पोखरा । सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा तीन वटै सरकारको जिम्मेवारी तोकेर फेवाताल संरक्षणका लागि फैसला गर्‍यो । लामो समय कुनै पनि सरकारले काम थालेनन् । ६ महिना म्याद दिएर भएको फैसलाअनुसार काम नगरेपछि तीन वटै सरकारले अदालतको मानहानी मुद्दा खेपिरहेका छन् । संघ सरकारले कात्तिकमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर तालको सिमाना खोज्ने र दूषित जग्गा छानबिन गरी खारेजीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । पूर्व जिल्ला विकास समिति सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, सिँचाइ, वन लगायत कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समितिले फागुनमै तालको सिमाना पत्ता लगाएको छ । समितिको प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको आकार ५.७२६ वर्ग किमी कायम भएको थियो । रोपनीमा हिसाब गर्दा ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा क्षेत्रफल हुन्छ । २०३८ सालको फेवातालको आकारमा ताल कायम गरिएको छ । समितिको प्रतिवेदन आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले तालको नयाँ क्षेत्रफल कायम गरेको हो ।
त्यसपछि दूषित जग्गा खोज्न समितिले ध्यानकेन्द्रित गर्‍यो । २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रमाण निकालेको थियो । समितिले ९ सय ५० व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिलेको समितिले दूषित जग्गाको क्षेत्रफल बढाएको छ । तालको जग्गा र लालपुर्जाको जग्गाबारे यथेष्ट प्रमाण आधारमा अर्को प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार लालपुर्जाभित्रको २५ सय रोपनी जमिन दूषित पाइएको छ । तालले चर्चेको २५ सय रोपनीको लालपुर्जा खारेज गर्न वा अर्को निर्णय गरेर सदर गर्न सिफारिस गरिएको पौडेलले बताए । ‘धेरै प्रमाण जुटाउँदा व्यक्तिले आफ्नो नाममा गरेका तालको जमिन कुनै पनि अवस्थामा निजी देखिँदैन । संक्रमणको समय छोपेर उनीहरुले दर्ता गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘कि सरकारले अर्को निर्णय गर्नुप¥यो नत्र त्यो जग्गाको निजी लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्छ । ती जमिन दूषित हुन् ।’
फेलातालमा पहिलो पटक २०१८ सालमा बाँध बाँधिएको थियो । २०३१ सालमा बाँध फुटेपछि तालले चर्चेको जमिन व्यक्तिले पहुँचमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका कागजात भेटिएको छ । बाँध फुटेपछि २०५५ सालसम्म पनि विभिन्न व्यक्तिको सिफारिस आधारमा मालपोतले लालपुर्जा वितरण गरेको पाइएको पौडेलले सुनाए । ‘२०५५ मा सराङकोट गाविसका अध्यक्षले पनि तोकादेश लगाएर मालपोतले जग्गा पास गरिदिएको छ । यो सरासर गल्ती हो,’ उनले थपे, ‘हाम्रो सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारको कुरा हो तर दूषित भनिएका जग्गाबारे एउटा निर्णय लिनैपर्छ ।’ समितिले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन काठमाडौं पुगेको छ । सरकारकै कमजोरीका कारण जग्गा अनियन्त्रित रुपमा दर्ता भएर व्यक्तिको नाममा गएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार लालपुर्जाभित्रको २५ सय रोपनी जमिन दूषित पाइएको छ ।

‘२०३१ सम्म पानीले भरियो । बाँध भत्किएपछि २०३२ देखि नापी गयो, सबैले लालपुर्जा लिए । ३८ सालमा अर्को बाँध बनेपछि पानीले डुबायो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि लालपुर्जावालाले मुआब्जा मागे । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशकको संयोजकत्वमा मालपोत, नापी र अञ्चाधीशको प्रतिनिधिको समितिले अध्ययन गरेर लालपुर्जा खारेज गर्न सुझाव दियो । ३ जना मन्त्रीले लालपुर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशमसेर जवरा, डिपी अधिकारी र यादवप्रसाद पन्तले लालपुर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म खारेज नभएको पाइएको हो । २०४६ मा पूर्णबहादुर गुरुङसहितका १ सय ८२ जना जग्गाधनीले हकभोगका लागि निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले पुनः खारेज गर्ने, सिमाना छुट्याउने र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो जानकारी गराउन मालपोतलाई मन्त्रालयले पत्र लेखेको भेटिएको छ तर मालपोतले ती निर्देशनहरु लुकाएको अहिलेको समितिको आरोप छ ।
‘मालपोतलाई कार्यान्वयन गर भनेको छ तर उसले कार्यान्वयन गरेको देखिएन । ४६ सालको पुसमा पूर्णबहादुरसहित जग्गाधनीलाई मालपोत खारेज भएको जानकारी गराएको छ । बहुदल आएपछि हरायो, सबै । मालपोत, नापी लगायत कार्यालयले अनदेखा गरेको रहेछ । हामीले प्रमाणसहित पेस गरेका छौं,’ पौडेलले भने । समितिका अनुसार तालभन्दा बाहिर थप ४५ रोपनी जग्गा निस्किएको छ । समितिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अब तालको मापदण्ड तोक्ने जिम्मा पोखरा महानगरको छ । मापदण्डविपरीत बनेका संरचना हटाउने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि दूषित जग्गाबारे निर्णय हुने छ । समितिले तालको गुरुयोजना समेत तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको छ । समितिको कार्यकाल भदौ मसान्तमा सकिँदै छ ।