Worldlink ads

गण्डकी प्रदेशसभा बैठक : एकै दिन ४ विधेयक पेस

प्रकाश ढकाल
भाद्र ३०, २०७८
gandaki parliament

पोखरा । लामो समय अड्किएर बसेका केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु प्रदेशसभामा टेबुल भएका छन् । बढी चासोमा परेको आमसञ्चार विधेयकसहित प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी संशोधन विधेयक मंगलबार सदनमा पेस भयो । बालबालिका र प्राइभेट फर्मसम्बन्धी विधेयक पनि टेबुल भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बालबालिकासम्बन्धी र पर्यटनमन्त्री मणिभद्र शर्माले प्राइभेट फर्मसम्बन्धी विधेयक पेस गरेका हुन् । सबै विधेयक सामान्य छलफलपछि विधायन समितिमा पठाइएको छ । ३० असारमा मार्सल लगाएर बजेट पास गरेपछि रोकिएको सदन विपक्षीलाई खुसी पारेर मंगलबार डाकिएको हो ।
किन आयो सुविधाको संशोधन ?
सुविधा विधेयक पास भएपछि गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले थप सुविधा पाउने छन् । नयाँ सरकार गठनका बेला दोहोरो थ्रेस होल्ड हटाउने समझदारीअनुसार सरकारले थ्रेस होल्ड हटाएर सबै पार्टीलाई सुविधा दिने गरी ऐन संशोधन गरेको हो । संविधानले डेढ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउने दललाई प्रदेशसभामा मान्यता दिने व्यवस्था गरे पनि गण्डकीमा थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । दोहोरो मापदण्ड कारण राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुविधाबाट बञ्चित भएका थिए । अब भने उनीहरुले पनि अरु सरह सुविधा पाउने छन् । यस्तै, दलको उपनेतालाई समेत सुविधा दिन लागिएको छ । ३ सांसद (हाल २) रहेको जनमोर्चाबाट खीमविक्रम शाहीलाई प्रदेशसभा मामिला सभापति बनाइएको छ भने दलको नेता वा प्रमुख सचेतकको सुविधा पियारी थापाले पाउने छिन् । २ सांसद रहेको जसपाका हरिशरण आचार्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनेका छन् । दलको प्रमुख सचेकको सुविधा अर्की सांसद धनमाया लामा पोखरेलले पाउँछिन् ।

बहुचर्चित आमसञ्चार विधेयकले सञ्चार समन्वय समितिदेखि प्रेस रजिस्ट्रार र कारबाही गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ

ऐन संशोधन भएपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता किरण गुरुङसहित सबै दलका उपनेताले सांसदभन्दा केही थप सुविधा पाउने छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि उपनेता फेरेर सुविधा लिने छुट विधेयकले दिएको छ । हाल कांग्रेस उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ सामाजिक विकास मन्त्री र माओवादीका उपनेता रामजी बराल अर्थमन्त्री छन् । संशोधनअनुसार उपनेताले मासिक ५६ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिको सुविधा पनि समान छ । यस्तै, अन्य दलका प्रमुख सचेतकले ५५ हजार, सबै दलका सचेतकले ५४ हजार ५ सय २० र सांसदले मासिक ५२ हजार २०० रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्छन् । हाल गण्डकीका सभामुखले ६१ हजार ४ सय ८०, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले ५८ हजार, दलको नेताले मासिक ५७ हजार ५ सय पाउँछन् । पदाधिकारीहरुले निजी सचिवालय बन्दोबस्तीसहित अन्य सुविधा पनि छ । सबैले १/१ वटा गाडी पाउने छन् । विपक्षी सांसदहरुले भने सुविधा विधेयकको विरोध गरेका छन् ।

बहुचर्चित आमसञ्चार विधेयक

प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी बुँदाहरु राखेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा आमसञ्चार विधेयक विचाराधीन छ । गण्डकी प्रदेशले यहीं समयमा विधेयक सदनमा पेस ग¥यो । अघिल्लो सरकारले नै बनाएको विधेयक अहिले अघि बढाइएको हो । प्रस्तावित विधेयकले सञ्चार समन्वय समितिदेखि प्रेस रजिस्ट्रार र कारबाही गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा मन्त्रीको संयोजकत्वमा सञ्चार समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । समितिले आमसञ्चारबारे नीतिगत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनेछ । यस्तै, प्रेस रजिस्ट्रारले मन्त्रालयसमक्ष कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, आमसञ्चार माध्यमको सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । १ सयदेखि १ हजार वाटसम्मको एफएम रेडियोको इजाजत, नवीकरण र नियमन तथा प्रदेशमा प्रकाशन गर्न चाहने छापाको दर्ता, नवीकरण र नियमनको अधिकार रजिस्ट्रारलाई दिइएको छ । पेस भएको विधेयकमा इजाजत नलिई काम गर्नेलाई कसूरको मात्रा हेरेर ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था छ । तर, कारबाही र जरिमानाअघि सफाइको मौका दिइनेछ । प्रकाशन र प्रसारण गरिएको सामग्री इन्टरनेटबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ भने मापण्ड पूरा नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सरकार र मातहतबाट प्राप्त सुविधा रोक्का राख्न सक्ने उल्लेख छ ।
प्रदेशमा विदेशी मिडियाको प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । विदेशी मिडियाले प्रदेशभित्र कुनै कार्यक्रम वा घटनाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुपरे त्यसअघि नै मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ भने विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले प्रदेशभित्रका मिडियामा लगानी गर्न पाउने छैनन् । यहाँका सबै मिडियाले लगानीको स्रोत खोल्नुपर्ने अनिवार्य शर्त राखिएको छ । मिडियाले गरेका गल्तीमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी मन्त्रालयका सचिवलाई तोकिएको छ । उक्त मुद्दा जिल्ला अदालनमा पेस गर्ने व्यवस्था छ । यस्ता बुँदाले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै संशोधनका लागि पत्रकारितासम्बन्धी संघसंस्थाहरुको आग्रह छ । संसदमै सांसदहरुले पनि मिडियाको नियमन कर्मचारीभन्दा प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सांसद धनञ्जय दवाडीले रजिष्ट्रार तोकेपछि उसैले कारबाहीको अधिकार पाउनुपर्ने भन्दै सचिवले नियमन गर्ने भए रजिष्ट्रारको औचित्य नरहेको बताए । माओवादी संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान पनि कारबाहीको अधिकार सचिवलाई दिन नहुने बताए । केही बुँदाहरु माथिल्लो ड्राफ्टका कारण ल्याउनुपरेको भन्दै त्यसलाई सुधार्न सकिने उनको भनाइ छ । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले प्रेसबाट बढी चासोमा परेका बुँदामा पर्याप्त छलफल हुने बताए । उनले प्रेसलाई स्वतन्त्र महसुस गर्ने गरी ऐनको रुपमा पास हुने विश्वास दिलाए ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    Jewellery

    sanil ads

    wordlink ads