पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्माले बजारमा हुने गरेको अनुगमनलाई व्यावहारिक गराउँदै अनुगमन र कारबाही कार्यन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
चाडबाडलाई लक्षित सुपथ मूल्य पसललाई ग्रामीण भेगमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा बताउँदै वाणिज्य मन्त्री शर्माले प्रदेशभित्रको खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरको सुनिश्चत गर्न सरकार र निजी दुवै पक्ष जिम्मेवारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले उपभोक्ताको अधिकारलाई कोही कसैले हनन् गर्न नमिल्ने भएकाले स्थानीय प्रशासनले अनुगमनलाई प्रभावकारी र सन्देशमूलक बनाउन आग्रह गरे । अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै शर्माले दर्ता नभएका उद्यमी व्यवसायीलाई अनिवार्य दर्ता प्रक्रियामा आउन अपील गरे ।
कार्यक्रममा दर्ता नगरीकन व्यवसाय सञ्चालन गर्दा राजस्वमा ठगी गरेका व्यवसायीले छुट दिने गर्दा दर्ता भएका व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका एसोसिएट सदस्य सूर्यबहादुर भुजेलले अनुगमन कडाइका साथ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अनुगमनको विशेष अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने गरेको र यसलाई तीव्रता दिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले बताए । उनले कानुनी बाधा व्यवधान र दफाहरु बाझिदा उद्यमी व्यवसायीलाई कारबाही गर्न समस्या हुने गरेकाले व्यवसायीहरु आफैं सचेत भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
म्याद गुज्रिने लागेको समान, मूल्यवृद्धि गरेर चाडबाडको अवसरमा छुटको नाममा लुटपाट हुने गरेकाले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले सरकार सुशासन र जनताको साथमा छ भन्नका लागि सुपथ मूल्य पसल सरल तरिकाले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
साल्ट टे«डिङ प्रादेशिक कार्यालय पोखराका प्रमुख वासुदेव उपाध्याय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि का निमित्त प्रादेशिक प्रमुख नरनाथ अधिकारी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले आ–आफ्नो मौज्जाद अवस्थाबारे जानकारी गराए ।
मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रमबाट अनुगमन र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ११ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ र सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन र समवन्यका लागि पत्रचार गर्ने र प्रतिवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक नारायण कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।