलब वृद्धिको घोषाणा ग¥यो तर बजेटको व्यवस्था गरेन । बजेट घोषणा अनुसारको अन्य शीर्षकमा जसरी सशर्तमा बजेट पठाएको हुन्छ, त्यो ढंगले तपाईहरुको पनि बजेट आउनुपर्ने हो त्यो आएको छैन । यो आउँदैन, तपाईहरुले नै बजेटको व्यवस्था गर्नुस् भन्न सकेको छैन् । त्यसैले अलमल भएको हो’, उनले भने ,‘केही समय ढिलाइ भयो भनेर चिन्ता नलिनुस् । तपाईहरुले बढेको मासिक तलब सुविधाहरु पाउनुहुन्छ ।’

म्याग्दीका अन्य केही स्थानीय तहले भने यसअघिदेखि नै गाउँसभाबाट निर्णय गराएर पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि १ वर्ष बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा सिकाइका लागि इसिडी शिक्षकले पूर्वअभ्यास गराउनुपर्ने नीति सरकारले लिएको छ । लेखा र कार्यालय सहयोगीका रूपमा विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूलाई कतिपय विद्यालयले समेत आन्तरिक स्रोतबाट तलब थप गरेर काममा लगाएका छन् । बेनीमा हाल ५६ सामुदायिक विद्यालय छन् ।