पोखरा  । प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोधबीच गएको असार ३० मा मार्सल लगाएर बजेट पास भयो । ४ पार्टी मिलेर बनेको सत्ता गठबन्धनलाई पहिलो पटक प्रतिपक्षी बनेको एमाले निकै भारी परेको छ । विकास निर्माणदेखि बजेट विनियोजनमा असन्तुष्ट जनाउँदै एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको थियो । २ महिनापछि प्रतिपक्षीलाई खुसी पारेर गण्डकीमा प्रदेशसभा बैठक बस्दै छ । बैठकको अघिल्लो दिन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले कार्यसूची नै तयार पारेको छ । अब बैठकमा प्रतिपक्षीले अवरोध नगर्ने सहमति भएको एक सांसदले बताए । ‘उहाँहरु सहमत हुनुभएको छ । संसद सौहाद्र्धपूर्ण रुपमा अघि बढ्छ,’ ती सांसदले भने, ‘प्रतिपक्षीका एजेन्डा सरकारले सम्बोधन गरेको छ । केही छुटेका कुरा फेरि मिल्दै जान्छन् ।’
संसद खुलाउन आइतबार साँझ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली र पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच वार्ता भएको थियो । एमालेले आफ्नो सरकार हुँदा अघि सारेका योजना वर्तमान सरकारले कटौती गरेको आरोप लगाएको थियो । सरकार छोड्ने बेलामा एमालेले स्रोतको सुनिश्चितबिना १४ वटा आयोजनामा ५ अर्बभन्दा बढीको टेन्डर गरेको आरोप सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले पत्रकार सम्मेलनमा लगाएका थिए । तर ती सबै आयोजना पुनः कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पनि भैसकेको छ ।
चालु वर्षमा मोबिलाइजेसन रकम दिएर योजनाको काम अघि बढाउने निर्णय भएको प्रवक्ता खड्काले बताए । लमजुङको खत्रीठाँटी सोतीपसल सडक, पर्वतको सालिग्राम कोरिडोर, म्याग्दीको बेनी–दरबाङ र स्याङ्जाको नौडाँडा–कार्कीनेटा सडक तथा गोरखाको धार्चेस्थित नौलीखोला पुल निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । चालु वर्षका लागि २३ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको उनले सुनाए ।
एमालेले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पुराना योजनालाई बजेट छुट्याउन बाध्य पार्यो । सरकारले पनि बजेट सुनिश्चित नभएका केही महँगा योजनालाई स्रोत खोजेर अघि बढायो । संसद् सचिवालयमा ५ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । एउटा विधेयक सामान्य छलफलपछि दफाबार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ भने ४ विधेयक मंगलबारको बैठकमा ‘टेबुल’ हुनेछ । आमसञ्चार विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकसम्बन्धी संशोधन विधेयक, प्राइभेट फर्म दर्तासम्बन्धी विधेयक र बालबालिकासम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुने सचिवालयले जनाएको छ ।
यस्तै, मंगलबारको बैठकले २ वटा समितिमा सदस्यहरु हेरफेर गर्ने छ । नयाँ समीकरणको सरकार बनेपछि समिति सभापति हेरफेर गर्ने क्रममा सदस्यको बदली गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । तत्कालीन सत्तापक्ष एमालेले सम्हाल्दै आएको विधायन समितिको सभापति अब कांग्रेसले पाउने छ भने तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले सम्हालेको सार्वजनिक लेखा समिति एमालेले पाउने छ । समिति सभापतिको चुनाव भने ३१ गते हुनेछ ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेसबाट विष्ष्णुप्रसाद लामिछाने विधायन समितिको सभापति बन्नेछन् भने लेखा समिति सभापति एमाले सांसद रोशन गाहा मगरलाई बनाउन लागिएको छ । संयोगवश उनीहरु दुवैजना नवलपुरबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

सबै जिल्लामा जलाधार कार्यालय राख्नू : अर्थ तथा विकास समिति

अहिले गण्डकीका २ जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय छ । संघीयता लागु भएपछि जिल्लास्तरीय कार्यालय खारेज गर्ने र पालिकास्तरमा सेवा पु¥याउने संविधानको परिकल्पना छ । प्रदेश सरकारले धमाधम जिल्लामा कार्यालय खोल्न थालेपछि स्थानीय सरकारले पनि विरोध जनाइरहेका छन् । उनीहरुले संविधानको मर्मविपरीत जिल्ला तहमा कार्यालय खोलेर स्थानीय तहको मानमद्र्धन गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । यही मेसोमा गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले सबै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय खोल्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार समितिको बैठक बसेर सबै जिल्लामा कार्यालय खोल्न निर्देशन दिएको हो । समितिले वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री दीपक थापासँग अन्तत्र्रिmया पनि गरेको थियो ।
समितिका सभापति दीपक कोइरालाले ११ जिल्लामध्ये २ जिल्लामा मात्रै कार्यालय राख्नु संविधानविपरीत भएको तर्क गरेका छन् । ‘दुई जिल्लामा मात्रै कार्यालय हुँदा जनताले सास्ती भोग्नुप¥यो । जनताले दुख पाए,’ निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘अब सबै जिल्लामा कार्यालय खोल्नुप¥यो । जनतालाई सहज बनाउनुप¥यो ।’ हाल तनहुँ र पर्वतमा मात्रै कार्यालय छ । नयाँ व्यवस्थाको निर्वाचन हुनुअघि मनाङबाहेक सबै जिल्लामा भूसंरक्षण कार्यालय थियो । भूसंरक्षणका काम पर्दा सबै जिल्लाका सेवाग्राही २ जिल्लामा मात्रै निर्भर छन् । ‘एउटा जाली माग्न पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय आउनुपर्छ । नभए अर्कै जिल्लामा रहेको कार्यालय पुग्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘हामी जनतालाई घर आँगनबाट सेवा दिने भन्छौं । मनाङको मान्छे जाली माग्न तनहुँ आइपुग्नुपर्छ । पीडितलाई झनै पीडा भयो ।’
पुराना कार्यालय खारेज गर्दा जनताले सेवा लिन झन्झट व्यहोर्नुपरेको र खर्चिलो भएको समितिको निष्कर्ष छ । समितिको निर्देशन पछि मन्त्री थापाले तत्काल कार्यालय सञ्चालनका लागि पहल थाल्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘जनतालाई दुख छ । हामीले बुझेकै विषय हो,’ उनले भने, ‘विभिन्न कारणले कार्यालय खोल्न सकिएको छैन । अब पहल गर्छु ।’ मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकाजी श्रेष्ठले बजेट र कार्यालय नहुँदा भू तथा जलाधार कार्यालयहरु खोल्न नसकिएको बताए । समितिका सदस्यहरुले सबैको ध्यान सडक निर्माणमा भएकोले पहिरोको जोखिम बढेको बताए । जलाधार र भूमिको संरक्षण ओझेलमा परेको र बर्सेनि धनजनको क्षति भएको उनीहरु बताउँछन् । उनीहरुले जलाधार संरक्षणका लागि स्थानीय साधनको उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।