Worldlink ads

प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकैमुख : वित्तीय संघीयता आएन, संघर्ष गरौं

प्रकाश ढकाल
असाेज १, २०७८
cm

पोखरा । याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाले आफैं नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गरेर बिक्री गर्छ । आफैंले प्रशोधन गर्ने मसिन राखेको छ । ६ जनाले दिनभरि काम गर्छन् । गिट्टी, बालुवा र ढुंगा सफा गर्छन् र बेच्छन् । ‘उत्खनन्मा कन्ट्रोल गर्ने र उपभोक्तालाई शुद्ध बस्तु दिन खोजेका हौं । व्यवसायी र सरोकारवालासँग छलफल ग¥यौं । उनीहरुकै सल्लाहले यो काम गरेका हौं । बिक्री, उत्खनन् सबै कामका लागि विज्ञ टोलीसँग राय लिन्छौं,’ मेयर छायाराम खनालले भने, ‘हामीलाई प्राइभेट सेक्टरले काम गर्दा अप्ठेरो भयो । खोला नियन्त्रित भएन । बस्तु निकाल्दा नियमितता भएन । उचित मूल्य आएन, पाउनेले शुद्ध बस्तु पाएनन् । हामीले सबैलाई व्यवस्थापन गर्न रिस्क उठाएका हौं ।’
नगरपालिकाले डेढ करोडमा मसिन खरिद गरेको छ । ‘जेठबाट सुरु गरेका हौं । अहिलेसम्म १ करोड जतिको बस्तु तयार भएको छ । ५० लाखको सामान बिक्री गरिसक्यौं,’ उनले भने, ‘दैनिक ३ लाख जतिको सामान उत्पादन हुन्छ । ५० हजार जति खर्च हुन्छ ।’ भिरकोटले जस्तो सरकारले नै नदी उत्खनन् गरेर सामग्री बेच्ने भिरकोटमात्रै एउटा पालिका हो । अन्त सबैले निजी कम्पनीलाई उत्खनन् ठेक्का दिएका छन् ।
स्थानीय तहको प्रमुख आयस्रोत नै अहिले ढुंगा, गिटी, बालुवा हो । सबैजसो पालिकाले टेन्डरमार्फत नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्छन् । नियमानुसार स्थानीय तहले यसरी गिट्टी, बालुवा बेचेर कमाएको पैसाको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्छ । धेरै पालिकाले पठाएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१ स्थानीय तहले प्रदेशलाई आफूले उठाएको राजस्वको ४० प्रतिशत पठाएका हुन् । एकै वर्ष २२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व स्थानीय तहबाट प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । ४४ स्थानीय तहले भने तोकिएको राजस्व बुझाएका छैनन् ।

‘एउटा रुख कटान गर्नुपर्‍यो भने सिंहदरबारबाटै आदेश लिनुपर्छ’

प्रदेशभित्रका १९ स्थानीय तह भने प्राकृतिक स्रोत उपभोगमार्फत आम्दानी गर्नबाट बञ्चित छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनामा पर्ने १६ पालिका, मनाश्लु संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने चुमनुब्री गाउँपालिका, ढोरपाटन शिकार आरक्ष र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको दायराभित्रका पालिकालाई स्रोत उपार्जनमा समस्या परेको हो । उनीहरुले खुलेर विकास निर्माणका काम समेत गर्न पाएका छैनन् । त्यसो त आन्तरिक आम्दानीबाट चालु खर्च धान्ने पालिका पनि गण्डकीमा छैनन् । सबैको भर संघ र प्रदेशको अनुदान हो ।
धेरै स्रोतहरु ३ तहका सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पर्ने भएकोले परिचालनमा समस्या परेको छ । गण्डकीका नगरपालिकाहरुले आवश्यक ऐन कानुन बनाएर स्रोत उपभोग गर्ने बाटो फुकाइदिन आग्रह गरे । बिहीबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी उनीहरुले साझा अधिकार सूचीका कानुन बनाउन र आवश्यक सहजीकरणका लागि प्रदेशको साथ खोजेका हुन् । ‘स्थानीय तहको काम प्रत्यक्ष प्रदेशसँग जोडिन्छ । केही महत्वपूर्ण कानुनहरु बन्न बाँकी छन्, जुन बनेपछि आन्तरिक स्रोत बढाउन सहयोग पुग्छ,’ नगरपालिका संघ गण्डकीका अध्यक्ष दीपकबाबु कँडेलले भने, ‘स्रोतहरुमा संघ सरकार नै हावी छ । त्यो अब तल्लो तहमा झार्नुपर्छ ।’
अहिले पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य स्रोतबाट आम्दानी हुन्छ । यी सबै स्रोतमा संघको पहुँच छ । संघले ७० प्रतिशत आफूलाई राखेर तल्ला सरकारलाई दामासाही रुपमा ३० प्रतिशत मात्रै वितरण गर्छ । एकातिर स्रोत बढेको छैन भने अर्कोतिर विकासमा उल्झन थपिएको छ । ‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन होइन, परिचालन गर्ने हो । संरक्षण गर्ने कुरामा विमति हाम्रो छैन,’ नगरपालिका संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अशोक ब्यान्जु भन्छन्, ‘तर विकासका काम गर्दा सानो रुख काटियो भने पनि मुद्दा लाग्ने । वनजंगल छुनै नहुनेजस्ता प्रावधान अब खुकुलो हुनुपर्छ ।’
प्रदेशका वनमन्त्री दीपक चर्तीले अनियन्त्रित उत्खनन्लाई दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणजस्ता अध्ययनको प्रयोग राम्रोसँग नहुँदा क्षति बढ्न सक्ने संकेत गरे । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले भने नबिग्रिने हिसाबमा स्रोतको समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क राखे । ‘क्रसरसँग सिँधै नेताहरुको कनेक्सन छ । अनि कसरी नियमन गर्न सकिन्छ ?,’ उनले भने, ‘हात थाप्दै हिड्ने हैन । पुँजीको विकास गरौं । अधिकारको प्रयोग गरौं ।’
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले राजनीतिकरुपमा संघीयता सफल भए पनि देशमा वित्तीय संघीयता आउन नसकेको बताए । ‘राजनीतिक रुपमा सफल भैसकेका छौं । संविधानले अधिकार निर्दिष्ट गरेको छ । तर साधनस्रोतको बाँडफाँट र वित्तीय संघीयता आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘संविधान निर्माताको दिमागमा अझै संघीयताको मोडल माथिबाटै नियन्त्रण गर्ने खालको छ । राजस्व बाँडफाँटमा संघले ७० प्रतिशत राख्ने र ३० प्रतिशत तल्लो सरकारमा दिने भन्ने यो व्यवस्था नै संघीयताविपरीत छ । यो परिर्माजन गर्नुपर्छ ।’ उनले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संघर्षको सुरुवात गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।
तल्ला सरकार केन्द्रीय अनुदानमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था संघले ल्याएको उनको आरोप छ । ‘सबै हिसाबले सम्पन्न भए काम गर्न सक्छौं । संघले पूर्णता दिन खोजेको छैन । कानुनी त्रुटि छ, त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘एउटा रुख कटान गर्नुपर्‍यो भने सिंहदरबारबाटै आदेश लिनुपर्छ । वन प्रदेश सरकारकै क्षेत्राधिकारभित्र छ । तर माथिको सचिवज्यूको ‘बक्स’ (आदेश) नभएसम्म काट्न पाइँदैन । यस्ता कमजोरी सच्याइएन भने सफलता हासिल गर्न गाह्रो छ ।’ संरक्षित क्षेत्रले समयमा इआइए गर्न नदिएका कारण गण्डकीका चुमनुब्री र नार्पाभूमि गाउँपालिकामा अझै सडक सञ्जाल पुगेको छैन ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    Jewellery

    sanil ads

    wordlink ads