पोखरा । याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाले आफैं नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गरेर बिक्री गर्छ । आफैंले प्रशोधन गर्ने मसिन राखेको छ । ६ जनाले दिनभरि काम गर्छन् । गिट्टी, बालुवा र ढुंगा सफा गर्छन् र बेच्छन् । ‘उत्खनन्मा कन्ट्रोल गर्ने र उपभोक्तालाई शुद्ध बस्तु दिन खोजेका हौं । व्यवसायी र सरोकारवालासँग छलफल ग¥यौं । उनीहरुकै सल्लाहले यो काम गरेका हौं । बिक्री, उत्खनन् सबै कामका लागि विज्ञ टोलीसँग राय लिन्छौं,’ मेयर छायाराम खनालले भने, ‘हामीलाई प्राइभेट सेक्टरले काम गर्दा अप्ठेरो भयो । खोला नियन्त्रित भएन । बस्तु निकाल्दा नियमितता भएन । उचित मूल्य आएन, पाउनेले शुद्ध बस्तु पाएनन् । हामीले सबैलाई व्यवस्थापन गर्न रिस्क उठाएका हौं ।’
नगरपालिकाले डेढ करोडमा मसिन खरिद गरेको छ । ‘जेठबाट सुरु गरेका हौं । अहिलेसम्म १ करोड जतिको बस्तु तयार भएको छ । ५० लाखको सामान बिक्री गरिसक्यौं,’ उनले भने, ‘दैनिक ३ लाख जतिको सामान उत्पादन हुन्छ । ५० हजार जति खर्च हुन्छ ।’ भिरकोटले जस्तो सरकारले नै नदी उत्खनन् गरेर सामग्री बेच्ने भिरकोटमात्रै एउटा पालिका हो । अन्त सबैले निजी कम्पनीलाई उत्खनन् ठेक्का दिएका छन् ।
स्थानीय तहको प्रमुख आयस्रोत नै अहिले ढुंगा, गिटी, बालुवा हो । सबैजसो पालिकाले टेन्डरमार्फत नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्छन् । नियमानुसार स्थानीय तहले यसरी गिट्टी, बालुवा बेचेर कमाएको पैसाको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्छ । धेरै पालिकाले पठाएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१ स्थानीय तहले प्रदेशलाई आफूले उठाएको राजस्वको ४० प्रतिशत पठाएका हुन् । एकै वर्ष २२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व स्थानीय तहबाट प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । ४४ स्थानीय तहले भने तोकिएको राजस्व बुझाएका छैनन् ।
‘एउटा रुख कटान गर्नुपर्यो भने सिंहदरबारबाटै आदेश लिनुपर्छ’
प्रदेशभित्रका १९ स्थानीय तह भने प्राकृतिक स्रोत उपभोगमार्फत आम्दानी गर्नबाट बञ्चित छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनामा पर्ने १६ पालिका, मनाश्लु संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने चुमनुब्री गाउँपालिका, ढोरपाटन शिकार आरक्ष र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको दायराभित्रका पालिकालाई स्रोत उपार्जनमा समस्या परेको हो । उनीहरुले खुलेर विकास निर्माणका काम समेत गर्न पाएका छैनन् । त्यसो त आन्तरिक आम्दानीबाट चालु खर्च धान्ने पालिका पनि गण्डकीमा छैनन् । सबैको भर संघ र प्रदेशको अनुदान हो ।
धेरै स्रोतहरु ३ तहका सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पर्ने भएकोले परिचालनमा समस्या परेको छ । गण्डकीका नगरपालिकाहरुले आवश्यक ऐन कानुन बनाएर स्रोत उपभोग गर्ने बाटो फुकाइदिन आग्रह गरे । बिहीबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी उनीहरुले साझा अधिकार सूचीका कानुन बनाउन र आवश्यक सहजीकरणका लागि प्रदेशको साथ खोजेका हुन् । ‘स्थानीय तहको काम प्रत्यक्ष प्रदेशसँग जोडिन्छ । केही महत्वपूर्ण कानुनहरु बन्न बाँकी छन्, जुन बनेपछि आन्तरिक स्रोत बढाउन सहयोग पुग्छ,’ नगरपालिका संघ गण्डकीका अध्यक्ष दीपकबाबु कँडेलले भने, ‘स्रोतहरुमा संघ सरकार नै हावी छ । त्यो अब तल्लो तहमा झार्नुपर्छ ।’
अहिले पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य स्रोतबाट आम्दानी हुन्छ । यी सबै स्रोतमा संघको पहुँच छ । संघले ७० प्रतिशत आफूलाई राखेर तल्ला सरकारलाई दामासाही रुपमा ३० प्रतिशत मात्रै वितरण गर्छ । एकातिर स्रोत बढेको छैन भने अर्कोतिर विकासमा उल्झन थपिएको छ । ‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन होइन, परिचालन गर्ने हो । संरक्षण गर्ने कुरामा विमति हाम्रो छैन,’ नगरपालिका संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अशोक ब्यान्जु भन्छन्, ‘तर विकासका काम गर्दा सानो रुख काटियो भने पनि मुद्दा लाग्ने । वनजंगल छुनै नहुनेजस्ता प्रावधान अब खुकुलो हुनुपर्छ ।’
प्रदेशका वनमन्त्री दीपक चर्तीले अनियन्त्रित उत्खनन्लाई दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणजस्ता अध्ययनको प्रयोग राम्रोसँग नहुँदा क्षति बढ्न सक्ने संकेत गरे । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले भने नबिग्रिने हिसाबमा स्रोतको समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क राखे । ‘क्रसरसँग सिँधै नेताहरुको कनेक्सन छ । अनि कसरी नियमन गर्न सकिन्छ ?,’ उनले भने, ‘हात थाप्दै हिड्ने हैन । पुँजीको विकास गरौं । अधिकारको प्रयोग गरौं ।’
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले राजनीतिकरुपमा संघीयता सफल भए पनि देशमा वित्तीय संघीयता आउन नसकेको बताए । ‘राजनीतिक रुपमा सफल भैसकेका छौं । संविधानले अधिकार निर्दिष्ट गरेको छ । तर साधनस्रोतको बाँडफाँट र वित्तीय संघीयता आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘संविधान निर्माताको दिमागमा अझै संघीयताको मोडल माथिबाटै नियन्त्रण गर्ने खालको छ । राजस्व बाँडफाँटमा संघले ७० प्रतिशत राख्ने र ३० प्रतिशत तल्लो सरकारमा दिने भन्ने यो व्यवस्था नै संघीयताविपरीत छ । यो परिर्माजन गर्नुपर्छ ।’ उनले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संघर्षको सुरुवात गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।
तल्ला सरकार केन्द्रीय अनुदानमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था संघले ल्याएको उनको आरोप छ । ‘सबै हिसाबले सम्पन्न भए काम गर्न सक्छौं । संघले पूर्णता दिन खोजेको छैन । कानुनी त्रुटि छ, त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘एउटा रुख कटान गर्नुपर्यो भने सिंहदरबारबाटै आदेश लिनुपर्छ । वन प्रदेश सरकारकै क्षेत्राधिकारभित्र छ । तर माथिको सचिवज्यूको ‘बक्स’ (आदेश) नभएसम्म काट्न पाइँदैन । यस्ता कमजोरी सच्याइएन भने सफलता हासिल गर्न गाह्रो छ ।’ संरक्षित क्षेत्रले समयमा इआइए गर्न नदिएका कारण गण्डकीका चुमनुब्री र नार्पाभूमि गाउँपालिकामा अझै सडक सञ्जाल पुगेको छैन ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पाेखरामा माग्दै हिंड्ने २५ जना नियन्त्रण
पोखरा ‘पर्यटनको राजधानी’ घोषणा ४ चैतमा
सहरकारी ठगीमा नाम जाेडिएका गृहमन्त्री रवी लामिछानेका सन्दर्भमा कांग्रेसले माग्यो सरकारसँग जवाफ
नेपालको पर्यटकीय राजधानी पोखरा
गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन : गठबन्धनलाई राप्रपाको भर
hero news full width
मुख्य समाचार
रुपाताल परियोजना पीडित भन्छन् : कि मुआब्जा देऊ कि फुकुवा
वित्तीय सुशासनमा कास्कीका पालिका औसत
फागुन ३०, २०८०राष्ट्रपतिसमक्ष प्रदेश प्रमुखहरूद्वारा शपथ
फागुन ३०, २०८०सहकारी ठगीमा मुछिएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएकामा कांग्रेसले माग्यो जवाफ
फागुन ३०, २०८०बाँदरपीडित किसान भन्छन्, ‘मलामी जाँदा पनि कुरुवा राखेर जानुपर्छ’
फागुन ३०, २०८०थरीथरीका विचलन रोक्न विश्वासको मत दिनुहोस् : प्रधानमन्त्री
फागुन ३०, २०८०