आमसञ्चार विधेयकको विरोध

आदर्श समाज सम्वाददाता
असाेज १, २०७८
FNJ Photo

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा पेस भएर विधायन समितिमा दफावार छलफलक्रममा रहेको आमसञ्चार विधेयकको पत्रकारले विरोध जनाएका छन् । सञ्चारसम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण तथा अंकुश लगाउने कार्य भएकोले सो विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिन मागसमेत गरेका छन् ।
पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले प्रदेशसभामा पेस भएको आमसञ्चार विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिन माग गर्दै प्रदेशको सञ्चार मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्मा र महासचिव गोविन्द सुवेदीद्वारा यसअघि संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनिएको छ, ‘संविधानमा उल्लेखित प्रावधानसमेत बेवास्ता गर्दै पेस भएको उक्त विधेयक श्रमजीवी पत्रकार, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भएको ठहर गर्दै हामी उक्त विधेयक फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौं ।’ कर्मचारीले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने यो विधेयक आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघ गण्डकीले उक्त आमसञ्चार विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने जिकिर गरेको छ । ‘संविधानको धारा १९ को उपधारा २ मा ‘समाचार, लेख प्रकाशन एवं प्रसारण गरेबापत सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ, तर विधेयकले यो व्यवस्थालाई कुल्चेको छ । यो विधेयकप्रति हाम्रो विमति छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघ गण्डकी अध्यक्ष शर्माले यसले संसारका सबै मिडियाको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विधेयक तुरुन्त फिर्ता गरी पत्रकार र आमसञ्चारमैत्री विधेयक ल्याउन समितिले आग्रह गरे । यदि सो विधेयक हुबहु पास भए सरकारका लागि दुर्भाग्य हुने उनको भनाइ थियो । जबर्जस्ती विधेयक ल्याए सडक आन्दोलन गर्ने महासंघ गण्डकीको चेतावनी छ ।

विधेयकको परिच्छेद १० को दफा ४७ (१, ३) मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख छ ।

पत्रकारसहित महासंघ गण्डकीको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझेपछि गण्डकी प्रदेश कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले विधेयकमा सबै विषय नराम्रा नभएकाले संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । विधेयक नै फिर्ता गर्दा नराम्रो सन्देश जाने भएका कारण विज्ञ, सम्बन्धित निकायका सल्लाह र सुझाव लिएर पत्रकार र मिडियामैत्री बनाएर मात्र पास गर्ने उनको आश्वासन छ । बर्र्खे अधिवेशन सकिन लागेका कारण हतार नगरी सबैको सहभागितामा हिउँदे अधिवेशनमा पनि लान सकिने उनी बताउँछन् ।
प्रदेशका विधायन समिति सभापति विष्णु लामिछानेले सरकारको काम पेस गर्ने तर पास गर्ने निकाय अर्कै भएका कारण अहिल्यै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । कानुन सबैलाई सहज खालको बनाउनुपर्ने जोड दिंदै पत्रकारले आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिने जनाए । सरोकारवाला सबैको सहभागितामा व्यापक छलफल गरी अन्य प्रदेशको भन्दा उत्कृष्ट विधेयक बनाउने आफूहरुको योजना रहेको उनले सुनाए ।
विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाउनेमा पत्रकार महासंघ केन्द्रका तर्फबाट महासचिव रोशन पुरी, प्रेस चौतारी नेपाल कास्की अध्यक्ष अर्जुन गिरी, नेपाल प्रेस युनियन कास्की अध्यक्ष नवीन सिग्देल र सचिव प्रदीप पौडेल, नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकी अध्यक्ष एकराज गिरी, अनलाइन पत्रकार संघ गण्डकीतर्फबाट अध्यक्ष कमल सुवेदी छन् ।
आमसञ्चार विधेयकको परिच्छेद १० को दफा ४७ को उपदफा १ र ३ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख गरेको छ । उपदफा १ मा इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरवापत लाग्ने बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने उल्लेख रहेको छ । उपदफा ३ मा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम गनुपर्ने कार्य नगरे कसूर हेरी ५ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width