पोखरा । गण्डकीका ८५ पालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा साढे २ अर्बभन्दा बढी बेरुजु थपिएको छ । ९३ अर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा एकै वर्ष २ अर्ब ५९ करोड बेरुजु देखिएको हो । त्यसमध्ये करिब ३८ करोड पेस्की बेरुजु छ भने बाँकी बेरुजु फछ्यौट गर्न कठिन खालको छ । सबैभन्दा कम बेरुजु गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकामा देखिन्छ । पालिकामा वर्षभरि ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँमात्र बेरुजु भेटिएको हो । रकमका हिसाबले मुस्ताङको लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा सबैभन्दा थोरै बेरुजु छ । तर, लेखापरीक्षण रकमका आधारमा प्रतिशत बढी हुन्छ । दामोदरकुण्डमा ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु बाँकी छ । प्रतिशतका हिसाबले बेरुजु शून्य दशमलव १२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
पालिकामध्ये स्याङ्जाको अर्जुनचौपारीमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ७ दशमलव ७६ प्रतिशत बेरुजु छ । ५७ करोड ६३ लाखको लेखापरीक्षण गरिएकामा ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको हो । रकमको आधारमा भने मस्र्याङ्दी गाउँपालिका सबैभन्दा बढी बेरुजु राख्ने पालिका बनेको छ । यहाँ ६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । नगरपालिका र महानगरपालिकातर्फ पोखरा महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ७० करोड ५७ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकातर्फ भानुमा सबैभन्दा थोरै बेरुजु छ । १ अर्ब ५७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको भानुमा शून्य दशमलव ४९ अर्थात् ७६ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम छ ।
सुशासन र साक्षरताका हिसावले गण्डकी अगाडि भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी निरन्तर दोहोरिएका छन् । जसका कारण शासकीय सुधारमा समेत समस्या देखिएको छ । तर स्थानीय सरकारहरु भने महालेखाको प्रतिवेदनप्रति रुष्ट छन् । मनपरी रिपोर्ट बनाएर पालिकाको बदनाम गर्न खोजिएको उनीहरुको आरोप छ । ‘संघ सरकारले वर्षको अन्तिममा नमुना विद्यालयको नाममा सशर्त पैसा पठाइदियो । काम गर्ने समय नभएपछि विद्यालयको खातामा २ करोड हालिदियौं । त्यो पैसा अहिले बेरुजु छ,’ गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले भने, ‘योजना टेन्डर भएको छ, २० प्रतिशत मोबिलाइजेसनका लागि दिएको रकम बेरुजु आउँछ । मलेपले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यसको अवस्था पनि लेखिदेओस् । होइन भने सामान्य मान्छेले बेरुजु जनप्रतिनिधिले खाएको बुझ्छन् ।’ उनले एउटै योजना, एउटै बजेटमा पनि एकातिर बेरुजु र अर्कोतिर रुजु भएको भन्दै अनावश्यक अन्याय गरेको आरोप लगाए ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुवँरले मलेपले स्थानीय तहको मर्यादा नराखेको गुनासो गरे । ‘२०५८ सालदेखि शिक्षामा भएको बेरुजु अहिले स्थानीय तहमा स्थानान्तर भएको छ । शिक्षाबाट हस्तान्तरण हुँदै आएका बेरुजु हाम्रो टाउकोमा छ । अनि बेरुजु बढ्यो, स्थानीय तहले अपराध गरे भनेर नानाथरीको टिप्पणी हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकारमा बस्ने कालो मन भएका मान्छेहरुले स्थानीय तहको मर्यादामा आँच आउने काम गरे । स्थानीय तहलाई सरकार भन्ने तर गाउँसभाले गरेको निर्णयलाई मलेपले नमान्ने । अनि बेरुजु बढ्दैन ?’ संघ र प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदले गरेका निर्णय सही हुन्छ भने स्थानीय तहको निर्णय पनि मान्नुपर्ने उनले बताए ।

९३ अर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एकै वर्ष २ अर्ब ५९ करोड बेरुजुमध्ये करिब ३८ करोड पेस्की बेरुजु छ

मलेपसँग मात्रै होइन, प्रदेश र संघ सरकारसँग पनि उनीहरु रुष्ट छन् । खासगरी विकास निर्माणका काममा माथिल्ला सरकारले सहयोग नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । ‘समपूरक र विशेष अनुदान हाम्रोमा जान्छ । त्यो रकमको टेन्डर पर्छ । टेन्डरमा ठेकेदारले केही रकम घट्छ । बाँकी पैसा तुरुन्तमाथिको सरकारले माग्छ,’ धवलागिरी गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले भनिन्, ‘यो रवैया एकदमै असहज भयो । हामीले बँचेको पैसालाई कार्यपालिकाले निर्णय गरेर साना योजनामा खर्च गर्न पाउनुपर्छ ।’ मालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमाया विटालुले पालिकाले निर्णय गरेर मागेका योजनाबाहेक अन्यत्रै बजेट पठाउँदा कार्यान्वयन समस्या परेको बताइन् । ‘पालिकाले निर्णय गरेर पठाएको भन्दा फरक योजनामा बजेट पर्छ । बहुवर्षीय योजना कटौती भएको छ । विकासको फड्को कसरी मार्ने ?, उनले गुनासो गरिन्, डिपिआर भएर टेन्डरमा गएका योजना पनि पैसा नपाएर अलपत्र भए । स्थानीय सरकार जनतासँग नजिकको सरकार हो । बजेट किन कटौती भयो भनेर प्रश्न गर्छन् । जनतालाई कसरी जवाफ दिने ?’
गोरखा सिरान्चोक गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङ संघ र प्रदेश सरकारले असारमा बजेट पठाउँदा अनावश्यक चाप बढेको बताउँछन् । ‘खर्च हुन नसकेको पैसा जेठ र असारमा पठाउँछ । त्यसको कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने अवस्थामा विवरण मिलाउन नसक्दा बेरुजु बढेको छ । कतिपय पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पालिकामा आउने कर्मचारी पनि अनुभवी भएनन् । लेखा अधिकृतमा नाम निकाल्यो, स्थानीय तहमा आउँछन् । असारमा एउटा प्रशासकीय अधिकृत आउँछन्, भदौमा उठेर हिँड्छन् । एकले अर्कोको जिम्मेवारी नलिँदा गाह्रो पर्‍यो ।’
सहिद लखन गाउँपालिका अध्यक्ष रमेशबाबु थापाले आन्तरिक स्रोत नहुँदासम्म स्थानीय तहले सरकारको अनुभूति गर्न नसक्ने बताए । ‘हाम्रा मासिक बैठकहरुमा कहिल्यै पनि आन्तरिक स्रोत मजबुत बनाउने छलफल हुँदैन । कुन वडाले राजस्व कति उठायो र कति खर्च भयो भन्ने एजेन्डा बनेन,’ उनी भन्छन्, ‘अब आन्तरिक स्रोत बढाउने एजेन्डा सबै बैठकमा राख्नुपर्छ । जुन वडाले राजस्व बढी उठाउँछ, त्यसलाई बढी बजेट र योजना दिने नीति लिनुपर्छ ।’
बुधबार गण्डकीका गाउँपालिकाहरुको वित्त व्यवस्थापन सवाल, चुनौती र अन्तरसरकार समन्वय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामजी बरालले नेपालका सरकारहरु आन्तरिक स्रोतबाट धानिन नसकेको बताए । ‘सिक्दै जाने सन्दर्भमा वित्तीय व्यवस्थापनको पाटो पनि सुधारोन्मुख छन् । तर अपेक्षाकृत छैन । सरकार हुनुको नाताले आफ्नो साधारण खर्च आफ्नै आम्दानीले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने सधैं सरकार भइराख्ने औचित्य नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘चाहे संघ, चाहे प्रदेश वा स्थानीय हेरौं । साधारण खर्च पनि आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । धान्न चलाउन नै नसक्ने हो भने अरु उन्नति कसरी गरिएला ?’ बरालले संविधानमा लेखिएका अधिकारहरु समेत कार्यान्वयनमा नआएको बताए । कार्यक्रममा विज्ञ सुवास सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।