पोखरा । गण्डकी प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत सामूहिक रुपमा ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि बिना ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएका हुन् ।
कम्तीमा ७ जनाको १ समूहलाई १० वर्षसम्मका लागि २५ लाख ऋण उपलब्ध गराउने युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले बताए । यसलाई अनुदानका रुपमा नहेर्न उनको आग्रह थियो । ऋण लगेपछि १० वर्षमा फिर्ता गर्नैपर्ने उनको भनाइ थियो । यदि फिर्ता नगरे चलअचल सम्पत्तिबाट प्रदेशले असुल्नेछ । बेरोजगार युवाहरुको समूहले कृषि, प्राविधिकलगायत साना उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । ऋण सिधै गरिबको हातमा जाने र खेर नजानेमा उनी ढुक्क छन् । आफ्नो मन्त्रालयमा ५७ करोड बजेट रहेको छ । जसमा ४० प्रतिशत युवा स्वरोजगार र ६० प्रतिशत खेलकुदमा खर्च गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । यो कार्यक्रमका लागि करिब १२ करोड छुट्याएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
मन्त्री गुरुङले खोप कार्डका आधारमा खेलाडीलाई प्रशिक्षण सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । खोप (भ्याक्सिन) लगाएकाहरुलाई मात्र प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गरेर खेलकुदका गतिविधि सुरु गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । मन्त्री गुरुङले प्रशिक्षण थाल्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘कि भने यो भ्याक्सिन कमसल खालको हो, यसले काम गर्दैन भन्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘होइन भने त भ्याक्सिन लगाएकालाई प्रशिक्षण थाल्दा केही बिग्रिंदैन ।’ मन्त्री गुरुङले अघिल्लो एमाले सरकारले साढे ३ वर्षको समयमा खेलकुदका लागि केही पनि नगरेको आरोप लगाए । अहिले पनि हामी खेलकुदमा एबिसिडीबाट सुरु गर्दै छौं, ‘उनले भने, ‘एमाले सरकारको साढे ३ वर्षमा केही पनि गरेन ।’
मन्त्री गुरुङले अघिल्लो सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र खेलकुदको बजेट लगेको आरोप लगाए । प्रदेशका ९ जिल्लाको भन्दा म्याग्दी र बागलुङका लागि मात्र दोब्बर बजेट मन्त्री पुनले लगेको उनको आरोप थियो । अघिल्लो सरकारले कुल ६ करोड बजेटमा म्याग्दी र बागलुङमा मात्र ४ करोड र बाँकी ९ जिल्लाका लागि २ करोड बजेट छुट्याएको उनले बताए । रातो किताबमै उल्लेख भएको बजेट तलमाथि गर्न नमिल्ने उनले बताए । मन्त्रालयमा बजेट कम भएका कारण सचिव पाउन नसकेको पनि उनको भनाइ थियो ।
अब कोरोना भनेर मात्र नहुने भन्दै बिस्तारै खेलकुद क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । नवौं राष्ट्रिय खेलकुद पोरखामै हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दै पोखरामा हुन लागेको राष्ट्रिय फुटसल लिग र केही महिनापछि हुने पावरलिफ्टिङ खेलमा भ्याक्सिनेटेड सबैलाई सहभागी हुन मन्त्री गुरुङले आग्रह गरे । खेल क्षेत्र चलायमान बनाउन सके पर्यटन क्षेत्र आफैं उकासिने उनको धारणा छ ।
मन्त्री मनाङेको सम्पत्ति किन सार्वजनिक भएन ?
गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे) ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति सार्वजनिक गरिसक्दा पनि गुरुङले विभिन्न कारण देखाउँदै ढिलाइ गरेका हुन् ।
आफूसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने यकीन नहुँदा विवरण सार्वजनिक गर्न केही समय लाग्ने उनले बताए । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भावी योजनाबारे जानकारी दिन राखेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अरूलाई दिएको पैसा नआएकाले विवरण बुझाउन ढिलाइ भएको बताए ।
लगानी गरेको पैसा फिर्ता कहिले दिन्छ भन्ने थाहा नभएको उनी बताउँछन् । ‘आउनेवाला छ भनेर लेख्न पनि गाह्रो, रामेले २० लाख लगेछ, श्यामे २ लाख भनेर लेख्न नि भएन्,’ उनले भने, ‘मेरो नाममा केही छैन । मेरो नाममा केही छैन भनेर अरूको नाममा राखेको भन्ने होइन ।’ आफ्नो केही जग्गा मुद्दामामिलामा रहेको उनले सुनाए । पत्रकार सम्मेलनमै उनले भने, ‘मै आफैं कन्फ्युज छु कि मसँग के छ, के छन भनेर,’ उनले भने, ‘छैन भन्न मिल्दैन छ तर कहाँ छ फस्र्ट लाइफलाई दिइसकें, अब त्यो मेरो भन्न प्रोबलमको कुरा छ ।’
भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मनाङेसँगै भूमि, व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।