पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मानवअधिकारको संरक्षणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठ, मानवअधिकार पैरवी तथा प्रलेख प्रमुख श्रीराम बजगाईं लगायतको टोलीसँग मुख्यमन्त्री निवासमा भएको भेटमा उनले गण्डकी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतिका घटना हुन नदिन सरकारले मानवअधिकारसम्बद्ध संस्थासंग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने बताए ।
राजनीतिक दलमा क्रियाशील रहँदा र सरकारको नेतृत्वमा रहेपछि भूमिका फरक हुने बताउँदै उनले सरकारका तर्फबाट मानवअधिकार उल्लंघन भए पनि आवाज उठाउन आग्रह गरे ।
इन्सेक अध्यक्ष डा.इन्दिरा श्रेष्ठ मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्नका लागि इन्सेक तयार रहेको बताइन् । नागरिकको अधिकारलाई संरक्षण र न्यायका लागि सरकारसँगै नागरिक संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनको भनाइ थियो ।
इन्सेक मानवअधिकार पैरवी तथा प्रलेख प्रमुख श्रीराम बजगाईंले मानवअधिकार उल्लंघनका बारेमा इन्सेकले आवाज उठाउँदै आएको बताए । उनले अधिकारको सुनिश्चित गर्न सके लोकतन्त्र बलियो बन्ने बताए ।
इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले मानवअधिकारका सवालमा इन्सेक र प्रदेश सरकारबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले मानवअधिकारका विषयमा सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध बढाउन प्रदेश सरकारबाट मानवअधिकारमैत्री कानुन र गुनासो सुन्ने गरी मुख्यमन्त्रीसँग मानवअधिकार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुरोध गरे ।
यसैबीच, इन्सेक गण्डकीको आयोजनामा जिल्ला प्रतिनिधि मानवअधिकार प्रलेखीकरण, पैरवी र डिजिटलाइजेसनका विषयमा पोखरामा तालिम सुरु भएको छ । तालिम २ दिन चल्नेछ ।
तालिम उद्घाटन गर्दै इन्सेक अध्यक्ष डा. श्रेठले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका महासन्धिसँग रहेर इन्सेकले आफ्नो अभियान अगाडि बढाइरहेको बताइन् । उनले इन्सेकको मानवअधिकार अभियानको महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा जिल्ला प्रतिनिधि रहेको बताउँदै तालिमबाट जिल्ला प्रतिनिधिमा मानवअधिकार प्रलेखीकरण, अनुमगनका विषयमा धेरै बुझ्ने र सिक्ने अवसर मिल्ने अपेक्षा राखेको बताइन् ।
इन्सेक पूर्व महासचिव डा कुन्दन अर्यालले प्रभावकारी ढंगबाट मानवअधिकारका सवालहरुलाई अभिलेखिकरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे तालिम केन्द्रित रहने बताए । तालिममा मानवअधिकारको आधारभूत विषय, मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, मानवअधिकार प्रलेखीकरण साथै समाचार सम्प्रेषणका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
कामचलाउ मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिने तयारीमा
बजेटमाथि बहुवर्षे योजनाको चाप : दायित्व पौने १६ अर्ब
गण्डकीको वर्ष ८० : प्रदेश तहमाथि प्रश्न थपिएको वर्ष
खगराज अधिकारी : पहिला १२ बाट ७ मा झारे, अहिले उनैले सत्तामा टिक्न मन्त्रालय फुटाए
जिल्ला अध्यक्षमा हारेका अधिकारी मुख्य न्यायाधिवक्ता
hero news full width
मुख्य समाचार
चुमानलाई अर्थ, मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा
हेमराज पहारी स्मृति पुरस्कारबाट सरुभक्त पुरस्कृत
वैशाख ७, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित
वैशाख ७, २०८१चोटिलो बन्दै गण्डकीको संसदीय राजनीति
वैशाख ७, २०८१पुरानो पोखरा जोगाउन पहल: मेयर आचार्य
वैशाख ६, २०८१सुदुरपश्चिममा सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त
वैशाख ६, २०८१